Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
डॉ. मयंकचतुर्वेदी
राष्ट्रस्वयंसेवकसंघः (आर.एस.एस.) स्वस्य शताब्दीवर्षस्य उत्सवम् आचरति। समाजे सङ्गठनस्य योगदानं तथा तस्य अनुशासनम्, सेवा च राष्ट्रभावना च विषयिकृत्य देशे सर्वत्र कार्यक्रमाः आरब्धाः सन्ति। किन्तु अधुना एतस्य उत्सवस्य प्रतिध्वनिः आरब्धा एव जाताऽस्ति, कर्नाटकस्य राजनैतिके एकः नवः विवादे स्थित्थितः। राज्यस्य सर्वकारस्य मन्त्रिणः च काँग्रेस् अध्यक्षः मल्लिकार्जुनखरगे इत्यस्य पुत्रः प्रियांक खरगे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैयायाः पत्रं लिखित्वा सर्वकारी विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, उद्यानेषु, तथा मन्दिरेषु आर.एस.एस् शाखासु कार्यक्रमेषु पूर्णप्रतिबन्धस्य याचना कृतवान्।
चतुर्थे अक्टोबरदिनाङ्के लिखितं पत्रं, मुख्यमंत्री कार्यालयेन द्वादशे अक्टोबरे सार्वजनिकं कृतम्। सिद्धारमैयायाः मुख्य सचिवाय शालिनी राजनिश् पत्रं प्रेष्य, प्रकरणस्य निरिक्षणाय आवश्यकं च कार्यं कर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। एतत् स्पष्टं कृतम् यत् कर्नाटकसर्वकारः अधुना संघस्य विरुद्धं कठोरं व्यवहारं गृह्णाति।
प्रियांकखरगेः आपत्ति: वैचारिक वा राजनीतिक?
प्रियांकखरगे आरोपयति यत् आर.एस.एस् सर्वकारीय च अनुदानयुक्तेषु संस्थासु अनुमतिः विना शाखाः सञ्चालयति, यत्र “दण्डेन नाराबाजिः” क्रियते तथा “बालानां मनसि द्वेषः प्रवृत्तः” भवति। पत्रे तेन लिखितम् यत् एते क्रियाः संविधानस्य भावनायाः तथा राष्ट्रीय एकत्वस्य विरुद्धाः, अतः तेषां त्वरितं निषेधं कर्तव्यम्। वस्तुतः, एषः प्रथमं नास्ति यदा प्रियांकः एवं वक्तव्यं कृतवान्। जुलाई 2025 मासे तेन उक्तम् यत् यदि काँग्रेस् केन्द्रे सत्ता प्राप्तुम् आगच्छति, तर्हि “कानूनी प्रक्रियया” सम्पूर्णे राष्ट्रे आर.एस.एस् उपरि प्रतिबन्धः स्थाप्यते। तस्मिन् काले अपि भाजपा एतत् “हिन्दू-विरोधी मानसिकता” इत्येतत् सूचकं कथयति। अधुना एतैव विचारः कर्नाटकस्य सरकारीयप्रपत्रे प्रकटति।
संघे प्रतिबन्धस्य इतिहासः:
आर.एस.एस् इतिहासेन प्रमाणं ददाति यत् प्रतिबन्धाः तं दुर्बलयितुं न शक्नुवन्ति, अपि तु कठोरसङ्गठितरूपेऽपि जनानां समक्षं आगच्छति।
प्रथमं प्रतिबन्धः (1948): महात्मागान्धी हत्यायाः अनन्तरम्। नाथूरामगोडसे सम्बन्धेन ४ फेब्रुवरी 1948 दिनाङ्के प्रतिबन्धः आरोपितः, किन्तु १८ मासानन्तरं परीक्षनेण संघः निर्दोषः प्रतीतः, १२ जुलाई 1949 दिनाङ्के प्रतिबन्धः निरस्तः।
द्वितीयं प्रतिबन्धः (1975): इन्दिरा गान्धी आपत्काले आर.एस.एस् अवैधः घोषितः, सहस्राणि स्वयंसेवकाः कारागारे समास्थिताः। आपात्कालः समाप्ते संघः पूर्ववत् अधिकसक्रियरूपेण प्रत्यागच्छत्।
तृतीयं प्रतिबन्धः (1992): बाबरी विध्वंसात् अनन्तरं पी.वी. नरसिम्हा राव सरकारेण आर.एस.एस्, विहिप्, बजरंगदलोपरि प्रतिबन्धः। १९९३ तमे न्यायालयेन निरस्तः।
संघः शान्तिपूर्वकं प्रत्युत्तरं दत्तवान्। हिंसां न कदापि अवलम्बितवान्; समाजसेवा राष्ट्रनिर्माणकार्येणैव स्वस्य उपस्थिति दर्शिता।
डिजिटल युद्धः अभियानः
सोशलमीडिया एवम् वामपंथी, सेकुलर, इस्लामी कट्टरपंथी संघटनैः #BanRSS अभियानं प्रवर्त्यते। आरोपाः “फासीवादः, संघी मानसिकता, हिन्दू राष्ट्रवादः”। एषः अभियानः केवल प्रियांक खरगे व्यक्तिगतविचारं न, परं सुविचारितः वैचारिकसंस्था।
‘शाखा’ भयः
संघस्य शाखाः विद्यालये, उद्याने, मन्दिरेषु वर्षों यावत् स्थाप्यन्ते; यत्र न राजनीति, न प्रचारः। अनुशासनम्, योगः, देशभक्ति, समाजसेवा च शिक्षयन्ति। तथापि निशाने प्रतिपाद्यते, यत् समस्या क्रियासु न, विचारस्फुटे।
अघोषित आपातकालः
कर्नाटकस्य सरकारी आदेशेन शाखासु वा गतिविधिषु निषेधः प्रयत्नः चेत् लोकतन्त्रस्य मूलाधारं हानिं करोति। संघः अवैधः न, संविधानानुसार सामाजिकसङ्गठनम्। प्रशासनिकद्वारा निषेधः अघोषितसंकटकालं इव प्रकटति।
इतिहासः साक्षी -
यदा कदा संघं भारितुं प्रयासः जातः, जनता तं अधिकं स्वीकरोति। संघः सत्ता वा विरोधे न, समाजस्य अनुमोदने जीवति। कर्नाटकस्य काँग्रेस् यदि वैचारिकदमनं प्रयुञ्जीत्, तर्हि 1948, 1975, 1992 कृतस्यैव भूलां पुनरावृत्तिं कर्तुं। संघस्य शताब्दीय इतिहासः साक्षी यत् राष्ट्रस्वयंसेवकसंघः भारतस्य आत्मसंयोगेन, न राजनीतिकझंझावातेन नष्टं कर्तुम् न शक्यः।
(लेखकः, हिन्दुस्थानसमाचार संस्थया सह संबद्धितः अस्ति।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता