Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 12 अक्टूबरमासः (हि.स.)।कांग्रेस्-पक्षेण रविवारे आवेदितम् यत् भाजपा-नेतृत्वेन सरकारेण 2019 तमे वर्षे सूचना-अधिकार-अधिनियमे संशोधनं कृत्वा अस्य अधिनियमस्य मूलभावना निबलां कृतवान्।
सूचना-अधिकार-कानूनस्य आज २० वर्षाणि पूर्णानि।
अयं अधिनियमः 2005 तमे वर्षे कांग्रेस्-नेतृत्वितया यूपीए-सरकारया प्रवर्तितः।
अस्मिन अवसरे कांग्रेस्-पक्षेण प्रेस् वार्तां आयोजिता।
पार्टी महासचिवः जयराम् रमेशः प्रेस् वार्तायां उक्तवान् –
“पूर्वमेव अयं अधिनियमः नागरिकान् तथा माध्यमं सरकारी कार्ये पारदर्शिता च सूचना प्राप्त्यर्थं समर्थयति। किन्तु 2019 तमे वर्षे कृतानि संशोधनानि अस्य सामर्थ्यं सीमितानि कृत्वा उत्तरदायित्वं प्रभावति।”
रमेशेन उक्तं यत्“सूचना-अधिकार-अधिनियमस्य इतिहासे यदा मसौदा निर्मितः, तदा तं स्टैंडिंग् कमिटी प्रति प्रेषितम्। तदा डॉ. मनमोहन् सिंह-नेतृत्वितया सर्वकारेण स्टैंडिंग् कमिटी-सिफारिशाः स्वीकृताः, सर्वं आवश्यक-संशोधनं च सहितं अधिनियमं पारितम्। किन्तु 2019 तमे वर्षे मोदी-सरकारेण स्टैंडिंग् कमिटी द्वारा अनुशंसितानि संशोधनानि अस्वीकृतानि, यतः अधिनियमः प्रथमं महत् प्रहारं प्राप्तवान्।
तेन यत् पूर्वमेव यदि कस्यचित् सरकारी विभागात् सूचना न लभ्यते, तर्हि जनाः सूचना-अधिकारं प्रयोग्य सूचना प्राप्तुं शक्नुवन्ति।
किन्तु 2019 तमे वर्षे संशोधनानां अनन्तरं कतिपय महत्वपूर्ण-घटनासु सूचना-प्राप्त्यर्थं बाधा जातम्।
रमेशेन उक्तं यत् “सर्वकारेण कथितम् यत् करोडाणां जनानां फर्ज़ी राशन् कार्डाः सन्ति, यत् सूचना-अधिकारे प्राप्त सूच्यां खोटं प्रमाणितम्।
नोटबन्दी पूर्वे चतुर्षु घण्टेषु आरबीआई केंद्रीय समितेः बैठकाभवत्, यत्र उक्तम् यत् नोटबन्दी काले धनस्य निवारणाय प्रभावः न भविष्यति।
तथा सूचना-अधिकारस्य माध्यमेन सर्वकारात् एनपीए डिफॉल्टर्स् तथा ऋणग्राही-सूची अपि प्रार्थिता।
देशे कियत् काला धनं प्रत्यागतं, तत्र उक्तं यत् किमपि प्रत्यागमनं न अभवत्।” रमेशेन उक्तं यत्
“एते संशोधनानि जनानां सूचना-प्राप्तिं सीमितानि कृतवन्तः, अधिनियमस्य मूल-लक्ष्यं
च निबलं कृतम्।”
हिन्दुस्थान समाचार