नवदिल्ली, 16 नवंबरमासः (हि.स.)।हरियाणाराज्यस्य फरीदाबादनगरे सोमवासरे भविष्यति उत्तरी क्षेत्रपरिषदायाः द्वात्रिंशतितमस्य अधिवेशनस्य अवसरं प्राप्य केन्द्रीयगृहसहकारितामन्त्रिणा अमितशाहा राज्येषां मध्ये सीमासम्बद्धानां समन्वयसमस्याः। कानूनव्यवस्थाया स्थितिः। नार्याः बालानां च विरुद्धं कृतानां गम्भीरापराधानां अन्वेषणस्य वेगः। फास्ट ट्रैक इति न्यायालयानां कार्यप्रणाली। सर्वेषां ग्रामाणां प्रति बैंकिंगसेवायाः प्रसारणम्। आपत्कालीनप्रतिक्रियासंस्था एकादशद्वादशस्य क्रियान्वयनम्। क्षेत्रीयविकाससम्बद्धानि च आवश्यकविषयाणि विस्तृतरूपेण परीक्ष्यन्ते।अधिवेशने राज्येभ्यः प्राप्ताः प्रस्तावाः दीर्घकाललम्बितविषयाः च चर्चायाः विषयाः भविष्यन्ति तथा अपेक्षिताः निर्णयाः अपि गृह्यन्ते इति सम्भाव्यते। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयस्य सूचनेन उत्तरी क्षेत्रपरिषदायां हरियाणा हिमाचलप्रदेशः पंजाबः राजस्थानं दिल्ली जम्मूकश्मीरं लद्दाख् चण्डीगढ् इत्येतानि राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च अन्तर्भवन्ति। परिषदायां केन्द्रस्य राज्येषां च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थास्यन्ति।मन्त्रालयेन उक्तम् यत् गतएकोनत्रिंशद्भ्यः वर्षेभ्यः गतानि एकषष्टिः अधिवेशनानि विभिन्नानां क्षेत्रपरिषदानां तेषां स्थायीसमितीनां च आयोजितानि यत्र केन्द्रराज्यसम्बद्धाः विवादाः प्रशासकीयबाधाः च बहुशः समाधानानि प्राप्तवन्तः।अधिवेशने पोषणम् शिक्षा स्वास्थ्यं विद्युत्प्रदानम् नगरविकासः सहकारिताक्षेत्रस्य सुदृढीकरणम् क्षेत्रहितसम्बद्धाः अन्ये विषयाः च विस्तीर्णया चर्चया विचारीयन्ते। परिषद् विशेषतया तैः विषयैः सम्बद्धा अस्ति ये द्वयोः अधिकेषां राज्येषां मध्ये समन्वयस्य आवश्यकतां जनयन्ति। यथा अन्तरराज्यगतिः सीमाप्रशासनम् सुरक्षा सम्बन्धः आधारभूतसुविधानां सामूहिकसुधारः च।उल्लेखनीयम् यत् राज्यपुनर्गठनाधिनियमेन 1956 तमे वर्षे देशे पञ्च क्षेत्रपरिषदाः स्थापिताः। उत्तरी क्षेत्रपरिषदायां केन्द्रीयगृहमन्त्री अध्यक्षः भविष्यति यदा यदा तदा सदस्यराज्यानां मुख्यमन्त्रिणां मध्ये एकः प्रति वर्षं परस्परं उपाध्यक्षः भवति। परिषदायां प्रत्येकराज्यतः राज्यपालेन द्वौ मन्त्री सदस्यौ नियुक्तौ भवतः। अतिरिक्ततया मुख्यसचिवस्तरस्य स्थायीसमितिः प्रथमं राज्यैः प्रस्तावितविषयेषु विचारं कृत्वा तान् विषयान् परिषदाः अधिवेशनं प्रति प्रेषयति यत्र अन्तिमनिर्णयाः स्वीकृताः भवन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार