Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 14 अक्टूबरमासः (हि. स.)।पश्चिमबंगालराज्यसर्वकारे आरोपः कृतः यत् सा दार्जिलिङ्गपर्वतप्रदेशे वर्ष २०११ ततः आरभ्य निरन्तरं ह्रियमाणं वनक्षेत्रं प्रति केन्द्रसर्वकारेण प्रदत्ताः चेतावनाः उपेक्षितवती। एतस्मिन् मध्ये अद्यतनैः अतीववृष्टि-भूस्खलनप्रसङ्गैः सह अस्य प्रदेशस्य पारिस्थितिक-असंतुलनं विषये राज्यसरकारायाः उत्तरदायित्वं पुनः प्रश्नचिह्नेन चिह्नितं जातम्।विपक्षपक्षाः पर्यावरणविशेषज्ञाश्च अभ्यधुः यत् अनियन्त्रित-निर्माणकार्यानि तथा रियल्-एस्टेट्-गतिविधयः हेतुभूतं वृक्षच्छेदनं दार्जिलिङ्गप्रदेशस्य सूक्ष्मपारिस्थितिकीं गम्भीरतया प्रभावितवदिति।वनसर्वेक्षणविभागस्य २०२३ वर्षस्य नव्यतमप्रतिवेदने स्पष्टतया निर्दिष्टम् अस्ति यत् दार्जिलिङ्गजिलायां वनक्षेत्रे तीव्रा न्यूनता अभिलिखिता अस्ति। प्रतिवेदनानुसारं २०११ तमे वर्षे यत्र जिलायाः समग्रं वनक्षेत्रं लगभग द्विसहस्रद्विशतानवत्युत्तरं वर्गकिलोमीटरमासीत्, तत्र २०२३ तमे वर्षे तत् न्यूनं भूत्वा केवलं सहस्रचत्वारिंशद्वयं वर्गकिलोमीटरं जातम्।
एतस्मिन् अवधौ वनक्षेत्रे त्रिंशत्-एकशतांश-प्रतिशतेनापि अधिकं ह्रासं दृष्टम्। प्रतिवेदने उक्तं यत् एषा कमी सर्वेषु वर्गेषु—अत्यन्तं घने, मध्यमघने, उद्घाटितवने च—दर्शिता अस्ति। तत्र अत्यन्तघनवने सर्वाधिकं पतनं जातम्, यत् २०११ वर्षस्य तुलनेन अर्धं केवलं अवशिष्टम्।
पर्यावरणविदः अवदन् यद् एषः ह्रासः केवलं प्राकृतिककारणैः न, अपितु प्रशासनिक-अवधानहीनता अन्धविकासनीतिश्च अस्य मुख्यकारणम्।
विशेषज्ञाः चेतयन्ति यत् यदि राज्यसरकारा वनसंरक्षणाय दृढानि उपायान् न करोति, तर्हि आगामिवर्षेषु दार्जिलिङ्गप्रदेशस्य पारिस्थितिकी अनुत्तरप्रत्ययेन नाशं गमिष्यति। तेषां मतं यत् पर्वतीयप्रदेशेषु निर्माणगतिविधीनां नियन्त्रणं वनों पुनर्स्थापनं च अधुना अत्यावश्यकप्राथमिकतारूपेण करणीया।
हिन्दुस्थान समाचार