Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पूर्वी सिंहभूमः, 7 अक्टूबरमासः (हि.स.)।जमशेदपुर-पश्चिमक्षेत्रस्य विधायकः सरयूरायनामकः झारखण्डराज्यसर्वकारं प्रति आरोपं कृतवान् यत् सा सरकार् सारण्डा-अरण्यप्रदेशं प्रति भ्रमजनकां स्थितिं सृजति।
राय-महाशयः मङ्गलवासरे प्रकाशितायां प्रेस-विज्ञप्तौ उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः जनसामान्यस्य समक्षं सारण्डासम्बन्धिनीं स्पष्टां प्रतिवेदनरूपां सूचना प्रदातव्या, तथा पर्यावरणसंरक्षणे, वन्यजीव-सुरक्षायां, खनन-क्रियायाञ्च सन्तुलनाय दृढनीतिः निर्माणीया।
ते अवदन् यत् सारण्डायां सन् १९०९ तः लौह-अयस्कस्य खननं प्रवर्तमानं अस्ति। वनविभागेन तस्मै त्रयः वर्किङ्-प्लान् नामकाः योजनाः कृताः आसन्, किन्तु सन् १९९६ परतः नूतना योजना न कृताऽभूत्। तस्मात् राय-महाशयः सरकारं पृष्टवान् — “किं कारणं येन एतेषां दीर्घवर्षाणां मध्ये नूतनः वर्किङ्-प्लान् न निर्मितः?”
ते उक्तवन्तः यत् सारण्डा इति सघन-अरण्यप्रदेशे यः सालवृक्षाणां समूहः अस्ति, तेषां मूल्यं स्टील् (इस्पात) तु न न्यूनं, अतः संरक्षणं सर्वोपरी प्राथमिकता भवेत्।
राय-महाशयेन आरोपः कृतः यत् सन् २००९ तमे वर्षे अभयारण्य-क्षेत्रत्वेन घोषितुं यः प्रस्तावः आसीत्, तस्मिन् सरकारेण अद्यापि निर्णयः न कृतः। अपि च ते उक्तवन्तः यत् मधुकोडासरकारकाले यावन्ति माइनिङ्-लीज् आवेदनानि आगतानि, तेषां क्षेत्रफलम् अपि सारण्डायाः कुलक्षेत्रफलात् अधिकम् आसीत्।
भारतसर्वकारस्य विभिन्नाः समितयः तथा आयोगाः — यथा न्यायमूर्ति एम्.बी.शाह-आयोगः, वाइल्डलाइफ्-मैनेजमेण्ट्-कमिटि इत्यादयः — सारण्डायां अवैधखननं पर्यावरणहानिश्च विषये विस्तीर्णानि प्रतिवेदनानि अददुः, किन्तु राज्यसरकारा तेषां विषये किमपि कार्यं न कृतवती।
राय-महाशयः अवदन् यत् सारण्डायां सर्वाधिकं खननं सेल् नामकसंस्थानस्य पक्षे कृतं यत् पर्यावरणनियमानां उल्लङ्घनं कृतवती। तेन उक्तं यत् खननक्रियाभिः कारो-कोयना-नद्यौ दूषिते जात्यौ।
तेन अन्ते आग्रहः कृतः यत् राज्यसरकारा “श्वेतपत्रं प्रकाशितुं यत् सारण्डायां सस्टेनेबल् माइनिङ् (सतत् खननक्रिया) कथं सुनिश्चितव्या इति स्पष्टं करणीयम्।
राय-महाशयः उक्तवान् यत् राज्यसरकारा स्वस्य विरोधाभासपूर्णं रुखं परित्यज्य सारण्डायाः वस्तुनिष्ठां स्थितिं प्रति पारदर्शिनीं नीतिं अंगीकर्तुम् अपेक्ष्यते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार