Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 24 अक्टुबरमासः (हि.स.)। आगामिनि विधानसभानिर्वाचनात् पूर्वं पश्चिमबङ्गालं सहितानि पञ्च राज्यानि मतदाता-सूच्याः विशेष-सघन-पुनरीक्षणस्य (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियायां नवम्बरमासस्य प्रथमसप्ताहे आरभन्ते इति पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य वरिष्ठस्रोतः शुक्रवासरे उक्तवान्। तेन उक्तं यत् निर्वाचनायोगेन गुरुवासरे देहल्यां जातायां राज्येषां मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणां (Chief Electoral Officers – CEO) सभायां अस्य विषयस्य संकेतः दत्तः। सभायाः अध्यक्षता मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन ज्ञानेशकुमारेन कृतम्, तथा च आयोगस्य अन्यौ सदस्यौ सुखबीरसिंहसन्धुः विवेकजोशी च अपि उपस्थितौ आस्ताम्।
आगामिवर्षे पश्चिमबङ्गालः, असमः, तमिळनाडुः, पुडुचेरी, केरलं इत्येतानि पञ्च राज्यानि विधानसभानिर्वाचनाय प्रस्तावितानि सन्ति। एतेषां सर्वेषां राज्येषां सीईओ सह आयोगस्य पूर्णपीठेन पृथक्-पृथक् गोष्ठ्यां कृत्वा सज्जतायाः समीक्षा कृता। आयोगस्य सूत्राणाम् अनुसारं, एतेषां राज्येषु ‘एस्आइआर्’ प्रक्रिया विशेषप्राथम्येन कार्यान्विताः भविष्यन्ति, यथा जनवरीमासस्य अन्ते सर्वकार्याणि सम्पन्नानि भवन्ति। अतः एतेषां राज्येषु अप्रैलमासस्य अन्ते निर्वाचनं करणीयम्, अतः आयोगेन क्षेत्रीयस्तरे कार्यरतानां अधिकारिणां—जनपदनिर्वाचनाधिकारिणः, निर्वाचनपञ्जीकरणाधिकारिणः (ERO), सहायक-ईआरओ, बूथस्तराधिकारिणः (BLO)—प्रशिक्षणं नियुक्तिश्च विशेषरूपेण निर्देशिता।
सूत्राणि वदन्ति यत् इदानीं ‘एस्आइआर्’ प्रक्रिया सम्पूर्णतया डिजिटल्-रूपेण भविष्यति। तदर्थं नूतनानि दूरवाणी-अनुप्रयोगानि (Applications) विकसितानि भवन्ति, येन मतदाता-सूच्याः अद्यतनम् अधिकं पारदर्शकं सरलं च भविष्यति। एतस्मिन्नन्तरे पश्चिमबङ्गालस्य सीईओ इत्यनेन सभायां बीएलओ-अधिकारिणां (ये सामान्यतया विद्यालय-शिक्षकाः भवन्ति) सुरक्षासम्बन्धिनि चिन्ता प्रस्तुताः। अनेकाः बीएलओ-अधिकारिणः राजनैतिकतनावकारणात् क्षेत्रे कार्यं कर्तुम् असुरक्षितं अनुभवन्ति।
निर्वाचनायोगेन स्पष्टम् उक्तं यत् बीएलओ-अधिकारिणां भूमिका केवलं गृहं प्रति गत्वा मतदाता-सूच्याः सम्बन्धिनि प्रपत्राणि वितरयितुं, संग्रहयितुं, मतदातृसन्निधिं परीक्षितुं च एव सीमिता। आयोगेन एतदपि उपदिष्टं यत् मिथ्यनामानि सूच्याः निष्कासनं सम्बन्धिनम् अन्तिमनिर्णयं केवलं ईआरओ-अधिकारिणः एव करिष्यन्ति।
आवश्यकतानुसारं ते स्थले एव निरीक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि कश्चन बीएलओ राजनैतिकदलस्य दबावेन पीड्यते, तर्हि सः तत्क्षणं आयोगं सूचयेत् इति निर्देशः दत्तः। अनन्तरं आयोगः तदनुसारं आवश्यकं आरक्षक-कार्यम् आरभेत्, यथासम्भवम् अपि सुरक्षां वैधानिकं-उपायं च दास्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता