Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- नवीनाः आपराधिकनियमेषु दोषसिद्धिदरं ९० प्रतिशतपर्यन्त वृद्धुं क्षमता अस्ति।
मुंबई, 19 नवंबरमासः (हि.स.)। नवीनाः आपराधिकनियमानां कार्यान्वयनेन पीडितेभ्यः न्यायप्राप्तिः प्रभावकारीतया साध्यते। अत्र डिजिटल् च इलेक्ट्रॉनिक् प्रमाणानि स्वीकार्यन्ते, यद्यपि ब्रिटिशकालीनाः आपराधिकनियमाः तादृशं साक्ष्यं स्वीकर्तुं अनुमतिं न ददात्। पूर्वं दोषारोपिताः साक्ष्याभावात् बहवः मुक्ताः स्यु:। किन्तु, केन्द्रसरकारा: नवीनानि आपराधिकनियमाः प्रवर्तितानि यत् कारणेन पीडितेभ्यः निश्चितकालस्य मध्ये न्यायः प्रदत्तः।महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्रफडणवीसः बुधवासरे मुम्बई नगरे आयोजिते कार्यक्रमे उक्तवन्तः यत् ब्रिटिशेभ्यः भारतस्य शासनाय भारतीयदण्डसंहिता, दण्डप्रक्रियासंहिता च भारतीयसाक्ष्यअधिनियमः संकल्पिताः। एते नियमाः १२५–१५० वर्षप्राचीनाः सन्ति। तेषु शीघ्रन्यायप्रदाने वा देशस्य प्रगतौ पर्याप्तः प्रावधानः नास्ति। नवीनानां नियमाणां निर्मित्या एषा अवस्था परिवर्तिता।
मुख्यमन्त्रीणां वचनानुसारं राज्ये अपराधदोषसिद्धिदरः, या २०१३ तमे वर्षे ९% आसीत्, अधुना ५३% पर्यन्तं वृद्धा। एते नवीनाः नियमाः प्रवर्तिताः चेत् दोषसिद्धिदरः निश्चितं ९०% पर्यन्तं गन्तुं शक्नोति।कसाइबरअपराधः नूतनाह्वानानि अस्ति। राज्ये देशस्य श्रेष्ठा साइबर प्रयोगशाला अस्ति। अतीतेषु दिनेषु ६० अधिका कन्याः साइबर अपहरणात् रक्षिता:। न्यायसहायक मोबाइल् वैनस्य माध्यमेन प्रमाणानां पारदर्शी परीक्षणं क्रियते। नवनीतप्रविधेः कारणेन न्यायसहायक प्रयोगशालासु नमूनानां 'पेंडेन्सी' अपि न्यूनं जाता। नवीनाः आपराधिकनियमाः यः कस्यापि पुलिस् स्टेशनमध्ये अपराधः दर्ज् करणाय सुविधा प्रदत्तवन्तः। अतः अपराधी अन्यराज्ये पलायनं न कर्तुं शक्नुवन्ति। नागरिकेभ्यः एफ.आई.आर्. दत्तुम् सुविधा अपि उपलब्धा।
अस्मिन् अवसरे उपमुख्यमन्त्री अजित पवारः, विधानसभा अध्यक्ष एड्वोकेट् राहुल नार्वेकरः, कौशल, उद्यमिता च रोजगार मन्त्री मंगलप्रभात् लोढ़ा, मुख्यसचिवः राजेश् कुमारः, गृहविभागस्य अतिरिक्तमुख्यसचिवः इकबाल् सिंह् चहलः, पुलिस् महानिदेशकः रश्मिशुक्ला च मंचे उपस्थिताः सन्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता