नवदेहली, 9 अक्टूबरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयमार्गपरिवहनम् एवं राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी उद्घोषयति – वर्ष 2027 पर्यन्त समस्त देशस्य ठोस अपशिष्टः मार्गनिर्माणे उपयोगाय नियोज्यते। अनेन ‘अपशिष्टात् धनं’ (वेस्ट-टू-वेल्थ) पहलायाः अन्तर्गत इदापि ८० लक्ष टन अपशिष्टं चिन्हितं कृत्वा मार्गपरियोजनासु उपयोगितम्। अस्याः पहेल्याः उद्देश्यम् पर्यावरणरक्षणं च दीर्घकालीन आधारसंरचनायाः निर्माणञ्च।

गडकरी गुरूवारं पीएचडी चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के १२०तम् वार्षिकसत्रे सम्बोधनम् कृत्वा उक्तवन्तः – वर्ष 2027 अन्ते देशे उपलब्धं सर्वं ठोस अपशिष्टं मार्गनिर्माणे प्रयोगं कर्तुं सरकारस्य योजना अस्ति। ते अवदन् यत् अधुना ८० लक्ष टन अपशिष्टं पृथक् कृत्वा मार्गनिर्माणाय प्रयुक्तम्। अपशिष्टस्य ढेराः अधुना संसाधनरूपेण परिणतम्।

गडकरी वैकल्पिक ईंधनानां विषये अपि उक्तवान् – जैव ईंधन, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मेथनॉल, बायोडीजल, एलएनजी च इलेक्ट्रिक् वाहनानां क्षेत्रे नवोन्नतिभिः भारतस्य ऑटोमोबाइल उद्योगः तीव्रं विकासं प्राप्नोति। वर्षे 2014 भारतस्य ऑटोमोबाइल उद्योगः १४ लक्ष करोड़ रूप्यकाणां मूल्यवान् आसीत्, अद्य तु २२ लक्ष करोड़ रूप्यकाणि प्राप्तम्। अस्मिन् क्षेत्रे भारतः अमेरिकायाः चीनश्च पश्चात् तृतीयस्थानं धारयति। ते विश्वासं व्यक्तवन्तः यत् आगामि पञ्चवर्षेषु भारतः विश्वे अस्य क्षेत्रे अग्रणी भविष्यति।

गडकरी अवदत् – टू-व्हीलर् उत्पादकाः, यथा हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस च, स्वस्य ५० प्रतिशत उत्पादनक्षमतायाः निर्यातं कुर्वन्ति। अतः ते कृषिउपकरणनिर्मातृणां निर्माणोपकरणानां नवोन्नतिः च पर्यावरणानुकूल-प्रौद्योगिक्या च ग्रहणाय निर्देशयन्ति। ते उक्तवन्तः यत् देशस्य वार्षिकः पेट्रोलियम, डीजल च गैस आयातबिलः २२ लक्षकोटिः रूप्यकाणि अस्ति, यः वैकल्पिक- ईंधनैः न्यूनः कर्तुं शक्यते। यदि अस्मात् आयातात् १५ लक्षकोटिः रूप्यकाणि संचितानि भवन्ति, तर्हि सा धनराशिः देशस्य अर्थव्यवस्थायाः सशक्तिकरणाय प्रयुक्तुं शक्यते।

-----------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता