भारत-रूसयोः मध्ये मास्को इत्यत्र व्यापारोपवेशनं , 100 अरब डॉलररुप्यकमिते व्यापारगतं लक्ष्यं प्रति केंद्रीतम्
मास्को, 16 नवंबरमासः (हि.स.)। भारतस्य रूसदेशस्य च मध्ये द्विपक्षीयव्यापारं द्विसहस्र त्रींशतितमवर्षे शताब्जडॉलरपर्यन्तं नयनस्य लक्ष्यस्य साधनार्थं केन्द्रीयवाणिज्यसचिवः राजेश अग्रवालः मस्को नगरे अनेके महत्त्वपूर्णाः उपवेशनानि कृतवान्। तत्र एफ टी ए
भारत और रूस


मास्को, 16 नवंबरमासः (हि.स.)।

भारतस्य रूसदेशस्य च मध्ये द्विपक्षीयव्यापारं द्विसहस्र त्रींशतितमवर्षे शताब्जडॉलरपर्यन्तं नयनस्य लक्ष्यस्य साधनार्थं केन्द्रीयवाणिज्यसचिवः राजेश अग्रवालः मस्को नगरे अनेके महत्त्वपूर्णाः उपवेशनानि कृतवान्। तत्र एफ टी ए इत्यस्य प्रगतिः व्यापारवृद्धये मार्गाः आपूर्तिशृंखलायाः सुदृढीकरणम्। अशुल्कबाधानां न्यूनीकरणम्। प्रमाणनप्रक्रिया भुगतानव्यवस्था च इत्यादयः मुख्याः चुनौतयः चर्चिताः ततः अग्रे कार्ययोजना अपि निश्चिताऽभूत्।

भारतीयवाणिज्यमन्त्रालयस्य अनुसारम् राजेश अग्रवालेन यूरोशियन आर्थिक आयोगस्य व्यापारमन्त्रिणा अन्द्रि स्लेपनेव इत्यनेन सह कृतायां चर्चायां एफ टी ए इत्यस्य अग्रिमपदानि परीक्षितानि। यत् द्वयोः राष्ट्रयोः अष्टविंशतितमे अगस्तमासे निर्णयितेषु रेफरेंस शर्तिषु आधृतं अष्टादशमासपर्यन्तं यत् कार्यक्रमरूपं कार्ययोजनं निर्मितं तस्य प्रगतिः अपि विचारिता। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यलक्ष्यम् भारतीयकृषकानां मत्स्यजीविनां सूक्ष्मलघुमध्यमउद्योगानां च नूतनव्यापारक्षेत्राणि प्रापयितुम् अस्ति। उभयपक्षौ आगामी चर्चायां सेवाक्षेत्रं निवेशक्षेत्रं च समावेशयितुं संमतवन्तौ।

रूसी उद्योगवाणिज्यमन्त्रालयस्य उपमन्त्री मिखाइल युरिन् इत्यनेन सह कृतायां बैठकायाम् व्यापारस्य विविधीकरणस्य वर्धनम्। आवश्यकखनिजेषु सहकार्यं। औषधनिर्माणस्य टेलीकॉम उपकरणानां यन्त्रनिर्माणस्य चर्मक्षेत्रस्य ऑटोलोकक्षेत्रस्य रसायनक्षेत्रस्य च विकासाय शीघ्रतरं सहयोगवर्धनं च अनुमोदितम्। तदनुसारं प्रतिकालं प्रमाणनम् कृषि समुद्रीउत्पादानां सूचीकरणम्। बाजारमोनोपोलीनिरोधः। अन्याः अशुल्कबाधाः च नियमनस्तरे चर्चनीयाः इति निर्णयः अपि अभवत्। उद्योगानां कृते लॉजिस्टिक्स व्यवस्था भुगतानप्रणाली मानकीकरणं च सुगमं कर्तुं उपायाः अपि चर्चिताः।

भारतीयानां रशियदेशीयानां च उद्योगसंस्थापनानां सह नेटवर्किंगसत्रे वाणिज्यसचिवः उद्योगपतिभ्यः उक्तवान् यत् स्वयोजनानि द्विसहस्र त्रींशतितमवर्षस्य व्यापारलक्ष्यस्य अनुकूलानि निर्मातुं यत्नं कुर्वन्तु। सः भारतदेशे लॉजिस्टिक्सव्यवस्थायाः परिमार्जनम् डिजिटल सार्वजनिक प्रणाली संयुक्तनिवेश अवसराः संयुक्तउत्पादनक्षेत्राणि च विशेषतया अवोचत्। उभयपक्षौ अपि इदम् अनुमातवन्तौ यत् आपूर्तिशृंखलायाः सुरक्षा निर्यातवृद्धिः चर्चायाः दृढसम्झौतिरूपे परिणतिः च आर्थिकविकासस्य रोजगारवृद्धये आवश्यकाः भवन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार