Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पूर्वी सिंहभूमः, 9 अक्टूबरमासः (हि.स.)।जमशेदपुरपश्चिमविधानसभा निर्वाचनक्षेत्रस्य विधायकः सरयू रायः सारंडाप्रदेशे सर्वोच्चन्यायालयेन प्रदत्तनिर्णयं गुरुवासरे हर्षपूर्वकं स्वीकरोति स्म। रायः गुरुवासरे तस्मिन् विषये प्रतिक्रिया प्रदत्तवान्।
प्रकाशितवक्तव्यमध्ये विधायकः सरयू रायः उक्तवान्, यत् सारंडायाः यत् क्षेत्रम् (३१४६८ हेक्टेयर अर्थात् ३१४.६८ वर्गकिलोमीटर) संरक्षितवनम् (सैंक्चुअरी) इति घोषितं कर्तुं सर्वोच्चन्यायालयेन निर्देशः प्रदत्तः, तत्समानं क्षेत्रं संरक्षितवनं कर्तुं सः विगतपञ्चवर्षेषु यत्नम् अकरोत्। सः अपि उक्तवान् यत् सर्वोच्चन्यायालयेन मम याचनानुरूपं निर्णयः प्रदत्तः। तदा सरकार तस्य याचना न स्वीकरोत्। अद्य सुप्रीमकोर्टेन एतस्मिन् आशये स्पष्टनिर्देशः प्रदत्तः, तेन सः अत्यन्तं हर्षितः। आशां यच्छति यत् झारखंडसरकार अस्य याचनां प्रति पूर्णं निर्णयं स्वीकरिष्यति।
मध्यगतदुविधा एतस्मिन् कारणे जाताऽभवत् यत् झारखंडसरकारायाः वनविभागेन जून् २०२५ मध्ये सर्वोच्चन्यायालये शपथपत्रेण उक्तम्, यत् सरकार सारंडायाः प्रायः ५५७ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रे संरक्षितवनं स्थापयिष्यति।
सरयू रायः उक्तवान् यत् तत्कालीन बिहारसरकारायाः १६ फरवरी १९६८ तमे अधिसूचना संख्या ११६८एफ इत्यस्य माध्यमेन सारंडायाः प्रायः ३१४ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रं संरक्षितवनं कर्तुं अधिसूचितम्। एषः उल्लेखः केएस राजहंसस्य सारंडायाः २० वर्षीय कार्ययोजनापत्रे (१९७६-९६) अपि दृष्टः।
अस्मिन् विषये सः झारखंडविधानसभायाम् अल्पसूचितप्रश्नम् अकरोत्, तदा सरकार उक्तवती यत् अधिसूचनापत्रस्य प्रति उपलब्धा नास्ति। ततः वन्यजीवविशेषज्ञः डॉ॰ आर. के. सिंहः २०२२ तमे एन.जी.टी. मध्ये मुकदमम् अकरोत्। एन.जी.टी. आदेशं सरकारेन कार्यान्वितं न कृतम्, ततः पलामू प्रा॰ (डॉ॰) डी.एस. श्रीवास्तवः सर्वोच्चन्यायालयं गतवन्तः।
ततः गतबुधवासरे निर्णयः अभवत्, यत् झारखंडसरकार सारंडायाः प्रायः ३१४ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रं संरक्षितवनं घोषितं करोतु तथा एकसप्ताहे सर्वोच्चन्यायालयं सूचयतु।
सरयू रायः उक्तवान् यत् सरकाराय उचितं यत् न विलम्बं करोति, शीघ्राति शीघ्र सर्वोच्चन्यायालये आदेशस्य पालनं कुर्यात्, सारंडायाः प्रायः ३२४ वर्गकिलोमीटरक्षेत्रं संरक्षितवनं घोषितम् ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार