देशे पौतनिर्माणाय 24,736 कोटिमितो प्रोत्साहनराशिः सहमतः
नव दिल्ली, 4 अक्टूबरमासः (हि.स.)।देशे नौकानिर्माणक्षेत्रं नवोन्नतिपर्यन्तं नेतुं केन्द्रसर्वकारो महान्तम् उपायं स्वीकृतवती अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिणः अध्यक्षतायां सम्प्रति सम्पन्नायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य गोष्ठ्यां नौकानिर्माण वित्तीय
भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 24,736 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की


नव दिल्ली, 4 अक्टूबरमासः (हि.स.)।देशे नौकानिर्माणक्षेत्रं नवोन्नतिपर्यन्तं नेतुं केन्द्रसर्वकारो महान्तम् उपायं स्वीकृतवती अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिणः अध्यक्षतायां सम्प्रति सम्पन्नायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य गोष्ठ्यां नौकानिर्माण वित्तीयसहायायोजनां (Shipbuilding Financial Assistance Scheme – एसबीएफएएस) तथा राष्ट्रियनौकानिर्माणमिशनम् (National Shipbuilding Mission – एनएसबीएम) इत्येतयोः अन्तर्गतं ₹२४,७३६ कोटीरूप्यकाणां प्रोत्साहनपैकेजस्य अनुमोदनं कृतम्।

केन्द्रीयबन्दर–पोत–परिवहन–जलमार्गमन्त्रालयेन स्वस्य X-लेखामार्गेण एतस्य सूचना प्रदत्ता। मंत्रालयस्य अनुसारं एषः वित्तीयसहायकराशिः वित्तवर्षे २०२६ तः २०३६ पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते, अस्य लक्ष्यं देशे नौकानिर्माणस्य प्रोत्साहनं करणम् अस्ति।

अस्मिन् राशौ ₹२०,५५४ कोटीरूप्यकाणि नौकानिर्माणसहायायै, ₹४,००१ कोटीरूप्यकाणि नौकाभञ्जनकार्ये क्रेडिट्नोट्सरूपेण, तथा ₹१८१ कोटीरूप्यकाणि राष्ट्रीयनौकानिर्माणमिशनस्य संचालनाय विनियोजितानि सन्ति।

सर्वकारस्य लक्ष्यं एतस्य योजनायाः माध्यमेन प्रायः ₹९६,००० कोटिरूप्यकाणां नौकानिर्माणं प्रेरयितुम् अस्ति। सह, भारतस्य विद्यमानं नौकाभञ्जन–पुनर्चक्रण–परिसंस्थानं उपयोग्य परिपूर्णपर्यावरणीय–अर्थनीतिम् अपि संवर्धयिष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार