Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 18 अक्टूबरमासः (हि.स.)। दीपोत्सवस्य प्रकाशमयपर्वणि मार्गसमीपस्थविक्रेतॄणां, ठेलायानविक्रेतॄणां, कुम्भकाराणां च विरुद्धं अनावश्यककार्यवाहीविषये राष्ट्रियमानवाधिकारआयोगः स्वसंज्ञानं गृहीत्वा निर्णीतवान्। आयोगेन सर्वेषां राज्येषां केन्द्रशासितप्रदेशानां च शासनाधिकारिणः प्रति निर्देशाः दत्ताः यत् दीपावल्याः ऋतौ एते दरिद्रविक्रेता अनवस्थानेन न पीड्येरन्, यथा उत्सवकालेषु तेषां अधिकाररक्षणं आजीविकारक्षणं च सुनिश्चितं भवेत्।
आयोगेन प्राप्तानां तेषु अभियोगेषु गंभीरं संज्ञानं कृतम् यत्र उक्तं आसीत् यत् दीपावल्याः पूर्वं कतिपयेषु नगरेषु पथविक्रेतारः, मृण्मयपात्रविक्रेतारः, ठेलायानिनः, अल्पमिष्टान्नविक्रेतारश्च स्थानिकनिकायैः उत्पीड्यन्ते। तान् फायरब्रिगेड् एम्बुलेन्समार्गस्य विघ्नकारिणः इति कारणेन अपसार्यन्ते, यद्यपि वास्तवतः एषः उपायः दरिद्रव्यापारीणां केवलं उत्पीडनाय एव प्रयुज्यते इति।
अभियोगेषु अपि उक्तं यत् एतेषां विक्रेतॄणां चलानानि काट्यन्ते, दण्डः आरोप्यते, बलेन धनं गृहीत्वा सामानं जप्यते च। यदा एतेषां वर्षिकजीविकायाः प्रमुखः अवसरः अयं पर्वकालः अस्ति, तदा एषा क्रिया तेषां जीविकायाः प्रत्यक्षप्रहारः भवति। एतेषु तथ्येषु आधारेण आयोगपीठेन मानवाधिकारसंरक्षणअधिनियमस्य 1993 तमे वर्षे निर्दिष्टायाः द्वादशधारायाः अधीनं संज्ञानं स्वीकृतम्। आयोगेन अभिप्रेतम् यत् अभियोगेषु निर्दिष्टाः दोषाः मानवाधिकारलङ्घनश्रेण्यां पतन्ति।
तत्पश्चात् आयोगसदस्यः प्रियङ्ककानूगः नाम भारतस्य सर्वराज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च मुख्यसचिवान् प्रति नोटिसं प्रेष्य निर्देशान् दत्तवान् यत् अभियोगे निर्दिष्टानां विषयाणां परीक्षणं कृत्वा सुनिश्चितं कुर्युः यत् पथविक्रेतारः, कुम्भकाराः, ठेलायानिनः, मिष्टान्नविक्रेतारः, मालिकारः, रंगोलीवर्णविक्रेतारः, शाकविक्रेतारश्च उत्पीडनात्मककार्यवाह्याः रक्षणं प्राप्नुयुः। यदि आपत्कालसेवायाः मार्गे विघ्नस्य सम्भावना अस्ति तर्हि तेषां विकल्पस्थलं प्रदेयम्।
आयोगेन उक्तं यत् एषा दरिद्रविक्रेतॄणां विरुद्धा क्रिया न केवलं अमानवीया अपितु “वोकल फॉर लोकल” इति शासननीतेः विपरीता अपि अस्ति। दीपोत्सवकाले एते स्थानीयशिल्पिनः, कुम्भकाराः, लघुव्यापारिणश्च भारतीयसंस्कृतेः आत्मनिर्भरभावस्य च प्रतीकाः सन्ति। तेषां कर्मह्रासः अस्माकं सांस्कृतिकपहचानायाः हानि एव।
आयोगेन प्राधिकरणान् प्रति अपि उक्तम् यत् प्रमुखस्थलेषु अग्निसुरक्षायाः पर्याप्तव्यवस्था भवेत्, तथापि मानवता एव प्राथमिकता इति सुनिश्चितव्यम्। यदि अस्थायीविस्थापनं आवश्यकं भवेत् तर्हि तेषां सुरक्षितं उपयुक्तं च विकल्पस्थलं प्रदेयम् यत्र ते स्वविक्रयक्रियां निरन्तरं कुर्वन्तु।
आयोगेन सर्वान् जिलाधिकारीन् नगरनिकायाधिकृतांश्च प्रति आदेशः दत्तः यत् दीपोत्सवकाले एतेषां विरुद्धं न कठोरकार्यवाही, न चालानं, न दण्डः, न सामानजप्यं क्रियेत। तथापि उक्तम् यत् एते निर्देशाः केवलं उत्सवकाले प्रचलिष्यन्ति, न तु वार्षिकदुरुपयोगाय।
आयोगेन सर्वेषां राज्यसरकाराणां केन्द्रशासितप्रदेशानां च अधि द्विसप्ताहे अन्तर्गतं कार्यान्वयनरिपोर्ट् अपि मांगीतः तथा [bench-mpk@gov.in](mailto:bench-mpk@gov.in) इति ईमेलपत्त्रिकायां प्रेषयितव्यमिति निर्दिष्टम्।
स्मरणीयं यत् आयोगस्य अयं निर्णयः केवलं विक्रेतॄणां जीविकासंरक्षणं न, अपितु मानवाधिकाराणां सुदर्शनं रूपम् यत् यदा शासनं समाजश्च मिलित्वा दुर्बलतमाय आधारं ददाति। दीपोत्सवः प्रकाशस्य पर्वः समता-सहानुभूत्योः प्रतीकः च — न्यायस्य यः प्रकाशः पथदीपविक्रेतुः जीवनम् अपि आलोकयति स एव सत्यः दीपोत्सवः इति आयोगेन दर्शितम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Vibhakar Dixit