जयपुरम्, 20 अक्टूबरमासः (हि.स.)।

राजस्थानउच्चन्यायालयेन भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः अधीनं आपराधिकप्रकरणे प्रथमसाक्ष्यदानेन षष्टितमे दिने परीक्षणं यदि न समाप्तं भवति, तर्हि आरोपिताय जामिन्याः लाभः प्रदत्तः। न्यायमूर्ति आनन्दशर्मा इत्यस्य एकलपीठेन जयपुरकेन्द्रीयकारागारे निरुद्धस्य हरियाणानिवासिनः अंकितबंसलनामकस्य अभियुक्तस्य जामिन्याचिकायाः सम्बन्धे एषः आदेशः प्रदत्तः।

न्यायालयेन उक्तं यत् भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः धारा 480(6) अनुसारं यदि अ-जाम्य-अपराधे प्रथमसाक्ष्यदानेन षष्टितमे दिने परीक्षणं न सम्पन्नं भवति तथा च अभियुक्तः कारागारे निरुद्धः अस्ति, तर्हि तं जामिन्याः आधारात् मुक्तं कर्तुं विधानं अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे याचकः जून 2024 मासात् कारागारे आसीत्, च फरवरी 2025 मासे अधो न्यायालयेन तस्य विरुद्धं प्रसंज्ञानं गृहीतम्। अतः अभियुक्तं जामिन्याः आधारेण मुक्तं कर्तुं युक्तमिति न्यायालयेन निर्णयः कृतः।

एतेन सह न्यायालयेन 704 कोटि रूप्यकाणां जीएसटी-चौर्य-संबद्धे प्रकरणे अभियुक्ताय निर्देशाः दत्ताः यत् सः जामिन्याः पश्चात् प्रतिमासे पंचविंशतितमे दिने सम्बन्धिते स्थाने स्वस्य उपस्थिति अंकयेत् इति। याचकस्य पक्षतः अधिवक्ता दिनेशबिश्नोई इत्यनेन उक्तं यत् भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः धारा 480(6) अनुसारं अ-जाम्य-अपराधेषु षष्टिदिनान्तराले परीक्षणं सम्पन्नं भवेत् इति विधानम् अस्ति। यदि एतत् न भवति, तर्हि अभियुक्ताय जामिनी दीयते। अस्मिन् प्रकरणे अधो न्यायालयेन पुनः पुनः तिथयः दत्ताः, किन्तु षष्टिदिनात् अधिकं कालं व्यतीतं सति अपि परीक्षणे किञ्चिदपि प्रगतिर्न जात। अतः बीएनएसएसस्य प्रावधानानुसारं अभियुक्तं जामिन्याः आधारात् मुक्तं कर्तव्यमिति तेन निवेदितम्। जीएसटी विभागस्य पक्षतः विरोधः कृतः यत् अभियुक्तस्य विरुद्धं कोट्यधिकरूप्यकाणां आर्थिक-अपराधः आरोपितः अस्ति, च जीएसटी विषयेषु विशेष-विधानानि सन्ति, अतः एतत् सामान्य-प्रावधानदृष्ट्या न परीक्षितव्यम्। अतः अभियुक्ताय जामिन्याः न प्रदेयमिति तेन उक्तम्। उभयपक्षयोः श्रवणानन्तरं न्यायालयेन आदेशः दत्तः यत् अभियुक्तः पञ्चलक्षरूप्यकाणां निजमुखलकेन सह द्वौ जमानतौ प्रतिद्वौ अर्धलक्षरूप्यक-मूल्येन प्रस्तुत्य जामिन्याः आधारेण मुक्तः करिष्यते इति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता