कोलकाता, 18 अक्टूबरमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणी ममता बनर्जी दार्जिलिङ्–तराई–डुआर्सप्रदेशेषु केन्द्रसर्वकारया मध्यस्थस्य (इण्टरलॉक्युटर्) नियुक्तेः निर्णयं प्रति तीव्रं विरोधं व्यक्तवती। अस्मिन् विषये सा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रं मोदिं प्रति पत्रं लिखित्वा असन्तोषं प्रकाशितवती।

मुख्यमन्त्री पत्रे लिखितवती यत्, राज्यसर्वकारं विश्वास्य विना केन्द्रस्य एषः साधनः“आश्चर्यजनकश्च दुःखदश्च” इति। सा उक्तवती यत् दार्जिलिङ् पर्वतीयप्रदेशः तराई च डुआर्स च, ये गोरखा–टेरिटोरियल्–ऐड्मिनिस्ट्रेशन् (जी.टी.ए.) इत्यस्य अधिकारक्षेत्रे अन्तर्भवन्ति, तत्र स्थितेः शान्तेः च रक्षणं राज्यसर्वकारस्य एव दायित्वम् अस्ति। तस्मात् राज्यं तमसि स्थाप्य कस्यचित् मध्यस्थस्य नियुक्तिः न युक्ता।

अद्यैव केन्द्रसर्वकारेण पूर्व उपराष्ट्रियसुरक्षापरामर्शकः, सेवानिवृत्तः आईपीएस-अधिकारी च पंकजकुमारसिंहः अस्मिन् पदस्थाने नियुक्तः । गोरखानां दीर्घकालीनयाचनानां विषयाणां च विषये चर्चां प्रवर्तयितुं तस्य दायित्वं दत्तम् अस्ति ।

पङ्कजकुमारसिंहः, यः राजस्थान–वर्गस्य अधिकारी आसीत्, सीमासुरक्षायां कूटनीतिकवार्तासु च विशेषज्ञः ख्यातः। तथापि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी स्पष्टीकृतवती यत् अस्य नियुक्तेः विषये न राज्यसर्वकारेण सह चर्चा कृता, न च नवान्ने (राज्य–सचिवालये) औपचारिकं सूचितं कृतम्।

ममता स्वस्य पत्रे अवदत् — “दार्जिलिङ् प्रदेशे च तत्समीपप्रदेशेषु च स्थायीसमाधानं त्रिपक्षीयं विषयम् अस्ति — केन्द्रं राज्यं स्थानीय–प्रशासनं च। तस्मात् राज्यस्य अवगत्य विना कस्यचित् मध्यस्थस्य नियुक्तिः संविधानभावनायाः विरुद्धा।”

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani