Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, 24 अक्टूबरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथेन लोकनिर्माणविभागस्य विभागीयाधिकारिणां वित्तीयाधिकारेषु पञ्चगुणपर्यन्तवृद्धिः करणीयेत्ययं महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत्, एतेन परिवर्तननेन विभागीयाधिकारिणः निर्णयग्रहणे अधिकस्वायत्ततां प्राप्स्यन्ति। उच्चस्तरे अनुमोदनस्य आवश्यकता न्यूनतां गमिष्यति, येन निविदा–अनुबन्धगठन–कार्यारम्भप्रक्रियासु शीघ्रता भविष्यति। एषः सुधारः वित्तीयानुशासनं रक्षन् प्रशासकीयदक्षतां पारदर्शितां च वर्धयितुं सहायको भविष्यति।
शुक्रवासरे मुख्यमन्त्रिणा आहूता लोकनिर्माणविभागस्य सभायां एषः तथ्यः प्रकाशं गतः यत् विभागस्य अधिकारिणां वित्तीयाधिकाराः संवत् 1995 तमे वर्षे निर्धारिताः आसन्। तस्मात् कालात् अद्यावधि निर्माणकार्यानां व्ययः पञ्चगुणाधिकवृद्धिम् अगच्छत्। व्ययवृद्धिसूचकाङ्कानुसारं संवत् 1995 तस्य तुलनायां 2025 पर्यन्तं 5.52 गुणावृद्धिः अभिलिखिता अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत्, अद्यतनपरिस्थितौ वित्तीयाधिकाराणां पुनर्निर्धारणम् आवश्यकं, येन निर्णयप्रक्रियायां तीव्रता स्यात् तथा योजनानां क्रियान्वयनं समयबद्धतया सम्पद्येत।
अपरमुख्यसचिवेन, लोकनिर्माणविभागस्य, मुख्यमन्त्रिणे सिविल्, वैद्युतिक, यान्त्रिक कार्याणां वित्तीयाधिकाराणां वर्तमानव्यवस्था निवेदिता। विमर्शानन्तरं निर्णयः कृतः यत् सिविल् कार्येषु अधिकारिणां वित्तीयाधिकारसीमा अधिकतमं पञ्चगुणपर्यन्तं, वैद्युतिक–यान्त्रिक कार्येषु न्यूनतया द्विगुणपर्यन्तं वर्धिता भविष्यति।
मुख्यमन्त्रिणः निर्णयानुसारं मुख्यअभियन्ता इदानीं द्विकोटिपर्यन्तस्य स्थाने दशकोटिपर्यन्तकार्येषु अनुमोदनाधिकारं प्राप्स्यति। अधीक्षणअभियन्ता एककोट्याः स्थाने पञ्चकोटिपर्यन्तकार्येषु स्वीकृत्यधिकारं लप्स्यते। अधिशासीअभियन्तुः वित्तीयाधिकाराः चत्वारिंशलक्षात् द्विकोटिपर्यन्तं वर्धिताः। सहायकअभियन्त्रायापि सीमितपरिधौ निविदास्वीकृत्य–लघुकर्मणां अनुमत्यधिकाराः वर्धयिष्यन्ते। विशेषं यत्, एतत् पुनर्निर्धारणं त्रिंशद्वर्षपर्यन्तं कालानन्तरं सम्पद्यते।
सभायाम् उत्तरप्रदेशअभियन्तासेवा (लोकनिर्माणविभाग) (उच्चतर) नियमावली 1990 इत्यस्य संशोधनद्वारा वैद्युतिक–यान्त्रिकसंवर्गयोः सेवा–संरचना, पदोन्नतिपद्धतिः, वेतनमानं च पुनर्गठनीयमिति प्रस्तावाः विस्तरेण विचारिताः।
तत्र उक्तं यत् नियमावल्यां क्रियमाणः एषः संशोधनः विभागीय अभियन्तॄणां सेवासंरचनां वर्तमान–आवश्यकतानुसारं रूपान्तरयितुं कृतः अस्ति। संशोधितायां नियमावल्यां वैद्युतिकयान्त्रिकसंवर्गे प्रथमवारं मुख्यअभियन्ता (स्तर–एक) इति नूतनः पदः समाविष्टः। तेन सह मुख्यअभियन्ता (स्तर–द्वि) तथा अधीक्षणअभियन्ता पदयोः संख्यावृद्धिः कृता। नवसृष्टपदानि नियमावल्यां सम्यक् समाविष्टानि, तेषां पदोन्नतिमार्गः, प्रक्रिया, वेतनमानं च स्पष्टतया निर्दिष्टम्, येन सेवा–संरचना अधिकं पारदर्शिनी, संगठिता च भविष्यति।
तदपि उक्तं यत् मुख्यअभियन्ता (स्तर–एक) इत्यस्य पदे पदोन्नतिः अधुना मुख्यअभियन्ता (स्तर–द्वि) पदात् वरिष्ठतानुसारं भविष्यति। एवं मुख्यअभियन्ता (स्तर–द्वि) तथा अधीक्षणअभियन्ता पदयोः पदोन्नतिप्रक्रिया अपि नियमावल्यां स्पष्टा कृता। सप्तमवेतनायोगस्य अनुशंसानुसारं अधिशासीअभियन्तात् आरभ्य मुख्यअभियन्ता (स्तर–एक) पर्यन्तं पदानां वेतनमानानि, मेट्रिक्स्–पेलवल् च निश्चितानि। तेन सह चयनसमित्याः संरचनापि अद्यतनता प्राप्तवती, येन पदोन्नति–नियुक्त्यादिकर्माणि अधिकं पारदर्शितया निष्पक्षतया च सम्पादनीयानि स्युः।
मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् लोकनिर्माणविभागः राज्यस्य विकास–परियोजनानां क्रियान्वयने प्रमुखः विभागः अस्ति। अतः अभियन्तॄणां सेवा–नियमावलीं समयानुकूलां, व्यावहारिकां, पारदर्शिनीं च कर्तुं अत्यावश्यकम्। योग्यता–अनुभव–वरिष्ठतानां आधारेण पदोन्नतिपद्धत्याः व्यवस्थया विभागस्य कार्यकुशलता, तांत्रिकगुणवत्ता, सेवा–भावनाच नूतनदिशां प्राप्स्यन्ति।
----------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता