जम्मू-कश्मीर विधानसभायाः शीतकालीनं सत्रमद्य , विपक्षीपरतया सर्वकारं आवर्तयितुं सज्जा
श्रीनगरम्, 23 अक्टूबरमासः (हि.स.)।जम्मू-कश्मीर विधानसभा शरदकालीन सत्रम् – संवेदनशीलः परन्तु महत्वपूर्णःजम्मू-कश्मीर विधानसभा का नवदिवसीयः शरदकालीनः सत्रम् अद्य आरभते। विपक्षी दलैः उमर अब्दुल्ला नेतृत्त्वेण सञ्चालित सरकारम् विविधानि विषयेषु प्रतिनिव
विधानसभा का शरदकालीन सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद, विपक्षी दल सत्तारूढ़ एनसी के नेतृत्व वाली सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में


श्रीनगरम्, 23 अक्टूबरमासः (हि.स.)।जम्मू-कश्मीर विधानसभा शरदकालीन सत्रम् – संवेदनशीलः परन्तु महत्वपूर्णःजम्मू-कश्मीर विधानसभा का नवदिवसीयः शरदकालीनः सत्रम् अद्य आरभते। विपक्षी दलैः उमर अब्दुल्ला नेतृत्त्वेण सञ्चालित सरकारम् विविधानि विषयेषु प्रतिनिवेशयितुं यतन्ते, एषः सत्रम् बहसायाः साक्षी भवितुम् अर्हति।अध्यक्षः अब्दुल रहीम राथर अस्थायीकैलेंडरं प्रकाशयन्ति। तस्य अनुसारः – सत्रारम्भः २३ अक्टूबरे श्रद्धांजलिसभया भविष्यति, ततः षट् दिनानि विधायिककार्येषु समर्पितानि। २४ तथा २५ अक्टूबरे सदनकर्म नास्ति, कारणम् – प्रथमदिने जम्मू-कश्मीरस्य चतुर्णाम् राज्यसभा द्विवार्षिकचुनानां, द्वितीयदिने अवकाशः।सरकारीकार्याणि २७, ३०, ३१ अक्टूबरे निश्चितानि। २८ तथा २९ अक्टूबरे निजी-सदस्यैः विधेयकानां प्रस्तावानां हेतु आरक्षितानि।सदनपूर्वं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) तथा निर्दलीय-सदस्यानां सह विधायिक-परिषदासम्बन्धी रणनीतिं समीकृतवान्। माकपा नेता एम.वाई. तारिगामी अपि बैठकायाम् सम्मिलितः। कांग्रेस विधायकदलः (सीएलपी) तु जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रायाः अध्यक्षत्वे पृथक् बैठकां कृतवन्तः। कर्रायाः वक्तव्यं – “वयं जनानां चिन्तान् प्रभावकारीरूपेण उठापयितुं च सदनस्य गरिमां रक्षitum् प्रतिबद्धाः स्मः।”विपक्षी दलानि – पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी), अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) – राज्यस्य दर्जा पुनःस्थापनम्, आरक्षणपुनर्गठनम्, बेरोजगारी विषयानि च उठापयितुं उत्सुकाः।एतस्मिन्काले, विधानसभा सचिवालयेन पीसी अध्यक्षः सज्जाद गनी लोन द्वारा राज्यदर्जा पुनःस्थापनाय प्रस्तावः न्यायालये विचाराधीन इत्युक्त्वा अस्वीकृतः।सत्रकाले तिनि प्रमुखविधेयकानि प्रस्तुतानि –जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, १९८९ संशोधनम्जीएसटी अधिनियम, २०१७ संशोधनम्जम्मू-कश्मीर दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान विधेयक, २०२५कुल ४५० प्रश्नाः, १३ निजी-सदस्यविधेयकानि, ५५ निजी-सदस्यप्रस्तावाः विचारार्थं प्रेषिताः। सचिवालयेन पूर्वसत्रस्य ३३ लंबित निजी-सदस्यविधेयकानि अपि २८ अक्टूबरे चर्चायै सूचीबद्धानि।कार्य मंत्रणासमितेः उपवेशनम् अध्यक्षस्य कार्यालये बुधवासरे आयोजितम्, यत्र आगामी कार्यवाही कार्यक्रमः समयविभाजनं च अन्तिमरूपेण निश्चितम्।पर्यवेक्षकाणां मतम् – एतत् सत्रम् विवादास्पदः परन्तु अत्यन्तं महत्वपूर्णः भविष्यति।

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हिन्दुस्थान समाचार