Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 16 अक्टूबरमासः (हि.स.)। भारतनिर्वाचनआयोगेन (ई.सी.आई.) पश्चिमबंगराज्यस्य ७८ विधानसभाक्षेत्रेषु निर्वाचन-निबन्धन-अधिकारीणां (ई.आर.ओ.) त्वरितं प्रतिस्थापनाय निर्देशाः दत्ताः। आयोगेन निरीक्षितं यत् एते अधिकारी आयोगद्वारा निर्धारितमानकान् उल्लङ्घ्य नियुक्ताः आसन्।
अस्मिन् सम्बन्धे राज्यसरकारं पत्रे आवेदितं यत्, तदनुरूपमानकानुसारेण अधिकारीणां नामानि प्रस्तावितानि स्युः। आयोगेन निर्दिष्टं यत् केवलं पश्चिमबंगालसिविल्-सर्विस् (कार्यकारी) काडरस्य उप-मण्डलाधिकारी, एस.डी.ओ. तथा ग्रामीणविकासअधिकारी इत्यादयः अधिकारी एव ई.आर.ओ. नियुक्तये योग्याः।
मुख्यनिर्वाचन-अधिकारी (सी.ई.ओ.) कार्यालयस्य सूत्रेण अवदत् यत् एते ७८ निर्वाचनक्षेत्रेषु निम्न-रैंकधारी अधिकारी नियुक्ताः आसन्, अतः ई.आर.ओ.-प्रतिस्थापनस्य निर्देशाः प्रदत्ताः।
सूत्रेषु सूचितम् यत् आयोगः राज्यस्य सर्वेषु २९४ विधानसभासनानाम् ई.आर.ओ.-पदानुक्रमस्थितिं परीक्ष्यन्ति। अन्येषु क्षेत्रेषु अपि अस्यैव प्रकारस्य विसंगतयः दृष्टाः, यत्र अपि प्रतिस्थापननिर्देशाः प्रदत्ताः भविष्यन्ति।
गतसप्ताहे राज्यविधानसभायां विपक्षनेता शुभेन्दु अधिकारी द्वारा ई.आर.ओ.-नियुक्तिषु कथित-अनियमिततानि आयोगस्य ध्यानाकर्षणाय प्रस्तुता। ते अपि आरोपितवन्तः यत् आयोगद्वारा निर्दिष्टमानकात् अधस्तात् अधिकारी ई.आर.ओ. नियुक्ताः।
तत्पश्चात् आयोगेन सी.ई.ओ.-कार्यालयं प्रति कडा निर्देशः प्रदत्तः यत् कस्मिंश्चित् परिस्थितौ अपि आयोगद्वारा निर्धारितमानकसहित समझौता न क्रियते, विशेषतः मतदानक्रेन्द्र-स्तर-अधिकारी (बी.एल.ओ.) तथा ई.आर.ओ. नियुक्तिषु।
आयोगेन जिलाधिकारिणः, ये च जनपदनिर्वाचन-अधिकारिणः अपि भवन्ति, तथा अतिरिक्तम् जिलाधिकारी (निर्वाचनम्) इत्येभ्यः निर्देशः दत्तः यत् एषा सप्ताहे “मैपिंग् एण्ड् मैचिंग्” प्रक्रिया सम्पूर्णा क्रियेत। ततः राज्येविशेषपुनरीक्षणम् (S.I.R.) अधिसूचना प्रेष्यते।
मुख्यनिर्वाचन-अधिकारी मनोजकुमार अग्रवालेन गतसप्ताहे स्पष्टं कृतम् यत् २०२२ तमे वर्षे विशेषपुनरीक्षणकाले मतदाता-सूच्यां नामानि यथाप्रविष्टानि आसन्, ते स्वयमेव मान्यमतदाता गणिताः भविष्यन्ति। किन्तु २०२२ सूच्यां नामान्यत्र नास्ति, तेषां नागरिकताप्रमाणकरूपेण आयोगेन अनुमोदितं प्रपत्राणि प्रस्तुतं कर्तव्यम्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता