कोलकाता, 10 अक्टूबरमासः (हि.स.)।पश्चिमबंगाल-शासनं चालू वित्तीयवर्षे 2025-26 निम्नलिखितं स्वस्य संपूर्ण-बाजार-ऋण-लक्ष्यस्य प्रायेण९५ प्रतिशतं दिसम्बरमासे पर्यन्तं व्यययिष्यति।वित्तविभाग-संबद्धस्य अधिकारीणः अनुसारं, राज्यः अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर इत्येतिनि त्रिषु मासेषु आहत्य२९,००० कोटिमितानि रूप्यकाणि ऋणरूपेण ग्रहणाय सज्जः। एतेषु अधिकतमं ऋणम् दिसम्बरमासे १५,००० कोटि, नवम्बरमासे ११,००० कोटि, तथा अक्टूबरमासे ३,००० कोटि ग्रहणाय प्रस्तावितम्।सूत्राणि सूचयन्ति यत् राज्यः अद्यतन वित्तवर्षस्य प्रथमषष्ठकायां, अर्थात् सितम्बर-अन्तपर्यन्तं, ४९,००० करोड़ रूप्यकाणि ऋणरूपेण ग्रहितवान्। दिसम्बरमासे प्रस्तावित २९,००० करोड़ ऋणं युक्तं चेत् कुलं ७१,००० करोड़ रूप्यकाणि अतिक्रान्तव्यम्, यः वित्तवर्षस्य लक्ष्यस्य (८१,९७२ करोड़) लगभग ९५ प्रतिशतम् स्यात्।अर्थः – जनवरी-मार्च २०२६ तिमेषे राज्यस्य बाजार-ऋणं केवलं ४,००० कोटितः अल्पम् ग्रहणाय अवकाशः शेषः, यावत् राजकोषीय-दायित्वं एवं बजट-प्रबंधन- (FRBM) अधिनियमम् द्वारा निर्दिष्टं सीमा अतिक्रम्य ऋणं न गृह्यते।FRBM अधिनियमस्य अनुसार, कोऽपि राज्यः स्वस्य सकल-राज्य-घरेलू-उत्पादस्य (GSDP) निश्चित-प्रतिशतं पर्यन्तं एव ऋणं गृह्णाति।राज्यस्य 2025-26 वित्तीय-बजट-दस्तावेजानुसार, वित्तवर्षान्ते पश्चिमबंगाल-राज्ये आहत्य शिष्ट-ऋणं प्रायेण ७,७२,००० कोटिमितानि रूप्यकाणि भविष्यति। एतत् मार्च 2025 तमे वित्तवर्षस्य ६,३०,७८३ करोड़ रूप्यकाणां तुलने लगभग ९.२१ प्रतिशतम् वृद्धम्।गौरववद् – वित्तीयवर्षे 2010-11 मध्ये, यदा राज्ये वाममोर्चा-सरकार आसीत्, तदा कुल-बकाया-ऋणम् केवलं १,९०,००० करोड़ रूप्यकाणि आसन्।2025-26 राजस्व-आकलनेन, ऋण-परिशोधस्य कुलः ३२,७३२ करोड़ रूप्यकाणि निर्धार्याः, यः गतवित्तवर्षस्य 2024-25 संशोधित-आकलनात् (३१,०१३ करोड़) किंचित् अधिकः।अर्थशास्त्रज्ञाः मन्यन्ते – एषः वृद्धिमान् ऋणस्तरः अनिवार्यः, यतः राज्यस्य कर-राजस्ववृद्धेः ठोस-योजना नास्ति, किन्तु सामाजिक-कल्याण-योजनासु अनुदानेषु व्ययः लगातारं वृद्धिं प्राप्तवान्।विशेषज्ञानां अनुसारं, सीमित-कर-आयः तथा वृद्ध-व्ययः इत्येतयोः समानान्तर-दबावयोः मध्ये वित्तीय-संतुलनं रक्षितुं शासनाय महत्त्वपूर्णा परिस्थितिर्जाता।

-------------------

हिन्दुस्थान समाचार