Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 24 अक्टूबरमासः (हि.स.)।राष्ट्रियजैवविविधता प्राधिकरणे (एनबीए) महाराष्ट्रप्रदेशे च उत्तरप्रदेशे च स्थानिकसमुदायेषु वाणिज्यिकलाभानां वितरणार्थं 1.36 करोड़ रूप्यकाणि प्रदत्तानि।
अयं महत्वपूर्णः वित्तीयसहायः महाराष्ट्र तथा उत्तरप्रदेश राज्यजैवविविधताबोर्डस्य माध्यमेन तिनि जैवविविधताप्रबंधन समितिषु प्रदास्यते –
महाराष्ट्रे सतारा जिल्लायाः फलटन तालुकायाः सखारवाड़ी ग्रामे,
महाराष्ट्रे पुणे जिल्लायाः हवेली तालुकायाः कुंजिरवाड़ी ग्रामे,
उत्तरप्रदेशे एटा जिल्लायाः कासगंज क्षेत्रे।
प्रत्येकजैवविविधताप्रबंधनसमितये 45.50 लाख रूप्यकाणि प्रदत्तानि।
पर्यावरण मंत्रालयेन शुक्रवासरे प्रदत्तसूचनायां उक्तम् – अयं निधिः जैविकविविधता अधिनियम 2002, धारा 44, तथा सम्बन्धित राज्यजैवविविधतानीयमानां अधीन निर्दिष्टकार्याणां कृते व्यवहृतः।
एषा वित्तीयनीति स्थानिकसमुदायानां देशस्य समृद्धजैविकसंपत्तेः संरक्षकत्वेन मान्यता दत्तुं, तेषां पुरस्कृतिं च कर्तुं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणस्य सक्रियभूमिकां प्रकाशयति। अर्जितलाभाः स्थानिकस्तरे प्रत्यावर्त्य, एनबीए देशे समावेशी शासनसंरचना-संरक्षणे च सामुदायिकसमृद्धौ च एकसाथ प्रवर्तयन्ति।
एषा क्रिया भारतस्य अद्यतन एनबीएसएपी 2024–2030 राष्ट्रीयजैवविविधतागोल्य-13 पूर्तिं अपि करोति, या संयुक्तराष्ट्रजैवविविधतासम्मेलन (सीबीडी), सीओपी-15, अन्तर्गत कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विकजैवविविधता ढांचे अनुरूपं अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार