बिलासपुरम्, 16 अक्टूबरमासः (हि.स.) : उच्चन्यायालयेन छत्तीसगढस्य राजधानी रायपुरस्य अम्बेडकर-चिकित्सालये एचआईवी पीडितायाः परिचयस्य प्रकटीकरणस्य क्षतिपूर्तिरूपेण ₹२ लक्षं दातुं आदेशः दत्तः। मुख्यन्यायाधीशः रमेशसिन्हा इत्यस्य नेतृत्वे पीठिका अपि राज्यसर्वकाराय अपराधिनां विरुद्धं कार्यवाही कर्तुं निर्देशं दत्तवती। रायपुरस्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर-चिकित्सालये एच.आई.वी. न्यायालयेन राज्यसर्वकारस्य मुख्यसचिवं व्यक्तिगतशपथपत्रं दातुं निर्देशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् एतत् कार्यं न केवलं अमानवीयम् अपितु नैतिकतायाः, गोपनीयतायाः अधिकारस्य च बृहत् उल्लङ्घनम् अपि अस्ति ।

बुधवासरे श्रवणकाले राज्यसर्वकारस्य प्रतिनिधित्वेन अपर महाधिवक्ता यशवन्तसिंहः अवदत् यत् एच.आई.वी.-सकारात्मकमहिलानां परिचयस्य प्रकटीकरणं निषिद्धं नियमः पूर्वमेव अस्ति। चिकित्साादिसंस्थाभ्यः अस्य नियमस्य कठोरपालनं कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति । तदपि चिकित्सालयस्य कर्मचारिणां प्रमादात् एच.आइ.वी.-सकारात्मकायाः महिलायाः परिचयः प्रकाशितः । अस्मिन् विषये प्राथमिकी पंजीकरण अस्ति, विभागीयनिरीक्षणः च प्रचलति। न्यायालयेन याचिका निरस्तं कृत्वा पीडिते ₹२ लक्षं क्षतिपूर्तिः, अपराधिनां विरुद्धं अन्वेषणं कृत्वा कार्यवाहीं च कृत्वा प्रतिवेदनं प्रस्तूय इति निर्देशः दत्तः।

उल्लेखनीयं यत् रायपुरस्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर-चिकित्सालये नवजातशिशोः समीपे एकं फलकं स्थापितं यत् बालस्य माता एच.आई.वी. प्रतिवेदनानुसारं स्त्रीरोगविभागे प्रवेशितायाः मातुः शिशुविभागस्य नवजातशिशोः च मध्ये एतत् फलकं स्थापितं। यदा बालस्य पिता स्वशिशुं द्रष्टुं गतः तदा सः तत् फलकं दृष्ट्वा अश्रुभिः भग्नः अभवत् । उच्चन्यायालयेन अस्य विषयस्य अवलोकनं कृत्वा उक्तं यत् एतत् अत्यन्तम् अमानवीयम्, असंवेदनशीलं, निन्दनीयं च कार्यम् अस्ति यत् न केवलं मातुः बालस्य च परिचयं प्रकटयति, अपितु सामाजिककलङ्कं, भविष्ये भेदभावं च जनयितुं शक्नोति। न्यायालयेन उक्तं यत् एतत् अधिनियमं भारतीयसंविधानस्य परिच्छेदः 21 इत्यस्य अन्तर्गतं जीवनस्य अधिकारस्य, गौरवस्य च प्रत्यक्षं उल्लङ्घनं करोति।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani