सर्वकारीक्रयणं डिजिटल पारदर्शीमाध्येन निर्मातुं जीईएम मध्यप्रदेशसर्वकार इत्यनयोः मध्ये सहमतिः
नवदिल्ली, 30 अक्टूबरमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये सर्वकारीक्रयप्रणालीं सम्पूर्णतया डिजिटलरूपेण पारदर्शकरूपेण च परिवर्तयितुं “सर्वकारी ई–मार्केटप्लेस” (GeM) इत्यस्य तथा राज्यसर्वकारस्याः परस्परं सहयोगः निश्चितः जातः। भोपालनगरस्थायां बैठकायां GeMसंस्
मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जीईएम और राज्य सरकार में सहमति


नवदिल्ली, 30 अक्टूबरमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये सर्वकारीक्रयप्रणालीं सम्पूर्णतया डिजिटलरूपेण पारदर्शकरूपेण च परिवर्तयितुं “सर्वकारी ई–मार्केटप्लेस” (GeM) इत्यस्य तथा राज्यसर्वकारस्याः परस्परं सहयोगः निश्चितः जातः। भोपालनगरस्थायां बैठकायां GeMसंस्थायाः मुख्यकार्यपालकाधिकारिणा मिहिरकुमारनाम्ना तथा राज्यस्य मुख्यसचिवेन अनुरागजैननाम्ना सह राज्ये GeMमञ्चस्य उपयोगवृद्धेः विषयः चर्चितः।

केंद्रीयवाणिज्य–औद्योगमन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्याः बैठकायाः मुख्योद्देश्यः राज्यस्य सर्वाः सरकारीसंस्थाः GeMमञ्चेन सम्बद्धाः भवेरन्, क्रयप्रक्रिया सरलतया पारदर्शकरूपेण च प्रवर्तेत, लघुः उद्योगोऽपि समानसन्धीन् लभेत इति। मंत्रालयेन अपि निर्दिष्टं यत् केन्द्र–राज्यसरकारयोः विभागाः, सार्वजनिकउपक्रमाः, स्थानीयनिकायाः, पंचायताश्च अधुना एकीकृतऑनलाइनप्रणाल्या क्रयं करिष्यन्ति, येन सम्पूर्णा प्रक्रिया पारदर्शिनी उत्तरदायिनी च भविष्यति।

केंद्रीयवाणिज्य–औद्योगमन्त्री श्रीमान् पीयूषगोयलः सर्वेषां राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः प्रति पत्रं लिखित्वा निवेदनं कृतवान् यत् राज्येषु क्रयनयाः सामान्यवित्तीयनियमैः (GFR) तथा GeMस्य अनुबंधैः (GeM–GTC) अनुरूपाः स्युः। सः एवं निर्दिष्टवान् यत् केन्द्रशासितप्रदेशेषु अपि सर्वाः क्रयक्रियाः GeMमञ्चद्वारा एव कर्तव्याः।

राज्ये अधुना ८६ सहस्रात् अधिकाः विक्रेतारः GeMमञ्चेन सम्बद्धाः सन्ति। मध्यप्रदेशराज्यस्य सूक्ष्म–लघुः उद्योगसंस्थानानि (MSE) अद्यावधि ५,५२३ कोटिरूप्यकाणां आदेशान् राज्यक्रेतृभ्यः, २,०३० कोटीन् अन्यराज्यक्रेतृभ्यः, तथा २०,२९८ कोटीन् केंद्रीयक्रेतृभ्यः प्राप्तवन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार