Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 11 अक्टूबरमासः (हि.स.)।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देशस्य कृषकान् प्रति आह्वानं कृतवान् यत् ते गोधूमतंडुलौ परितः न तिष्ठन्तु, अपितु द्विदलवर्गेषु अपि मनः स्थापयन्तु, यत् प्रोटीनसुरक्षा सुनिश्चिता भवेत्, भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे आत्मनिर्भरं स्यात्।
प्रधानमन्त्री शनिवासरे अत्र भारतीयकृषिअनुसन्धानसंस्थाने (पूसा) कृषिक्षेत्रे ऐतिहासिकानि निर्णयानि उद्घोष्य, पञ्चत्रिंशदधिकसहस्रचत्वारिंशद् कोट्यधिकरूप्यकाणां मूल्ये द्वे प्रमुखे योजनाम् — प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशनम् — आरब्धवान्।
प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशे दालस्य आयातपरावलम्बनं न्यूनीकर्तुं, देशीयोत्पादनं वर्धयितुं च दलहनमिशनम् आवश्यकम्। तेन कृषकान् प्रति आह्वानं कृतम् — यत् ते गेहूं-चावलसहितं दालोत्पादनम् अपि वर्धयन्तु, कृषौ विविधता आनयन्तु च, येन प्रोटीनसुरक्षा सुनिश्चिता भवेत्।
प्रधानमन्त्री अवदत् — “अद्यादारभ्य दलहनात्मनिर्भरतायाः मिशनं प्रवर्तते। एतत् केवलं दालोत्पादनस्य वर्धनाय न, अपितु अस्माकं भावीपीढीनां सशक्तिकरणाय महदभियानं भवति।”
भारतं यतः कृषिप्रधानं राष्ट्रं अस्ति, अतः अस्माभिः गेहूं-चावलयोः परिधेः परं प्रोटीनाधारितफसलानां दिशि चिन्तनीयम् इति सः उक्तवान्। अस्मिन् मिशने तूरदाल, उरद्, मसूरदाल इत्यादीनां उत्पादनवृद्धौ विशेषः बलः दास्यते। दालस्य उचितक्रयव्यवस्था अपि कारिष्यते, येन द्विकोट्यधिकाः दालकृषकाः प्रत्यक्षं लाभं प्राप्स्यन्ति।
प्रधानमन्त्री अवदत् यत् “एकादशसहस्रकोट्यधिकव्यययुक्तं एतत् मिशनं दलहनक्षेत्रे नवां क्रान्तिं जनयिष्यति।” सरकारस्य लक्ष्यं अस्ति यत् देशे दालस्य कृषिक्षेत्रे पञ्चत्रिंशल्लक्षहेक्टेयरपर्यन्तं वृद्धिः क्रियेत, येन आयातनिर्भरता न भवेत्।
भारतं जगतः प्रमुखखाद्यानोत्पादकराष्ट्रेषु गणनीयम् अस्ति, तथापि दालविषये आत्मनिर्भरता अनिवार्या। गेहूं-चावलयोः आहारः तु जठरं पूरयति, किन्तु शरीरस्य यथायोग्यं पोषणं प्रोटीनावश्यकतया भवति। दाल भारतीयजनानां प्रोटीनस्य प्रमुखस्रोतः अस्ति। अतः अस्य मिशनस्य आरम्भः निर्णायकः भविष्यति।
प्रधानमन्त्री ततः सह प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना अपि आरब्धवान्, यस्य व्ययः चतुर्विंशतिसहस्रकोट्यधिकः निश्चितः। एषा योजना आकाङ्क्षी-जिला-मॉडल इत्यस्मात् प्रेरणा लब्धवती। अस्याः अन्तर्गतं देशस्य शतं (१००) कृषिपृष्ठतया पिछडानां जिलानां विकासे विशेषं केन्द्रणं भविष्यति।
एतेषां जिलानां चयनाय त्रयो मापदण्डाः निर्धारिताः —
(१) भूमेः उत्पादकता,
(२) कृषिचक्रस्य संख्या,
(३) कृषकाणां ऋण-निवेशसुलभता।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् — अस्य योजनेयाः मुख्यलक्ष्यं सरकारीयोजनानां एकीकृतं समन्वितं च कार्यान्वयनम्। एतस्मिन् अन्तर्गतं षट्त्रिंशत् (३६) योजनाः संयोजिताः, यत् कृषकानां सर्वस्तरे लाभः सुलभः भवेत्।
योजनायाः विन्यासः तथाविधानः यत् सा प्रत्येकस्य जिलस्य स्थानिकपरिस्थितेः, मृत्तिकायाः, जलवायोः च अनुरूपं रूपान्तरं लभेत्। सः सर्वान् अधिकारिणः कृषकांश्च प्रार्थितवान् — “यथार्थं स्थानिकआवश्यकतानुसारं कार्ययोजनाः निर्मीयन्ताम्।”
कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री कृषिक्षेत्रे, पशुपालन-मत्स्यपालन-खाद्यप्रसंस्करणक्षेत्रेषु च पञ्चसहस्रचत्वारिंशदधिकशतपञ्चाशत् कोट्यधिकरूप्यकाणां मूल्ययुक्तानि परियोजनानि उद्घाटितवान्, राष्ट्राय समर्पितवान् च। अष्टशतपञ्चदशकोट्यधिकरूप्यकाणां नूतनपरियोजनानाम् आधारशिलाः अपि स्थापयामास।
प्रधानमन्त्री अवदत् — “अयं दिवसः ऐतिहासिकः, यतः अयं माताभारत्याः द्वयोः महत्सुतयोः — भारतरत्न जयप्रकाश नारायण तथा भारतरत्न नानाजी देशमुख — जयन्त्योरपि प्रतीकः। उभौ अपि ग्राम्यभारतात् उत्पन्नस्य स्वरस्य प्रतिनिधौ आसताम्, कृषकजनकल्याणाय समर्पितौ च। एतादृशे पवित्रे दिने कृषकानां आत्मनिर्भरतेः कृते द्वे नवीनयोजने आरब्धे इति राष्ट्रस्य कृषिकान्तेर् नूतनं अध्यायं प्रवर्तते।”
प्रधानमन्त्री अकथयत् — “पूर्वसत्ताभिः कृषेः क्षेत्रं स्वयमेव चलतु इति त्यक्तम्। अतः कृषिव्यवस्था दुर्बला जाता। सन् २०१४ परं वयं कृषेः प्रति शासनस्य दृष्टिं पूर्णतः परिवर्तितवन्तः। बीजादारभ्य बाजारपर्यन्तं सर्वे सुधाराः कृताः।”
तेन उक्तम् — गतैकादशवर्षेषु भारतस्य कृषिः निर्यातं द्विगुणीकृतवती, अन्नोत्पादनं नवशतलक्षमेट्रिक्टनपर्यन्तं वर्धितम्, फल-सब्ज्युत्पादनं षट्शतचत्वारिंशदधिकलक्षमेट्रिक्टनवृद्ध्या वर्धितम्।
अद्य भारतं दुग्धोत्पादने जगतः प्रथमं, मत्स्योत्पादने द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। मधु-अण्डोत्पादनं च २०१४ वर्षस्य तुलने द्विगुणीकृतम्।
प्रधानमन्त्री अवदत् — “एतेषां वर्षेषु षट् महदूर्वरककारखानानि निर्मितानि, पञ्चविंशतिः कोट्यधिककृषकानां मृत्तिकास्वास्थ्यपत्राणि प्रदत्तानि, सूक्ष्मसिंचयव्यवस्था लक्षाधिकहेक्टेयरप्रदेशे विस्तृता। पीएम फसलबीमा योजनायाः अन्तर्गतं कृषकानां द्विलक्षकोट्यधिकं मुआवजं दत्तम्। दशसहस्राधिकाः कृषकउत्पादकसंगठनाः निर्मिताः, येन कृषकाः एकत्रीत्य बाजारं प्रति सरलतया गच्छन्ति।”
सः अवदत् — “अद्य अस्माकं ग्राम्यनार्यः ‘नमो ड्रोन दीदिः’ इति प्रसिद्धाः, याः खादकीटनाशकछिड़कणेषु आधुनिककृषिपद्धतिषु अग्रगण्याः भवन्ति। जीएसटी-संशोधनेभ्यः अपि ग्रामेषु, कृषकेभ्यः, पशुपालकेभ्यश्च परमं लाभं लब्धम्।”
प्रधानमन्त्री विपक्षीयकांग्रेससत्तां प्रति प्रहारं कृतवान्, उक्तवान् — “२०१४ पूर्वे तेषां दशवर्षेषु केवलं पञ्चकोट्यधिकं उर्वरकसहाय्यं दत्तम्। अस्माभिः तु गतदशवर्षेषु त्रयोदशलक्षकोट्यधिकं रूप्यकाणां सहायतां प्रदत्तम्। पीएम किसान सम्मान निधेः अन्तर्गतं यत् वयं एकवारं कृषकाणां खातेषु निधिं प्रेषयामः, तावत् कांग्रेससत्ता सर्ववर्षं कृषौ व्ययम् अपि न कृतवती। अद्यावत् ३.७५ लक्षकोट्यधिकं रूप्यकाणां सीधं कृषकाणां खातेषु निक्षिप्तम्।
प्रधानमन्त्री निष्कर्षरूपेण अवदत् — “भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं कृषिक्षेत्रे सुधारः अनिवार्यः। प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशनम् — एते उभे न केवलं कृषकाणां आयं वर्धयिष्यतः, अपि तु ग्राम्यअर्थव्यवस्थायाः नूतनं बलं दास्यतः। यदा ग्रामेषु कृषिः सुदृढा भविष्यति, तदा ग्राम्यअर्थव्यवस्था, कृषकस्य आयः, देशस्य आत्मनिर्भरता — एतेषां त्रयाणां मध्ये अभूतपूर्वः विकासः द्रष्टुं लभ्यः।”
--------------
हिन्दुस्थान समाचार