ढाका, 16 अक्टूबरमासः (हि.स.)। बाङ्गलादेशे जुलाई–नामक–चार्टरविषये राष्ट्रियजनमतसंग्रहस्य समयनिर्णये राजनैतिक–असहमत्याः कारणेन अन्तरिम–सर्वकारः धर्मसंकटे स्थितवती अस्ति। संकेताः सन्ति यत् प्रमुखः परामर्शदाता डा. मोहम्मदयूनुसः शीघ्रमेव निर्णायकं हस्तक्षेपं कर्तुं शक्नोति। बाङ्गलादेश–राष्ट्रवादी–दलम् (बीएनपी) फेब्रुवरि–मासे भविष्यति राष्ट्रियनिर्वाचनदिनमेव जनमतसंग्रहस्य आयोजनम् इति प्रस्तावं दत्तम् अस्ति। तस्मात् विपरीतम् बाङ्गलादेश–जमात्–ए–इस्लामी तथा नेशनल्–सिटिजन्–पार्टी (एनसीपी) इत्येतादृशाः दलाः निर्वाचनात् पूर्वं जनमतसंग्रहं कर्तव्यम् इति मागं कृतवन्तः। तयोः तर्कः अस्ति यत् चार्टरविषये जनतायाः मतं मतदानात् पूर्वं ज्ञातव्यम्।

ढाका–ट्रिब्यून इत्याख्य–पत्रिकायाः प्रतिवेदनानुसारम् अन्तरिम–सर्वकारः शुक्रवासरे जुलाई–नामकराष्ट्रीय–चार्टरस्य हस्ताक्षरं कर्तुं सज्जा अस्ति। तस्य प्रवर्तनविषये राजनैतिकदलेषु मतभेदः दृश्यते। एतान् मतभेदान् शमयितुं हस्ताक्षरात् पूर्वम् अनिश्चिततां निवारयितुं च सर्वसम्मतिआयोगस्य अध्यक्षः डा. यूनुस बुधवासरे प्रमुख–राजनैतिक–दलेषु तथा गठबन्धन–नेतृभ्यः सह चर्चां कृतवान्। चर्चानन्तरं वामपन्थी–गठबन्धने अनिर्णीत–विषयाणाम् उल्लेखं कृत्वा उक्तम्—“वयं चार्टरम् उपरि हस्ताक्षरं न करिष्यामः” इति।

एनसीपी–नेता अख्तरहुसैनः उक्तवान् यत् जुलाई–चार्टरस्य हस्ताक्षरविषये दलस्य निर्णयः पुनः परीक्ष्यते। ज्ञायते यत् अन्तरिम–सर्वकारस्य विभागाः अपि जनमतसंग्रहस्य समयसीमाविषये विभक्ताः सन्ति।

जुलाई–चार्टरस्य हस्ताक्षर–समारोहः श्वः राष्ट्रिय–संसदायाः दक्षिण–प्रांगणे नियोजितः अस्ति। तस्मिन् कमपि त्रिंशत् राजनैतिकदलेषु सम्मिलिते भविष्यन्ति। जनमतसंग्रहस्य मूलप्रस्तावः राष्ट्रियसहमति–आयोगतः आगतः अस्ति। इदानीं आयोगः सम्भाव्य–तिथीन् निर्दिश्य अन्तरिम–सरकारायै औपचारिकं पत्रं प्रेषयितुं सज्जः अस्ति।

आयोगस्य सदस्यः प्रो. डा. बदीउल् आलम–मजूमदारः प्रतिपादितवान्—“अद्यापि समय–निर्णयः न जातः। अस्माभिः जनमतसंग्रहः कदा भविष्यति इति निर्णयः न कृतः” इति। निर्वाचनात् पूर्वं जनमतसंग्रहस्य पक्षपातिनः वदन्ति यत् तेन राजनैतिकदलेषु जन–सहभागितायाः प्रोत्साहनं सुलभं भविष्यति।

बीएनपी–दलस्य कार्यवाहकाध्यक्षेन तारिक–रहमान–नाम्ना सोमवार–रात्रौ स्थायी–समित्याः अध्यक्षतायाम् एकः सत्रः आसीत्। दलने स्वस्य निश्चयं दृढीकृतवान्—“जनमतसंग्रहः राष्ट्रिय–निर्वाचन–दिनमेव करणीयः” इति। महासचिवः मिर्जाफखरुल्–इस्लाम–आलमगीरः, स्थायी–समित्याः सदस्यः सलाहुद्दीन्–अहमदः च अन्ये च दलनेतारः उक्तवन्तः यत् शीघ्र–जनमतसंग्रहस्य विचारः केवलं निर्वाचन–विलम्बनस्य युक्तिः अस्ति।

फखरुल्–नामकः चेतावनीं दत्तवान् यत् यदि सर्वकारः सहमत–नियमेभ्यः प्रत्यावर्तते तर्हि बीएनपी–दलम् जनमतसंग्रहं च निर्वाचनं च उभयं बहिष्कृत्य त्यक्ष्यति। संविधानपरिष्कार–आयोगस्य एकः सदस्यः संकेतं दत्तवान् यत् एकं धर्म–आधारितदलम् रणनीतिकं लाभं प्राप्तुं निर्वाचनं विलम्बयितुम् इच्छति। जमात्–महासचिवः प्रो. मियागुलाम–पोरवारः संघर्षस्य स्थाने संवादस्य आग्रहं कृत्वा सुलहस्य स्वरं ग्रहणं कृतवान्। सः एका राजनैतिक–नेतुः अहङ्कारं आलोच्य उक्तवान्—“एषः एव सर्वसम्मतेः बाधकः” इति।

बीएनपीगणतन्त्रमञ्चयोः नेतारः उक्तवन्तः यत् डा. यूनुस एतस्मिन् विषयेषु यावत् मौनं धारयामास। तथापि, सः हालात् संयुक्तराष्ट्रयात्रातः प्रत्यागत्य अधिकं दृढं स्थानं लब्धवान् इति कथ्यते। बीएनपीवरिष्ठ–अधिकारी एकः उक्तवान्—“यदि डा. यूनुस शीघ्रमेव जनमतसंग्रहविषये राजपत्रं निर्गच्छति, तर्हि दलानां रणनैतिक–सन्धिः न्यूनतमेव भविष्यति।” तेनोक्तम्—“यदि ते सहयोगं न कुर्वन्ति, तर्हि तान् कठोरतरं उपायं गृह्णातुं बाध्याः भविष्यन्ति” इति।

गणसंघति–आन्दोलनस्य नेता जोनायद–साकी एतस्मिन् विषये सर्वसम्मतेः आवश्यकता इति बलपूर्वकं उक्तवान्। जातीयनागरिक–ऐक्यस्य नेता महमूदुररहमानमन्ना उक्तवान्—“अद्यापि अस्माकं दलं प्रति सरकारात् औपचारिकः प्रस्तावः न प्राप्तः, तथापि अस्माभिः बीएनपीदलसहितं स्वस्थानं समन्वितं कृतम्” इति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani