Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मैसूरम्, 3 अक्टूबरमासः (हि.स.)। कर्नाटकस्य मुख्यमंत्रीः सिद्धारमैया उक्तवन्तः यत् बिहार-निर्वाचनस्य कारणेन जीएसटी सरलीकृतुं केन्द्रसर्वकारेण कृतनिर्णयात् कर्नाटकप्रदेशे प्रायः १५,००० कोट्यधिकरूप्यकहानिः भविष्यति।
मैसूरस्थितनिवासे स्वकीय-वासस्थले
माध्यमसम्बन्धिसंवादे शुक्रवारस्य दिने मुख्यमंत्री उक्तवन्तः—“केंद्रसर्वकारेण २०१७ तमे वर्षे जीएसटी प्रवर्तिता, तथा जीएसटी-करदराः निर्धारिता। किम् केन्द्रसर्वकारा, या विगताष्टवर्षे वर्धितमूल्यानि संचितवती, सा धनराशिः प्रतिदातुम् इच्छति? भाजपा या जीएसटी करमूल्यं स्वयं वर्धित्वा आनयत्, तत् अद्य न्यूनयित्वा स्वपृष्ठं प्रोत्साहनं दातुं प्रयत्नं करोति। बिहारनिर्वाचनस्य कारणेन जीएसटी सरलीकृतुम् अथवा न्यूनतरं कर्तुम् अधिकारं कर्तुम् आवश्यकं नास्ति।”
राज्ये प्रायः १७,००० कोट्यधिकं केन्द्रीय-अनुदान
केन्द्रात् राज्ये केवलं ३,२०० कोट्यधिकं कररूपेण प्रदत्तम् इति तथ्यं प्रति प्रतिक्रिया दत्वा, सः उक्तवान्—“उत्तरप्रदेशाय १८% प्राप्तं, कर्नाटकप्रदेशाय केवलं ३.५% प्राप्यते। असंयुक्तक्तं यत् कर्नाटकः केन्द्राय ४.५ लाखकोट्यधिकं कररूपेण दत्तवान्, किन्तु वयं प्रति रूप्यकं केवलं १४ वित्तं लभामः। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिणा १५वें वित्तायोगे राज्ये प्रदत्तं विशेष अनुदानं निरसतं कृतम्। आयोगस्य अनुशंसायानुसारं ५,४९० कोट्यधिकं सरोवरविकासाय, ३,००० कोट्यधिकं मार्गनिर्माणाय, ५,००० कोट्यधिकं भद्रापरिनदीयोजनाय च न प्रदत्तम्। समग्रम् अनुदानं यत् १७,००० कोट्यधिकं आगमनाय आसीत्, तत् रोद्धं। पूर्वस्मिनस्मरार्थे यथा, यदि आवश्यकं, तर्हि वयं कीर्तनस्य साहाय्यं गृह्णीमहि च केन्द्रीय-अनुदानं प्राप्स्याम।”
मुख्यमन्त्री उक्तवन्तः—“यद्यपि न्यूनं केन्द्रीयवित्तपोषणं अभिनिश्चितव्ययस्य निर्वाहं कर्तुं सर्वकाराय प्रत्याह्वानम् अस्ति, तथापि अस्याः प्रत्याह्वानाः दृढतया स्वीक्रियते। जीएसटी सरलीकरणात् राज्यसर्वकारेभ्यः अधिकं हानिः स्यात्। अस्मात् कर्नाटकप्रदेशे वार्षिकं प्रायः १५,००० कोट्यधिकरूप्यकहानिः भविष्यति। केन्द्रसर्वकारा एनडीए-संयुक्तराज्यानां सुविधानुसारं जीएसटी सुखं ददाति। सिद्धारमैया कर्नाटकप्रदेशभाज्याः सांसदेभ्यः मोदी महोदयस्य स्तुति कृत्वा राज्यकल्याणं न चिन्तयन्तः इति आरोपं दत्तवान्।”
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता