Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूः, 08 अक्टूबरमासः (हि.स.)।गतमासस्य अष्टम–नवम–सितम्बर् दिनयोः घटितानां घटनानां अनुसन्धानार्थं गठितः न्यायिकआयोगः अद्य स्पष्टं कृतवान् यत् — शासनं आरोपितानां विरुद्धं कार्यवाहीं कर्तुं आयोगस्य प्रतिवेदनस्य प्रतीक्षां कर्तुं न आवश्यकम्।
न्यायमुक्त-न्यायाधीशः गौरीबहादुरकार्की इत्यस्य नेतृत्वे संस्थापितः अयं आयोगः अवदत् यत् — शासनं आयोगस्य निष्कर्षान् प्रतीक्ष्य विना अपि, ये जनाः आपराधिककृत्येषु सम्मिलिताः, तेषां विरुद्धं ग्रहणम् (गिरफ्तारी) इत्यादि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते।
न्यायिकान्वेषणायोगस्य एषः वक्तव्यः तस्मिन्नेव समये आगतः, यदा पुलिस्याः पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी. ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक इत्येतयोः विरुद्धं दत्तां एफ.आई.आर्. अपि न सम्पाद्य, ताम् आयोगं प्रति प्रेषितवती।
न्यायमुक्तः गौरीबहादुरकार्की अवदत् —
“गृहमन्त्रालयस्य २९ सितम्बर् दिनाङ्के प्रकाशितस्य वक्तव्यानुसारं पूर्वमेव उक्तं यत्, कस्यापि दण्डनीयमामल्यस्य (फौजदारीमामलेस्य) संदर्भे न्यायिक-आयोगस्य प्रतिवेदनस्य प्रतीक्षा न कर्तव्या।”
तेन उक्तं यत् आयोगस्य जनादेशः अस्ति — भौतिक-मानवीयहान्याः सम्बन्धिनीः सूचनाः वा शिकायताः च संग्रहीतुं, तासां विश्लेषणं कर्तुं, तथा आवश्यककारणाय शासनं प्रति सिफारिशाः दातुम्।
गृहमन्त्रालयेन पूर्वम् उक्तं आसीत् — यावत् आयोगस्य कार्यं न सम्पन्नं भवति, तावत् तस्य अधिकारक्षेत्रे ये विषयाः सन्ति, ते नियमितप्रणाल्या न व्यवहर्तव्या इति।
न्यायाधीशः कार्की अवदत् —
“तथापि वर्तमानकानूनानुसारं अवैधक्रियासु विरुद्धं आवश्यककार्यवाही अग्रे नेतुं शक्यते।”
---------------
हिन्दुस्थान समाचार