Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 30 अक्टूबरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयसर्वकारे देशे तौलमापनयन्त्राणां परीक्षाव्यवस्थां अधिकं पारदर्शिकां, सूक्ष्मां, उपभोक्तृहितैषिणीं च कर्तुं “वैधानिकमापनशास्त्र (शासकीयस्वीकृतपरीक्षणकेन्द्र)” नियमाः २०१३ इत्यस्य संशोधनं कृतवती। अधुना जलमापकः, ऊर्जामापकः, वायुमापकः, आर्द्रतामापकः, वेगमापकः, ऊष्मामापकः इत्यादयः अष्टादशवर्गीयानि यन्त्राणि शासकीयस्वीकृतपरीक्षणकेन्द्रेषु परीक्षितानि भविष्यन्ति।
केन्द्रीयोपभोक्तृकार्यम्, अन्नसार्वजनिकवितरणमन्त्रालयस्य अनुसारम्, एतेन संशोधनेन सत्यापनप्रक्रिया सरलता, एकरूपता, आधुनिकीकरणं च प्राप्तवती। अधुना निजप्रयोगशालाः, उद्योगाः च अपि शासकीयस्वीकृतपरीक्षणकेन्द्ररूपेण मान्याः भविष्यन्ति, येन परीक्षाशक्तिः वर्धिष्यते, उद्योगेभ्यः शीघ्रं सेवानां लाभः च भविष्यति।
केन्द्रीयोपभोक्तृमन्त्री प्रह्लादजोशी महोदयः उक्तवान् यत् एषः संशोधनः भारतस्य मापनतौलव्यवस्थां आधुनिकां वैज्ञानिकां च करिष्यति। अस्य सह भारतः अन्तर्राष्ट्रीय–OIML प्रमाणनप्राधिकरणरूपेण अपि कार्यं करिष्यति, येन भारतीयनिर्मातारः स्वयमेव देशे एव वैश्विकमान्यताप्राप्तप्रमाणपत्रं लप्स्यन्ते।
विभागेन उक्तं यत् नियमेषु नवीनानां आवेदनरूपाणि, सत्यापनशुल्कस्य एकरूपव्यवस्था, परीक्षणकेन्द्राणां अधिकारक्षेत्रविषये च स्पष्टनिर्देशाः निर्धारिताः। आवेदनानि अधुना डिजिटलमाध्यमेन विभागस्य संयुक्तसचिवाय प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिकं पारदर्शिनी समयबद्धा च भविष्यति।
एषा पहलः आत्मनिर्भरभारतकार्यक्रमाय बलं दास्यति, सार्वजनिक–निजी–सहभागितामूलक (PPP) मॉडेलनुसारं देशे परीक्षणजालस्य विस्तारः अपि भविष्यति। राष्ट्रियपरीक्षणगृह (NTH) तथा क्षेत्रीयसन्दर्भमानकप्रयोगशालाः (RRSL) अपि जीएटीसीरूपेण मान्यतां लब्धवन्तः, येन प्रत्येकराज्ये परीक्षासुविधा उपलब्धा भविष्यति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार