जगदलपुरम्, 17 नवंबरमासः (हि.स.)। बस्तरजिल्ला–काङ्ग्रस्–समितेः नगर–अध्यक्षः सुशीलमौर्यः सोमवासरे प्रकाशित–प्रेस–विज्ञप्त्या सहकारीसमितीनां कार्यास्थगणम्–कर्मचारिणां प्रति प्रदेशस्य भाजपा–सर्वकारया एस्मा–अधिनियमस्य प्रवर्तनस्य कठोरं विरोधं कृतवान्। सुशील–मौर्यः अवदत् यत् भाजपा–सरकारः इदानीं स्वस्य तानाशाही–व्यवहारं प्राप्तवती अस्ति, हड़्ताले उपविष्टानां कर्मचारिणां मागां श्रोतुं स्थाने तेषु एव प्रतिकूलं एस्मा–इत्यस्य महद्–कार्यम् आचरति, यत् भाजपा–सर्वकारस्य मिथ्या–वाग्दानानां तानाशाही–स्वभावस्य च प्रत्यक्षं प्रमाणम् अस्ति। जगदलपुरबस्तरम् सहितं एतत् समग्रे प्रदेशे सहकारी–समितीनां कर्मचारिभिः चतुः–सूत्रीय–मागाः आश्रित्य क्रियमानायां हड़्ताले मध्ये सर्वकारेण एस्मा प्रवर्तितम्। शासनम् अपि चेतावनीम् अदात् यत् धान–क्रय–कार्ये बाधां करणारेषु कर्मचारिषु कठोर–कार्रवाइ भविष्यति।

तेन उक्तम् यत् काङ्ग्रस्स् अस्य प्रबलं विरोधं करोति, कर्मचारी दीर्घ–कालात् स्व–मागाः प्रति आन्दोलनं कुर्वन्तः सन्ति, किन्तु तेषां स्वरं श्रोतुं स्थाने सरकारेण प्रत्यक्षं एस्मा प्रवर्तितम्, यत् पूर्णतः अन्याय्यम्। काङ्ग्रसः आरोपः अस्ति यत् कर्मचारिणां समस्याः अवगन्तुं स्थाने सरकारः तानाशाही–व्यवहारं करोति। सरकारेण तैः सह संवादः कर्तव्यः, तेषां मागाः विषये विचारः करणीयः, मध्य–मार्गः अन्वेष्टव्यः, किन्तु सरकारस्य नीयतिः न निर्मला, अतः समस्यायाः समाधानं न भवति। धानक्रये पूर्वं सरकारस्य कठोरपदम्—कर्मचारिषु एस्मा—अत्यन्तं दूषितम्।

सुशीलमौर्यः अवदत् यत् धान–क्रय–तिहारम् अभिप्रेत्य सरकारस्य सर्वे दावाः पूर्णतया विफला अभवन्, प्रथम–दिने एव कृषकाः टोकन्, बारदानि तथा तौल–काटा–यन्त्रस्य प्रतीक्षां कृत्वा अन्ते निराशाः जायन्ते स्म। ऐप्–द्वारा अपि टोकन् न निर्गच्छति, न च उपार्जन–केन्द्रेषु कापि ऑफलाइन–व्यवस्था अस्ति; भूरि–सत्यता सरकारस्य दावानां विपरीता अस्ति। सोसाइटी–कर्मचारी कार्यास्थगन् सन्ति, तेषां मागाः विषये अस्मिन् सरकारेण गत–खरीफ्–काले लिखित–आश्वासनं दत्तम् आसित्, किन्तु न पूरितम्। अधुना जनपदस्य सहकारी–सोसाइटीनां कर्मचारिषु एस्मा आरोप्य तान् कार्यतः निष्कासयितुं धमकी अपि दत्ता, इयं सरकारः स्वस्य वादाखिलाफिं गुप्तुं बर्बरता–मार्गं गतवती। उपार्जन–केन्द्रेभ्यः धान–परिवहनं मिलिङ्–व्यवस्था च अद्यापि अनिर्णीतम्। उत्तरदायिनः अपि न दृश्यन्ते। भाजपासर्वकारः धान–क्रय–नाम्ना केवलं विज्ञापन–प्रचारं च कुर्वन्ति, यदा संग्रहण–केन्द्रेषु अव्यवस्था बदहाली च विद्यते।

मौर्येण उक्तम् यत् बस्तर–जिल्लायाः केन्द्रेषु कुत्रापि कृषकानां प्रति अद्य टोकन् उपलब्धः न अभवत्। समर्थन–मूल्ये धानं विक्रयितुं इच्छन्तः कृषकाः सोसाइटीभ्यः निराशाः प्रतिनिवृत्ताः। सरकारस्य वैकल्पिक–व्यवस्था–दावोऽपि मिथ्या अभवत्; धान–उपार्जन–केन्द्रेषु कश्चन उत्तरदायी–कर्मचारी, अधिकारी वा भाजप–नेता, मन्त्री वा नासीत्—एतत् दर्शयति यत् भाजपा–सरकारः कृषक–विरोधिनी। धान–क्रय–प्रक्रियायां विपुल–परिवर्तनैः कम्प्यूटर–ऑपरेटराः अपि विचलिताः। सरकारेण स्वस्य पोर्टल–व्यवस्था च सुधार्य न, अपि तु एग्री–स्टेट्–पोर्टल–पञ्जीकरणस्य अनिवार्यता एव आरोपिता। दान–भूमौ लीज्–भूमौ च कृषकानां पञ्जीकरणं न भवति। कृषक–विरोधिनी भाजपा–सर्वकारस्य कथनं कर्म च महत्–विरोधं वहतः। छत्तीसगढ़स्य कृषकाः सरकारस्य दूषित–नीतिं बोधन्ति। यदि भाजप–सरकारः शीघ्रं धान–क्रय–कार्यं न आरभते, तर्हि काङ्ग्रस्स् कृषकैः सह मिलित्वा उग्रम् आन्दोलनं करिष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani