नव दिल्ली, 15 अक्टूबरमासः (हि.स.)।नक्सलवादस्य विरुद्धे निर्णायकायां संघर्षाय मोदिसरकारया पुनरपि महान् जयः प्राप्तः। देशे नक्सलवादेन सर्वाधिकं प्रभावितानां जनपदानां संख्या अधुना केवलं त्रयोऽवशिष्टाः, यदा पूर्वं सा संख्या षट् आसीत्।

केंद्रीयगृहकार्यालयेन बुधवासरे प्रकाशिते विज्ञप्तिपत्रे उक्तं यत् अधुना केवलं बीजापुरः, सुक्मा च, नारायणपुरं च (छत्तीसगढ़राज्ये) एव अतिनक्सलप्रभावितजनपदानां वर्गे स्थाप्यन्ते। तेन सह वामपन्थी-उग्रवादेन (LWE) प्रभावितानां जनपदानां संख्या अपि १८ तः ११ पर्यन्तं न्यूनतां प्राप्नोति।

केंद्रसरकारा स्पष्टीकृतवती यत् ३१ मार्च २०२६ तमे दिनाङ्कपर्यन्तं देशं सर्वथा नक्सलमुक्तं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति।

विज्ञप्त्यां उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदयाः नेतृत्वे, गृहकार्यमन्त्रिणः अमितशाहस्य मार्गदर्शने च प्रवर्तमाने राष्ट्रीयनीतिः कार्ययोजना च अन्तर्गतं नक्सलवादविरुद्धं बहुमुखीनी रणनीतयः स्वीकृताः। तासु रणनीतिषु सटीकगुप्तसूचनाः आधृताः, जनहितैषिण्याः सुरक्षाकार्ययोजनाः, यत्र पूर्वं सुरक्षा-अभावः आसीत् तेषु प्रदेशेषु दृढसुरक्षाप्रतिष्ठापनं च समाविष्टम् अस्ति।

विज्ञप्तेः अनुसारं, अस्याः सरकारायाः कठोरसंतुलितायाः नीत्याः परिणामरूपेण वर्षे २०२५ मध्ये एव नक्सलविरोधिनि अभियाने अभूतपूर्वं सफलतां प्राप्तवती—३१२ उग्रवादिनः निहताः, यत्र CPI (माओवादी) दलस्य महासचिवः अष्ट च पोलित्ब्यूरो/केन्द्रीयसमित्याः सदस्याः सम्मिलिताः।

तथैव ८३६ उग्रवादिनः गृहीताः, १६३९ नक्सलिनः आत्मसमर्पणं कृत्वा मुख्यधारायां पुनरागत्य स्थापिताः। आत्मसमर्पणकर्तृसु अपि एकः पोलित्ब्यूरुसदस्यः एकश्च केन्द्रीयसमित्याः सदस्यः आस्ताम्।

केंद्रसरकारायाः रणनीतेः अन्तर्गतं नक्सलीनेतृत्वे सटीकप्रहारः, भूमिगतजालस्य विनाशः, वित्तस्रोतानां निवारणम्, शीघ्रं मूलभूतसंरचनायाः विकासः, जनकल्याणयोजनानां त्वरितं कार्यान्वयनं च क्रियते। तेन सह केंद्रराज्ययोः मध्ये समन्वयः दृढीकृतः, नक्सलवादसम्बद्धानां अपराधानां अनुसन्धानं अभियोजनं च त्वरितं कृतम्।

विज्ञप्त्यां एव उक्तं यत् वर्षे २०१० तस्मिन्न्, यदा तत्कालीनप्रधानमन्त्रिणा नक्सलवादः देशस्य महत्तमा आन्तरिकसुरक्षासमस्या इति निर्दिष्टः आसीत्, तदा आरभ्य तस्य प्रभावः शनैः-शनैः लुप्यते। यदा कदाचित् नेपालस्य पशुपतेः आरभ्य आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपतेः पर्यन्तं ‘रेड कॉरिडोर’ निर्माणाय स्वप्नं दृष्टवन्तः नक्सलवादिनः आसन्, तेषां जालं अद्य सन्निकृष्टं जातम्।

वर्षे २०१३ तस्मिन्न् यत्र १२६ जनपदेषु नक्सलहिंसा अभिलिखिता आसीत्, तत्र अधुना मार्च् २०२५ पर्यन्तं सा संख्या केवलं १८ जनपदान्तु अवशिष्टा, तेषु च केवलं त्रयः जनपदाः अतिप्रभाविताः अवशिष्टाः इति।

हिन्दुस्थान समाचार