Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊ, 29 अक्टूबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशराज्ये शासनव्यवस्थायां न्यायशिक्षाजलवायुसंरक्षणकृष्यादिक्षेत्राणि सशक्तीकृत्य भविष्यस्य आवश्यकतानुसारं परिवर्तनं प्रोत्साहितं क्रियते। सुशासनस्य नवोन्मेषे संस्थागतसुदृढीकरणे च अग्रणीं भूमिकां पुनः स्थापयन्ती उत्तरप्रदेशसर्वकारो न्यायवितरणं शिक्षायाः पहुँचं पर्यावरणीयशासनं च सुधारयितुं नानि परिवर्तनात्मकानि निर्णयानि घोषयामास।
तत्र प्रमुखतमं निर्णयं न्यायविभागे नूतनानां २७४ पदानां सृजनम् अस्ति। “कैबिनेट् बाय सर्कुलेशन” इत्यनेन अनुमोदितं एतत् निर्णयं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य दूरदर्शीचिन्तनं प्रतिबिम्बयति, यस्य लक्ष्यं न्यायिकदक्षतां नागरिकाणां न्यायप्राप्तेः सुलभतां च वर्धयितुम् अस्ति।
नवसृष्टेषु पदेषु प्रशासनिकाधिकारीसहायकरूपकानि पदानि अन्तर्भवन्ति, येन लम्बितवादनिस्तारणं श्रेष्ठं व्यवस्थापनं अधिकं च पारदर्शितां सुनिश्चितं भविष्यति।
न्यायप्रक्रियायाः आधुनिकीकरणे उत्तरप्रदेशस्य प्रयासः भारतस्य समयबद्धन्यायजवाबदेहशासनलक्ष्यस्य साक्षात् सहयोगी भवति।
राज्यप्रवक्त्रा उक्तं यत्—मुख्यमन्त्रीयोगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वे राज्यं कुशलं समावेशी च शासनस्य राष्ट्रीयं आदर्शरूपं भूत्वा उदियते, यः भारतस्य न्यायपूर्णशिक्षितसततप्रौद्योगिकीप्रधानभविष्यस्य अनुरूपं मानकं स्थापयति।
हिन्दुस्थान समाचार