Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूः , 19 नवंबरमासः (हि.स.)।सर्वकारेण संवैधानिकपरिषदं प्रति सम्बद्धम् अधिसूचना अध्यादेशरूपेण जारीकरणस्य अनुशंसा कृता अस्ति। राष्ट्रपति अनुमतिं दत्वा यदा अनुमोदयिष्यति तदा रिक्तानि संवैधानिकपदानि पूरणार्थं नियुक्तीनां मार्गः उद्घाटितः भविष्यति।
बुधवासरे सम्पन्नायां मन्त्रिपरिषदसभायां संवैधानिकपरिषदः कार्य कर्तव्य अधिकार कार्यविधि इत्येतैः सम्बन्धितस्य प्रथमसंशोधननामकस्य अध्यादेशस्य प्रकाशनं कर्तुम् अनुशंसितं निर्णयीतम्। मन्त्रिपरिषदः निर्णयं विस्तरेण निवेदयन् सर्वकारस्य प्रवक्ता जगदीशखरेल इत्यनेन उक्तं यत् अस्य मसौदे विद्यते एषः प्रावधानः— निर्वाचनानन्तरं प्रतिनिधिसभा गठनं कृतत्वा यत् संसदीयश्रवणसमितिः भविष्यति तस्यां समक्षं संवैधानिकपदस्थाः प्रस्तुताः भविष्यन्ति। समिति यदि अनुमोदनं न ददाति तर्हि ते पदैः विमोच्यन्ते इति अपि अस्मिन् निर्दिष्टम्।
अध्यादेशे कोरमनिर्णयः अपि समाविष्टः— उपस्थितसदस्यानां बहुमतयुक्तं निर्णयं एव अन्तिमं निर्णायकं मन्यते। अद्यतनकाले षट्सदस्ययुक्तायां संवैधानिकपरिषदायां प्रमुखविपक्षदल्याः स्थानं रिक्तमेव अस्ति।
पूर्वं संघीयसंसदयोः उभयोः सदस्यानां पारितं संवैधानिकपरिषदसंशोधनविधेयकं प्रमाणीकरणार्थं राष्ट्रपति महोदयाय प्रेषितम् आसीत्, किन्तु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल महोदयेन तत् पुनर्विचारार्थं प्रत्यागच्छितम्।
राष्ट्रपतिः कार्यालयेन तदा स्पष्टं कृतम् यत् संशोधनं संविधानस्य भावने लोकतान्त्रिकमूल्येषु मान्यतेषु वैश्विकानुगतिप्रचलनिषु च प्रतिकूलं दृश्यते, अतः संविधानस्य 113 तृतीयखण्डस्य आधारेण तदेव विधेयकं तस्यैव सदनाय पुनर्विचारार्थं प्रत्यावर्तितम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार