पटना, ०५ अक्टूबरमासः (हि.स.)। बिहारराजधानी पटने इत्यत्र रविवासरे मुख्यनिर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारस्य अध्यक्षतायां निर्वाचनायोगस्य दलं विविधानि प्रवर्तनसंस्थानानि, पुलिसविभागं च, केन्द्रबलानां नोडलाधिकृतान् च सह समीक्षासभां अकुर्वत्। द्विदिवसीय बिहारभ्रमणस्य द्वितीयदिने, अन्तिमे दिने च, मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन पत्रकारसम्मेलनं अपि कृतम्, यस्मिन् सः निर्वाचनपूर्वं सम्पन्नकृतानां कार्याणां सारांशं निवेदितवान्।

ज्ञानेशकुमारः पत्रकारवार्तायां उक्तवान् — “यथा वयं उत्सवान् आचरामः, तथा एव लोकतन्त्रस्य पर्वं अपि उत्सवभावेन आचरन्तु।” सः जनान् प्रति आह्वानं कृतवान् यत् ते मतदानक्रियायां उत्साहेन सहभागी भवन्तु। सः उक्तवान् — “यावत् राज्यस्य सर्वासां २४३ स्थानकानां एके एव चरणे निर्वाचनं सम्पादयितुं विषयः अस्ति, तस्मिन् विषये आयोगः शीघ्रं निर्णयं करिष्यति।”

मुख्यनिर्वाचनायुक्तः अवदत् — “बिहारराज्ये ९०२१७ बूथस्तरीयाधिकारी (बी.एल.ओ.) अपूर्वं कार्यं कृतवन्तः, यत् सम्पूर्णदेशस्य कृते अनुकरणीयं जातम्। यथा वैशाली नगरे विश्वाय गणतन्त्रमार्गः प्रदर्शितः, तथा एव एते बूथस्तरीयाधिकारी लोकतन्त्रस्य मार्गं प्रदर्शयिष्यन्ति।”

सः उक्तवान् — “बिहारराज्ये २४३ विधानसभास्थानानि सन्ति। विधानसभायाः कालावधिः २२ नवम्बर २०२५ तमे दिने समाप्ता भविष्यति। तस्मात् तस्यपूर्वमेव निर्वाचनं सम्पन्नं भविष्यति। निर्वाचनायोगस्य अधिकारी सर्वेषां राजनैतिकदलों सह चर्चां कृतवन्तः, अपि च सर्वैः उत्तरदायीअधिकारिभिः सहापि बैठकाः जाताः।”

ज्ञानेशकुमारः उक्तवान् — “सर्वत्र शतप्रतिशतं वेबकास्टिंगं भविष्यति। शतमीट्रपर्यन्तदूरीमध्ये प्रत्येकेन प्रत्याशिना स्वबूथः स्थापनीयः। बिहारविधानसभानिर्वाचने आयोगः सप्तदश नूतनप्रयोगान् आरभते, ये अनन्तरं सर्वदेशे अपि लागू भविष्यन्ति। मतदाता-परिचयपत्रे मतदाता-सङ्ख्या बृहत् रूपेण लिखिता भविष्यति। ई.वी.एम् गणनायां यदि काचिद् भ्रान्तिः दृश्यते, तर्हि सर्वेषां वी.वी.पैट् यन्त्राणां गणना भविष्यति। अपि च मतपत्र (बैलेट्-वोट्) गणनापि अनिवार्या भविष्यति।”

मुख्यनिर्वाचनायुक्तः अवदत् — “प्रत्येकनिर्वाचनस्य पूर्वं मतदाता-सूचीनां पुनरीक्षणं आवश्यकं भवति। निर्वाचनानन्तरं पुनरीक्षणं विधिनिषिद्धं भवति। मतदाता-सूची-निर्माणस्य दायित्वं निर्वाचन-पञ्जीकरण-अधिकारीणां (ई.आर.ओ.) भवति। बिहारस्य २४३ ई.आर.ओ. संयुक्तं मतदाता-शुद्धिकरणं कृतवन्तः। यदि कस्यचित् नाम मतदाता-सूच्यां न प्राप्तं, तर्हि सः जिलाधिकारीं प्रति अपीलं कर्तुं शक्नोति।”

ज्ञानेशकुमारः अवदत् — “प्रत्येकमतदानकेंद्रे मतदानपूर्वं मॉक्-पोल् भवति। तस्मिन् प्रत्याशिनः सन्निधौ ई.वी.एम् यन्त्रे परीक्षणमतदानं क्रियते, ततः वी.वी.पैट् द्वारा मिलानं दर्श्यते। ततः फॉर्म्-१७ इति पत्रं पूर्यते। सर्वेषां पक्षानां प्रत्याशिनः स्वस्व-एजेंट् नियुक्तुं आवश्यकाः।”

सः उक्तवान् — “व्ययसीमा निर्वाचनायोगेन निर्धारिताः। प्रत्येकजिले एकः व्ययनिरीक्षकः अपि नियुक्तः अस्ति। आपराधिकइतिहासं प्रति प्रत्याशी सर्वे नियमपालनं करिष्यन्ति।”

मतदाता-परिचयपत्रे दोषान् विषये सः उक्तवान् — “येभ्यः जनानां वोटर्-कार्ड् प्रविष्टिषु परिवर्तनं आवश्यकं, तेषां नूतनं कार्ड् सूची-अन्तिमकरणात् पञ्चदशदिनानां अन्तरे प्रेषितं भविष्यति।”

मतदाता-सूची-गहनपुनरीक्षणे आधारम् अलम्ब्य सः अवदत् — “आधारः नागरिकत्वस्य प्रमाणं न भवति। उच्चतमन्यायालयस्य अनेकादेशेषु उक्तं यत् आधारः जन्मस्य प्रमाणं नास्ति। आधार-अधिनियमस्य अनुसारं अपि सः न तु नागरिकत्वं, न जन्मतिथिं, न निवासं प्रमाणयति। तथापि न्यायालयेन उक्तं यत् तस्य उपयोगः केवलं परिचयाय शक्यः। मतदानस्य प्रथमशर्तः अस्ति यत् मतदाता भारतस्य नागरिकः भवेत्, तस्य आयुः अष्टादशवर्षात् अधिका च, सः च स्वबूथस्य समीपे वसेत्।”

प्रश्नस्य उत्तरं दत्वा ज्ञानेशकुमारः अवदत् — “ये मतदातारः अपात्राः, तेषां नामानि सूच्यां निष्कासितानि। यदि कस्यचित् आपत्तिः अस्ति, तर्हि सः अद्यापि जिलाधिकारीं प्रति आवेदनं कर्तुं शक्नोति। यावत् सङ्ख्याविषये सर्वे ई.आर.ओ. निष्कासितनामानां सूचीं प्रत्येकराजनैतिकदलेभ्यः दत्तवन्तः। दलाः स्वस्व बी.एल.ए. नियुक्तुं अनिवार्याः।”

हिन्दुस्थान समाचार