१९८४ तमे वर्षे जातदङ्गकाण्डपीडितानां सन्ततिभ्यः रोजगारसुविधा प्रदास्यते - रेखा गुप्ता
सिखविरोधिदङ्गेषु हतपीडितानाम्‌ आश्रितेभ्यः करुणामूलकाधारेण रोजगारप्रदाननीतिः अनुमोदिता। नवदेहली, 13 नवंबरमासः (हि.स.)देहलीराजधानीप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता उक्तवती यत् अधुना १९८४ तमे वर्षे जातानां दङ्गपीडितानां उत्तरसन्तानाः रोजगारस्य अवसर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता


सिखविरोधिदङ्गेषु हतपीडितानाम्‌ आश्रितेभ्यः करुणामूलकाधारेण रोजगारप्रदाननीतिः अनुमोदिता।

नवदेहली, 13 नवंबरमासः (हि.स.)देहलीराजधानीप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता उक्तवती यत् अधुना १९८४ तमे वर्षे जातानां दङ्गपीडितानां उत्तरसन्तानाः रोजगारस्य अवसरं प्राप्स्यन्ति। दिल्लीशासनस्य मन्त्रिपरिषद् १९८४ तमे सिखविरोधिदङ्गेषु हतपीडितानाम्‌ आश्रितेभ्यः करुणामूलकाधारेण रोजगारप्रदाननीतिम्‌ अनुमोदितवती।

मन्त्रिपरिषदि बुधवासरे गृहीतनिर्णयस्य विवरणं प्रददातुं मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता गुरुवासरे उक्तवती यत्, दिल्लीशासनस्य एषा नूतना नीति: २००७ तमे वर्षे गृहीतस्य मन्त्रिपरिषद्निर्णयस्य परं विलम्बितेषु रोजगारसहाय्यप्रकरणेषु शीघ्रनिराकरणदिशायाम्‌ दृढः उपक्रमः अस्ति। अतीतानि अष्टादश वर्षाणि विभिन्नकारणैः एषा प्रक्रिया सम्पूर्णरूपेण सम्पन्ना नाभवत्। अस्य दीर्घविलम्बस्य निरसनार्थं अधुना शासनम्‌ स्पष्टां, संगठितां, समयबद्धां च नीतिम्‌ प्रवर्तितवद्‌ येन पात्रपरिवाराः शीघ्रं रोजगारसहाय्यम्‌ लभेरन्‌, न च कोऽपि योग्यः आश्रितः वञ्चितः भवेत्।

मुख्यमन्त्रिणः अनुसारं नूतनायाः नीत्याः प्रमुखविशेषता एषा अस्ति यत् ये पीडितानाम्‌ आश्रिताः अधुना पञ्चाशदधिकवयस्काः सन्ति, सेवाग्रहणाय अर्हताम्‌ न लभन्ते च, तेषां परिवारस्य उत्तरसन्तानानाम्‌—यथा पुत्रः, पुत्री, वधू, जामाता इत्यादीनाम्‌—नामनिर्देशस्य विकल्पः प्रदत्तः अस्ति। एवं परिवारः वस्तुतः रोजगारलाभं प्राप्स्यति, च सहाय्यस्य उद्देश्यः सार्थकरूपेण साध्यः भविष्यति। एषः प्रावधानः ताः परिस्थितयः विचार्य कृतः यासु अनेकाः पात्राः आश्रिताः अधुना वृद्धाः अभवन्।

मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नूतननीत्यां वयःसीमायाः शिक्षायाः च अर्हतायाम्‌ आवश्यकविलम्बः प्रदत्तः अस्ति। एते सर्वे प्रावधानाः माननीयदिल्लीउच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं च विधिप्रक्रियायाः सुसंगतं च भविष्यन्ति। सत्यापनार्थं, शिकायतनिवारणार्थं, विभागीयवितरणार्थं च एकः पारदर्शकः संगठितश्च यन्त्रः स्थापितः अस्ति येन नियुक्तिप्रक्रिया न्यायसंगततया उत्तरदायित्वेन च सञ्चाल्येत।

मुख्यमन्त्रिणः स्पष्टवचनम्‌ अस्ति यत् एषः निर्णयः दिल्लीशासनस्य पीडितपरिवाराणां प्रति गम्भीरसहानुभूतिम्‌ दर्शयति, तेषां सम्मान, न्याय, आर्थिकपुनर्वासस्य च प्रति शासनस्य प्रतिबद्धतां सूचयति। अस्माकं शासनं एतत् सुनिश्चितुं निष्ठया प्रवृत्तं यत् कोऽपि पात्रः परिवारः अधुना प्रतीक्षां न कुर्यात्। रोजगारस्य एषः अवसरः यदा उत्तरसन्तानान्‌ प्रति प्राप्यते तदा न केवलं आर्थिकसहाय्यं दास्यति, अपितु तेषां परिवाराणां आत्मसम्मानम्‌ अपि पुनः प्रतिष्ठापयिष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता