Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
हरिद्वारम्, 18 अक्टूबरमासः (हि.स.)। लक्सर क्षेत्रस्य ग्रामपञ्चायतः अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर, विकासखण्डः लक्सर इत्यस्य ग्रामप्रधानः श्रीमती बसंती देवी जनपदाधिकारी मयूरदीक्षितेन निलम्बिता।
सूचनानुसार, ग्रामपञ्चायते कश्यपवसति इत्यत्र स्थिते सीसी मार्गनिर्माणकर्म मध्ये दोषयुक्तपदार्थस्य प्रयोगे अपवादं प्राप्तवती। तस्मिन् विषये सहायकजनपदपंचायतराज- अधिकारी, हरिद्वाराय निरीक्षणनिर्देशाः प्रदत्ताः। निरीक्षणाय आवश्यकाः अभिलेखाः द्विवारं अधिसूचनाद्वारा प्रेषिताः, तावत् अपि ग्रामप्रधानेन उपलब्धं न कृतम्।
जनपदाधिकारी मयूरदीक्षितः उक्तवान् यत् ग्रामप्रधानस्य एतत् आचरणम् उत्तराखण्डपंचायतिराज - अधिनियमः, 2016, धारा 133–इत्यस्य उल्लङ्घनम् अस्ति। अधिनियमस्य धारा 138(1) अनुसारं ग्रामप्रधानः विभागीय अंतिम निरीक्षणं सम्पूर्णं भवति पर्यन्तं निलम्बितः।
डीएम मयूर दीक्षित उक्तवन्तः यत् ग्रामप्रधानस्य कर्तव्यानां निर्वहणे सजगजं अकर्तव्यपरित्यागः तथा अभिलेखाः न प्रस्तुता इति गंभीरतया गृह्यते। निलम्बनकाले ग्रामपञ्चायते कार्याणि त्रयो निर्वाचितसदस्यैः समिति इत्यस्मै सुप्रेष्यन्ते।
जनपदाधिकारीकार्यालयेन स्पष्टं कृतम् यत् कोऽपि प्रतिनिधिः विरुद्धं कृत्यं नियमं औपचारिकप्रक्रियायाः अनुसारं भविष्यति, तथा कोऽपि बिना निरीक्षणेन दण्डितः न भविष्यति। प्रशासनस्य केन्द्रितं पञ्चायतेषु पारदर्शिता, निर्माणगुणवत्ता, सार्वजनिकनिधेः यथार्थप्रयोगः च अस्ति। अनुरोधः यत् ग्रामवासी तथा पञ्चायतकर्मकराः निरीक्षणाय आवश्यकं सहयोगं दद्यु: यतः निष्पक्षतया तथ्यं समक्षे आगच्छेत्।
ग्रामे अस्य कर्मणः पश्चात् मिश्रितप्रतिक्रिया दृश्यते। कतिपय ग्रामवासी उक्तवन्तः यत् प्रशासनं शीघ्रं हस्तक्षेपं कृत्वा यथोचितं कर्म कृतवान्, यत् भ्रष्टाचारस्य प्रतिकाराय कठोरसचेतना प्रदत्तः। अन्ये कतिपय समर्थकग्रामवासी ग्रामप्रधानस्य निलम्बने असन्तोषं व्यक्तवन्तः, तथा उक्तवन्तः यत् विषयस्य निष्पक्षा निरीक्षण क्रियते। पञ्चायतेः कतिपय सदस्याः उक्तवन्तः यत् अभिलेखानां उपलब्धता सम्बन्धि तकनीकी तथा प्रक्रियागत कारणानि अपि सन्ति, किन्तु प्रशासनादिष्टानां निर्देशानाम् पालनम् आवश्यकम्।
निरीक्षणम् अधिकारिणः प्रस्तुतप्रतिवेदनस्य आधारतः दोषः दृष्टः चेत् अनुशासनात्मककर्म, पूनःप्राप्तिः, पुनर्वासः वा विधि कार्यवाही यथासम्भवम् अन्वितः भविष्यति। यदि प्रारम्भिकनिरीक्षणाय अनियमितिः दृष्टा, तर्हि राज्यसर्वकारः, जनपदप्रशासनम् आवश्यकं दण्डात्मकविनियोगं कर्तुं शक्नोति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता