-मुख्यमंत्री उद्योग विभागस्य उच्चस्तरीयसमीक्षाम् अकरोत् , अधिकारिभ्यो दत्ताःनिर्देशाः-औद्योगिक क्षेत्राणां संख्या या 2005तमे वर्षे46 आसन्, सा वर्धयित्वा अधुना 2025 तमे वर्षे 94संजाता

पटना, 06 दिसंबरमासः (हि.स.)।

मुख्यमन्त्रिणा नीतिशकुमारेण अद्य अणे–मार्गे स्थिते ‘संकल्प’ इति भवनमध्ये उद्योगविभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षासभा आयोजिताऽभवत्, यस्मिन् सः अधिकारिणः आवश्यकनिर्देशान् दत्तवान्।

सभायां मुख्यमन्त्री अवदत्—यत् कस्यापि राज्यस्य शीघ्रं आर्थिकविकासं रोजगारसृजनं च कर्तुं विस्तृतरूपेण औद्योगीकरणम् अत्यावश्यकम्। बिहारसरकारया अस्मिन् दिशि बहुकर्म कृतम्। औद्योगिकक्षेत्राणां संख्या यत्र वर्षे 2005 चत्वार्षट् आसीत्, सा अधुना वर्षे 2025 चतुर्नवतिशतम् अभवत्।

नीतिशकुमारः अवदत्—औद्योगिकएककानां संख्या वर्षे 2005 सप्तत्रिंशत्–शतसप्तचत्वारिंशत् (1674) आसीत्, या वर्षे 2025 त्रिसहस्रपञ्चशतं (3500) प्राप्तवती। एवं वर्षे 2005 बिहारात् औद्योगिक–उत्पादानां निर्यातमानं केवलं पञ्चविंशद्–कोटि–रूप्यकान्येव आसीत्, यत् वर्षे 2025 सप्तदशसहस्र–कोटि–रूप्यकानां प्राप्तिम् अगात्। सूक्ष्म–लघु–मध्यम–उद्योगानां संख्या 2005 तमवर्षे द्विसप्ततिसहस्रात् (72,000) वृद्ध्वा 2025 तमवर्षे पञ्चत्रिंशल्लक्षं (3.5 million) जाता। बिहारस्य GSDP मध्ये उद्योगानां योगदानं वर्षे 2005 पञ्चाङ्गुल–दशांश–चतुःप्रशतम् (5.4%) आसीत्, यत् वर्षे 2025 एकविंशतिप्रशतम् (21%) अतिशयेन अधिकं जातम्। एते सर्वे तथ्याः राज्यस्य औद्योगिकविकासार्थं सरकारया कृतप्रयत्नान् दर्शयन्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत्—अधुना बिहारं भारतस्य शीर्ष–पञ्च–निवेशन–अनुकूल–राज्यानां मध्ये स्थापयितुं उद्योगविभागेन राष्ट्रे विदेशेषु च प्रमुख–व्यापार–केन्द्रेषु निवेशक–सम्मेलनेषु आयोजनं करिष्यते, येन महान्–महान् उद्योगाः आकर्षितुं शक्येरन्। वयं पञ्चवर्षेषु पञ्चाशत्–लक्ष–कोटि–रूप्यकानां निवेशयोजनां प्रवर्तयामः। अस्यां योजना–मालायां समाहितम्—

• ईज् ऑफ् डुइङ् बिज़नेस् (EODB) प्रोत्साहनम्

• आधुनिक–भोजन–प्रक्रियासुविधाभिः सह पञ्च नूतन–मेगा–फूड्–पार्काः

• राज्ये दश औद्योगिक–पार्काḥ तथा शतं सूक्ष्म–लघु–मध्यम–उद्योग–पार्काḥ

• उद्योग–सम्बद्ध–कौशल–प्रशिक्षणे सप्तलक्ष–व्यक्तीनां प्रशिक्षणम्

• सूक्ष्म–लघु–मध्यम–उद्योग–निदेशालयस्य स्थापना, सर्वेषु जिलेषु MSME–केन्द्राणि च

तथा स्थानीय–उत्पादानां निर्यातः बाजारसुविधाश्च उपलब्धा भविष्यन्ति।

उद्योग–वृद्ध्यर्थं मुख्यमन्त्री–उद्यमी–योजना अन्तर्गतं चतुश्चत्वारि–सहस्राणि चत्वारि–शतम्–त्रिसप्ततिः (44,073) उद्यमिनः प्रोत्साहनराशिं लब्धवन्तः। मुख्यमन्त्री अवदत्—एतेन जनाः स्वस्व–उद्योगं व्यापारं वा स्थापयन्ति, महतीं च लोकसंख्यां रोजगारं ददति।

बिहारं पूर्व–भारतस्य नूतन–टेक–हब् कर्तुं रक्षा–पथिकम् (defence corridor), सेमीकण्डक्टर–निर्माण–पार्कः, जागतिक–क्षमता–केन्द्रम्, मेगा–टेक–सिटी, फिन–टेक–सिटी इत्यादीनां स्थापने हेतु योजना–निर्माणं, तत्सम्बद्धस्य कार्यस्य सतत–अनुश्रवणं च कर्तुं शीर्ष–समितिः निर्मिता। एवं बिहारं ‘वैश्विक–बैक्–एण्ड्–हब्’ तथा ‘ग्लोबल्–वर्क–प्लेस्’ रूपेण विकसितुं अन्यापि समिति स्थापनाऽभवत्। प्रतिभाशाली–युवानां उद्यमिनां च राज्ये स्टार्टअप्–परिसरं तथा नूतन–अर्थ–व्यवस्थायाः क्षेत्रेषु रोजगार–विस्तारः कर्तुं पृथक् योजना–अनुश्रवणव्यवस्था च कृताऽस्ति।

गयाजी–डोभी क्षेत्रे 1700 एकर्–प्रदेशे विस्तीर्णस्य एकीकृत–विनिर्माण–क्लस्टरस्य (IMC) स्थापना–प्रक्रिया शीघ्रं प्रवर्तते, तथा शीघ्रमेव तस्य उद्घाटनं भविष्यति। राज्यस्य 29 जिलेषु 14036 एकर्–भूमौ इत्यस्य IAC–मॉडेल् अनुकरणेन 31 नूतन–अत्याधुनिक–औद्योगिक–पार्काḥ स्थाप्यन्ते। तेषु दश सेक्टर–विशेष–पार्काḥ भविष्यन्ति—यथा वस्त्र–पार्कः, औषध–पार्कः इत्यादयः। अस्मिन् सर्वे औद्योगिक–विकासे 26000 कोटि–रूप्यकाणि व्ययिष्यन्ते।

मुख्यमन्त्री अवदत्—बिहारे उद्योग–स्थापने सर्वा गुणवत्तायुक्ता आधारभूत–संरचनाः विद्यमानाः—उत्तमा मार्ग–व्यवस्था, रेल–विमान–यातायात्–सम्पर्कः, अविच्छिन्ना विद्युत्–आपूर्ति। राज्ये विधि–व्यवस्था च प्रशस्ता, तथा वयं अपि सुनिश्चितयिष्यामः यत् राज्यस्य युवानः रोजगारार्थं बाह्य–राज्यानि गन्तुं न बाध्येरन्।

कार्यक्रमे उद्योग–विभागस्य कार्य–सम्बद्धं चलचित्रं प्रस्तुतम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार