- सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठ-अधिवक्ता अश्विनी-उपाध्यायस्य दृश्य-संदेशेन नूतना चर्चा प्रवृत्ता।

-भारतं रक्षितुं आपत्कालः स्थाप्यः भवेत् इति अश्विनी-उपाध्यायः उक्तवान्।

-आपत्कालेन एव आतंकवादात् जनसंख्या-विस्फोटपर्यन्तं सर्वासां समस्यानां समाधानं सम्भवम् इति अपि तेन अभिहितम्।

लखनऊनगरम्, 13 नवंबरमासः (हि.स.)। सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठ-अधिवक्ता अश्विनी-उपाध्यायस्य एकः दृश्य-संदेशः सामाजिक-माध्यमेषु शीघ्रं प्रसृतः अस्ति, यस्मिन् तेन देशस्य वर्तमान-परिस्थितिं “आन्तरिक-आपत्काल-सदृशीं” निरूप्य भारतदेशे एकवर्षं वा द्विवर्षं पर्यन्तं आपत्कालं स्थापनीयमिति आवश्यकीकृतम्। अस्य तस्य अभ्यर्थनायाः कारणेन देशव्यापिनी नूतना चर्चा प्रवृत्ता अस्ति—किं भारतदेशे वस्तुतः “आन्तरिक-आपत्काल-सदृशी अवस्था” जायते, उत केवलं राजनीतिक-आतिशयोक्तिः इति विवादः उद्भूतः। ये समर्थकाः सन्ति ते एतत् “राष्ट्रवादी चेतावनी” इति मन्यन्ते, परन्तु ये विरोधिनः सन्ति ते एतत् “लोकतन्त्रस्य मूल्यानां प्रतिघातः” इति वदन्ति। वरिष्ठ-अधिवक्ता अश्विनी-उपाध्यायः स्वस्य दीर्घ-उद्बोधनमध्ये आतंकवादं, अवैध-प्रवेशं, धर्मान्तरणं, जनसंख्या-विस्फोटं, जिहादस्य विविध-रूपाणि, भ्रष्टाचारं, हवाला-व्यवहारं, विदेशी-निधिसञ्चारं, प्रशासनिक-असमर्थतां च निर्दिश्य उक्तवान्—“यदि 1975 तमे वर्षे सत्तां रक्षितुं आपत्कालः स्थाप्यः आसीत्, तर्हि राष्ट्रं रक्षितुं कथं न स्थाप्यः?”

“आतंकवादः केवलम् अस्त्रधारी न, अपि तु मानसिकोऽपि”तस्य दृश्ये सः उक्तवान्—पूर्वं अशिक्षिताः, ग्राम्याः, श्रमिकाः आतंकवादिनः अभवन्, ततः विद्युत्कर्मकराः, यन्त्रकाराः, नलसमीकरणकर्तारः च अभवन्। अधुना आरक्षकः, उपआरक्षकः, आरक्षक-प्रमुखः अपि आतंकवादी भवति। चिकित्सकाः, अभियन्तारः, अध्यापकाः अपि आतंकवादिनः भवन्ति इति तेन उक्तम्। यदि विमानस्य पथ-नियन्ता जिहादी-भावनया युक्तः भवेत् तर्हि सः सम्पूर्णं विमानं पतितुं करिष्यति, यदि रेलयानस्य चालकः जिहादी चेतनया युक्तः भवेत् तर्हि सम्पूर्णं रेलं घर्षयिष्यति इति तेन चेतावनी दत्ता। तेन उक्तं—भारतदेशे आतंकवादः, पृथकतावादः, आन्तरिक-विद्रोहः च दृश्यन्ते, परन्तु चीनदेशे न दृश्यन्ते। अतः तत्र शान्तिः, सम्पन्नता, सुखसमृद्धिः च अस्ति, अत्र तु अशान्तिः, असन्तुलनं, भयः च।

अनुच्छेदौ 355 तथा 352 एव समाधानम्तस्मिन् दृश्ये सः उक्तवान्—“भारतीयसंविधानम् एव एतेषां परिस्थितीनां समाधानं दत्तवान् अस्ति। संविधानस्य अनुच्छेदः 355 इत्यत्र निर्दिष्टम्—बाह्य-आक्रमणात् आन्तरिक-कलहात् च राष्ट्रस्य सुरक्षा केन्द्र-सरकारस्य कर्त्तव्यं भवति। यदि सरकार सामान्य-स्थितिषु एतान् संकटान् निवारयितुं असमर्था भवति, तर्हि अनुच्छेदः 352 प्रवर्तनीयः। तत्र स्पष्टं निर्दिष्टं अस्ति—यदि बाह्ययुद्धं, आन्तरिकविद्रोहः, वा सशस्त्रसंघर्षः सम्भाव्यः भवेत् तर्हि आपत्कालः स्थापनीयः।” तेन उक्तम्—“यदि 1975 तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदस्य रक्षणार्थं आपत्कालः स्थाप्यः आसीत्, तर्हि अधुना सनातन-धर्मस्य, राष्ट्रस्य, संविधानस्य च रक्षणार्थं कथं न स्थाप्यः?”

आतंकवादिनां लक्ष्यं 2047 पर्यन्तं ‘गजवा-ए-हिन्द्’ इति।तेन उक्तम्—“विदेश-शक्तीनां संकेतैः भारतविरुद्धं महत् षड्यंत्रं प्रवृत्तम् अस्ति। 2047 पर्यन्तं ‘गजवा-ए-हिन्द्’ इति लक्ष्यं निश्चितम् अस्ति। यथा 1947 तमे वर्षे देश-विभाजनं जातम्, तथैव पुनः नरसंहारस्य योजना क्रियते। जनसंख्याया अनुपातः परिवर्तते, 800 जनपदानां मध्ये 200 जनपदेषु, 6000 प्रखंडानां मध्ये 1500 तहसीलासु जनसांख्यिकी रूपेण परिवर्तिता अस्ति—एतत् राष्ट्राय महत् संकटं।”

जिहादस्य विविधरूपाणि — भूमि, प्रेम, औषध, जनसंख्यातेन उक्तम्—“आधुनिक-युगे आतंकवादः केवलं अस्त्रयुक्तः न, किन्तु सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिक-रूपेण अपि प्रसारितः। ‘लव-जिहाद्’, ‘लैण्ड-जिहाद्’, ‘ड्रग्-जिहाद्’, ‘पॉपुलेशन्-जिहाद्’ इति सर्वं विदेशी-शक्तीनां प्रोत्साहनेन प्रचलति। अस्य फलतः आन्तरिक-उपद्रवः वर्धते। अतः सरकारस्य कृते आपत्कारी-उपायः एव शेषः मार्गः।”

लोकतन्त्रस्य मर्यादाः, अनुशासनस्य च आवश्यकतातेन लोकतन्त्रस्य सीमाः निर्दिश्य उक्तं—“लोकतन्त्रे स्थिते सरकारः किमपि करोति चेत् हाहाकारः भवति। सीएए स्थापयति चेत् दाहविक्रिया, एनआरसी-प्रयत्नः कुर्वति चेत् दङ्गाः। यदि लोकतन्त्रस्य दुरुपयोगः राष्ट्रविरोधी भवति, तर्हि राष्ट्ररक्षणार्थं आपत्कालः आवश्यकः।”

चीनवत् कठोरता आवश्यकाः।तेन उक्तम्—“आपत्कालं स्थाप्य देशं सुधारमार्गे नेतव्यम्। एकवर्षपर्यन्तं आपत्कालः स्थाप्यः, ततः आरक्षक-सुधारः, न्यायिक-सुधारः, शैक्षणिक-परिष्कारः, कर-परिष्कारः, प्रशासनिक-सुधारः च कर्तव्यः। एकशत-रूप्यकात् अधिकमूल्यस्य नोट् निषिद्धः भवेत्, सहस्ररूप्यकात् अधिकः नगद्-व्यवहारः निरुद्धः भवेत्। अस्य परिणामः—काला-धनं, हवाला-व्यापारः, बेनामि-संपत्तिः च नश्येयुः। चीनदेशवत् भ्रष्टजनानां मृत्युदण्डः अपेक्षितः।”

मदरसा तथा गुलामी-परम्परा निषेधनीयातेन प्रश्नः कृतः—“यदा मुगलाः गता: तर्हि मदरसाः कथं जीवन्ति? गुलामी-युगे स्थापिता शिक्षाव्यवस्था अद्यापि कथं प्रवृत्ता? अधुना समयः आगतः—गुलामी-चिह्नानि निष्कासनीयानि, तदुपजाता कूप्रथाः च परित्याज्याः।”

चीनदेशे शान्तेः कारणम् अनुशासनमेवभारतस्य चीनदेशेन सह तुलनां कृत्वा तेन उक्तं—“चीनदेशे शान्तिः, सम्पन्नता, सुखम् अस्ति, कारणं तत्र सर्वेषां नागरिकानां कृते एकसमानं नियम-संचालनम् अस्ति। तत्र प्रतिदिनम् आतंकवादिनं हन्तुं आवश्यकं नास्ति, कारणं तत्र तस्य मूलं नास्ति। भारतदेशे एकस्य अफ्जलस्य निधनात् शतम् अफ्जलोत्पद्यन्ते। अतः वास्तविकम् औषधम् अनुशासनं च ‘एकसमान-नागरिक-संहिता’ इति।”

आपत्कालस्थापनात् पश्चात् अवैध-प्रवेशिनः पलायिष्यन्ति।तेन उक्तम्—“यदि इमरजेंसी स्थाप्येत, तर्हि घुस्पैठकाः स्वयमेव पलायिष्यन्ति। यदि सरकार कठोर-नियमं स्थापयेत्, हवाला-व्यापारं, औषध-जिहादं, धर्मान्तरणं, जनसंख्या-जिहादं च निषिद्धं करिष्येत्, तर्हि भारतः जगतः सर्वाति-सुरक्षितः राष्ट्रः भविष्यति।” कृषकस्य तुल्यं राष्ट्रस्यापि तयारी आवश्यकाःअन्ते तेन उक्तं—“भारतं यथा कृषकः बुवैः पूर्वं भूमेः शोधनं, निर्मलनं, परिशोधनं च करोति, तथैव राष्ट्रम् अपि प्रथमं स्वच्छीकरणं कृत्वा सुधारमार्गे गन्तव्यम्। परिष्कारः न तु रात्रौ जातः, किन्तु अनुशासनपूर्वकं निरन्तरं प्रयत्नं तस्य मूलं भवति।”

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता