Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, 16 अक्टूबरमासः (हि.स.)। पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथः कोविन्दः गुरुवासरे उक्तवान् यत् अस्माकं वेदेषु, उपनिषत्सु, पुराणेषु, शास्त्रेषु च या मानवतायाः ऐक्यं प्रत्येकं च जीवितस्य पावनता विषये शिक्षाः निहिताः सन्ति, ताः आधुनिकमानवाधिकारकल्पनाभ्यः पूर्वमेव भारतीयसभ्यतायाः मार्गदर्शिकाः अभवन्। ते अवदन् यत् मानवाधिकाररक्षणं केवलं वैधानिकं दायित्वं नास्ति, किन्तु तदेव आध्यात्मिकं नैतिकञ्च अनिवार्यमस्ति, यत् भारतीयजीवनशैल्याः अभिन्नअङ्गं भवति।
कोविन्देन राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगस्य द्वात्रिंशततमस्थापनादिवसे तथा कारागारेषु बन्दीनां अधिकारान् प्रति आयोजिते राष्ट्रसम्मेलने भाषणं कृतम्। ते अवदन् यत् धर्मपालनम्, करुणासहितं आचरणं, न्यायस्थापनायाः प्रेरणा च अद्यापि अस्मान् मानवीयमूल्यानि आधारितं समाजं प्रति अग्रे नेतुं मार्गं दर्शयन्ति। भारतस्य प्रगतिरेव न केवलं आर्थिकदृष्ट्या मापनीया, किन्तु तेनापि मापनीया यत् सः स्वस्य दुर्बलतमनागरिकाणां गरिमां कल्याणञ्च कथं सुनिश्चितं करोति। शीघ्रं जाताः तन्त्रज्ञानपर्यावरणपरिवर्तनाश्च मानवाधिकाराणां प्रति नवानि आव्हानानि उत्पद्यन्ते, विशेषतः असङ्गठितक्षेत्रस्य श्रमिकाणां जलवायुपरिवर्तनकारणेन च विस्थापितजनानां कृते।
ते अवदन् यत् आर्थिकविकासं मानवीयगरिमया सह सन्तुलयितुम् आवश्यकं भवति। जलवायुपरिवर्तनं केवलं पर्यावरणचिन्ता नास्ति, अपितु सः मानवाधिकारैः सम्बद्धः गम्भीरः विषयः जातः अस्ति। भारतं दृढं संवैधानिकं संस्थागतञ्च प्रारुपं निर्मितवान्, किन्तु सत्यप्रगतिरेकः करुणासमावेशनाभ्याम् आधारितो भवितुमर्हति। ते राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगस्य भूमिकां प्रशंसन्तः उक्तवन्तः यत् एषा संस्था तेषां लक्षानां नागरिकानां स्वरः अभवत् ये स्वाधिकाररक्षणे आशां धारयन्ति। आयोगः समाजस्य वञ्चिततमवर्गेभ्यः एतत् विश्वासं ददाति यत् तेषां शिकायताः श्रोतुं गमिष्यति, तेषां गरिमायाः सम्मानः भविष्यति, तेषां च अधिकाराः रक्ष्यन्ते इति।
कोविन्देन उक्तं यत् कारागृहेषु बद्धानां व्यक्तीनां प्रति यः कश्चन हिंसात्मकः अमानवीयः वा व्यवहारः सः अस्माकं संवैधानिकनैतिकमूल्यानां विरुद्धः अस्ति। ते कारागारप्रशासनं प्रति आग्रहं कृतवन्तः यत् सुधारगृहाणि सुधारपुनर्वासाशाकेंद्रत्वेन दृष्टव्यानीति, तत्र च लिङ्गसंवेदनशीलता बालमित्रव्यवस्थाश्च सुनिश्चिताः भवन्तु इति।
कार्यक्रमे आयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम् अवदत् यत् आयोगेन 1993 वर्षात् अद्यापि सुमारे चतुर्विंशतिलक्षं प्रकरणानां निपटानं कृतम्, 8,924 प्रकरणेषु 263 कोट्यधिकं रूप्यकाणाम् आर्थिकसहायता प्रदत्ता च। संवत्सरे 2024 आयोगेन 73,849 शिकायताः पञ्जीकृताः, 108 प्रकरणेषु स्वतः संज्ञानं गृहीतम्, 38,063 प्रकरणानां निस्तारणञ्च कृतम्।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता