Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
–निर्वाचनायोगेन सामाजिकमाध्यमानां डिजिटलप्रचारस्य च कृते दिशानिर्देशाः प्रकाशिताः।
नवदेहली, 14 अक्टुबरमासः (हि.स.)। बिहारविधानसभानिर्वाचनात्पूर्वं अन्येषां राज्येषु उपनिर्वाचनात्पूर्वं च भारतनिर्वाचनायोगेन सामाजिकमाध्यमानां डिजिटलप्रचारस्य च विषये दिशानिर्देशाः जारीकृताः। अधुना सर्वेषां राजनैतिकविज्ञापनानां कृते माध्यमप्रमाणनिरीक्षणसमितेः (एम्.सी.एम्.सी.) पूर्वप्रमाणम् अनिवार्यं कृतम्। नामनिर्देशनकाले प्रत्येकेन प्रत्याशिना स्वस्य सामाजिकमाध्यमकोशानां विवरणं दातव्यं, तथा च राजनैतिकदलेन निर्वाचनस्य 75 दिवसानां मध्ये डिजिटलप्रचारव्ययस्य विवरणं आयोगाय दातव्यमिति नियमः स्थापितः।
आयोगेन निर्दिष्टं यत् एम्.सी.एम्.सी. इत्यस्य अनुमतिं विना कश्चनापि राजनैतिकविज्ञापनः सामाजिकमाध्यमेषु अथवा अन्तर्जाले प्रकाशितः न भविष्यति। एतदर्थं जनपदस्तरे राज्यस्तरे च माध्यमप्रमाणनिरीक्षणसमितेः गठनं कृतम्, या सामाजिकमाध्यमसहितेषु सर्वेषु वैद्युतिकमाध्यमेषु प्रसारितान् विज्ञापनान् परीक्ष्य पेड् न्यूज़् इत्यस्य संदिग्ध-विषये आवश्यकां कार्यवाहीं करिष्यति।
नामनिर्देशनसमये प्रत्याशिभ्यः तेषां सामाजिकमाध्यमकोशानां विवरणं ग्रहीष्यते, येन आयोगः तेषां डिजिटलप्रचारस्य निरीक्षणं कर्तुं शक्नुयात्।
जनप्रतिनिधित्वअधिनियमस्य 1951 तमे वर्षे स्वीकृतस्य धारा 77 (1) सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारेण निर्वाचनप्रचारव्ययस्य विवरणं दातुम् अनिवार्यं कृतम्। अस्मिन् व्यये अन्तर्जालसंस्थाभ्यः वेबसाइट्स्भ्यश्च कृताः भुगतानाः, प्रचारसामग्रीनिर्माणव्ययः, सामाजिकमाध्यमकोशानां संचालनसम्बद्धः व्ययः, अन्याश्च डिजिटलप्रचारसम्बद्धाः व्ययाः अन्तर्भवन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता