Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 14 अक्टूबरमासः (हि.स)। केंद्रसरकारेण षोडशतम वित्तायोगस्य कार्यकालः एकस्मिन मासे वृद्धिं प्राप्तः सन् ३० नवम्बरपर्यन्तं दीयते। षोडशतम् वित्तायोगः संवैधानिकः निकायः अस्ति, यः केन्द्र-राज्यानां वित्तीयसंबन्धेषु उपदेशं ददाति। वित्तमन्त्रालयेन १० अक्टोबर् दिनाङ्के प्रकाशिते सूचनायाम् उक्तं यत् षोडशतम् वित्तायोगस्य प्रतिवेदनस्य अन्तिमतिथिः ३० नवम्बरपर्यन्तं प्रवर्तयितव्या। सर्वकारेण ३१ दिसम्बर् २०२३ तमे षोडशतम् वित्तायोगः संरचितः। नीति आयोगस्य पूर्वउपाध्यक्षः अरविन्दः पनगर्हिया तस्याः अध्यक्षतां प्राप्तवान्। अयम् आयोगः ३१ अक्टोबरपर्यन्तं स्वप्रतिवेदनं दातुं अपेक्षितः आसीत्। षोडशतम् वित्तायोगः मुख्यतः १ अप्रिल् २०२६ तः आरभ्य पञ्चवर्षीयकालाय केन्द्र-राज्यानां मध्ये करवितरणस्य विषये सिफारिशः करिष्यति। आयोगे चतुः सदस्याः सन्ति – निवृत्ताः कर्मचारी एनी जॉर्ज् मैथ्यू तथा अर्थशास्त्रज्ञः मनोजः पाण्डा पूर्णकालिकसदस्ये, यदा एसबीआइ समूहस्य मुख्य आर्थिकसल्लाहकारः सौम्यकान्तिः घोष तथा आरबीआइ उपगभर्नरः टी. रबी शङ्करः अंशकालिकसदस्ये च सन्ति।
कन्द्र-राज्येषु करवितरणं च राजस्ववृद्धेः उपायानां च सन्दर्भे सिफारिशान् दातुम्, आयोगः आपत्कालव्यवस्थापनसंहिता, २००५ अन्तर्गतं स्थापनानां निधीनां वित्तपोषणप्रवृत्तिं च समीक्षा करिष्यति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार