Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 12 अक्टूबरमासः (हि.स.)।
काङ्ग्रेस्-अध्यक्षः मल्लिकार्जुन् खरगे सूचना-अधिकार-नियमस्य २००५ तस्य २० वर्षीयं पूर्णत्वं अवसरतः उक्तवन्तः – “आरटीआई आरम्भे पारदर्शिता च उत्तरदायित्वस्य नवयुगस्य आधारं स्थापयत्, किन्तु अतीते ११ वर्षे केन्द्रसरकारेण एषः नियमः व्यवस्थितरूपेण दुर्बलितः, यस्य परिणामतः लोकतन्त्रः च नागरिकाधिकाराः च रिक्ततया प्रभाविताः।”
खरगे स्वस्य X पोस्टे लिखितवन्तः – “२० वर्षे पूर्वं कांग्रेस् नेतृत्वित-संप्रग् सरकाराय तत्कालीन-प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन्-सिंहस्य मार्गदर्शनतः आरटीआई अधिनियमं प्रवर्तितम्। अयं अधिनियमः भ्रष्टाचारस्य, सर्वकारि-उत्तरदायित्वस्य च, सार्वजनिकहितरक्षणस्य च दृढः उपकरणः आसीत्। किन्तु २०१४ तः अनन्तरं तस्य मूललक्ष्ये निरन्तरः आक्रमणः जातः।”
सोऽवदत्– “२०१९ तमे वर्षे मोदीसरकारेण अधिनियमस्य संशोधनं कृतम्। सूचना आयुक्तानां कार्यकालं च वेतनं च नियन्त्रणात् अधीनं कृत्वा स्वतन्त्र-अधिकारीणां व्यवहारं नौकरशाहवत् कृतम्। २०२३ तमे वर्षे प्रवर्तितं डिजिटल् व्यक्तिगत् डेटा-संरक्षण-नियमः आरटीआई-नियमस्य सार्वजनिकहितभागं प्रभावितं कृत्वा भ्रष्टाचारस्य अनुसन्धानं विघ्नयत्।”
तेन अवदत् – “केन्द्रीय-सूचना-आयोगे मुख्य-सूचना-आयुक्तस्य पदे नियुक्तिः नास्ति। वर्तमानकाले अष्टौ पदाः पन्ध्र-मासात् रिक्ताः। तेन अपील-प्रक्रिया मन्दा जातः, सहस्राणि जनाः न्यायं लभितुं वञ्चिताः।”
खरगे तथ्योपस्थापनं कृतवान् – “सरकारेण कोविड्-महामारी, राष्ट्रिय-सर्वेक्षण-२०१७-१८, कृषिसर्वेक्षण-२०१६-२०२०, तथा पीएम-केयर्-फण्ड् समये मृत्यूनां तथां आंकडानां सूचना लोपिता, येन उत्तरदायित्वात् पलायनं सम्भूतम्।
काङ्ग्रेस्-अध्यक्षः अन्ते उक्तवन्तः – “आरटीआई अधिनियमस्य मूललक्ष्यं रक्षितुं, नागरिकानां तेषां सूचनासुविधां सुनिश्चितं कर्तुं च इदानीं अधिकं आवश्यकम्।”
---------------
हिन्दुस्थान समाचार