- डॉ. सत्यवान सौरभः

भारतदेशः अधुना तस्मिन् संगमे तिष्ठति यत्र तीव्रं आर्थिकविकसनं च विगर्हितं पर्यावरणसंकटं च पर्यस्परं संतुलयितुं अत्यन्तं दुष्करं भवति। नगराणां वायुः दिने दिने विषैः पूर्यते, नदीनां जलं औद्योगिकअपशिष्टेन दूष्यते, भूतलजलस्तरः शनैः शनैः अवसन्नो भवति, महानगराणां स्थलेषु स्थूलकचरसङ्घाताः पर्वतवद् दृश्यन्ते, तथा च जलवायुपरिवर्तनस्य प्रभावः कृषि स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था इति सर्वत्र स्पष्टरूपेण दृश्यते। एतादृशे समये एतत् स्वाभाविकं प्रश्नं जातु भवेत् यत् किं भारतस्य अधुना प्रदूषणकर्तृभ्यः प्रत्यक्षं आर्थिकदण्डं आरोपयितुं विस्तृतं प्रदूषणकरं प्रवर्तयितव्यम् इति।

प्रदूषणकरस्य संकल्पना नूतना नास्ति परन्तु तस्य आवश्यकता अद्य पूर्वस्मात् अधिकं प्रबला जाता। अर्थशास्त्रे एतत् स्वीकृतं यत् यदा कश्चन उद्योगः वाहनं वा अन्यत् किञ्चन कर्म वा प्रदूषणं करोति तदा तस्य दूषणस्य दुष्परिणामं केवलं तेनैव न अनुभवते किन्तु समग्रं समाजं तदनुभवति। एषा बाजारव्यवस्थाया महान् दोषः यः बाह्यलागतिरिति ख्यायते। यत् हानिः समाजस्य भवति परन्तु तस्य मूल्यं न वस्तूनां मूल्यात् ज्ञायते न च प्रदूषणकर्त्रा भुज्यते। अत्रैव प्रदूषणकरस्य भूमिका भवति यत् यः यथाधिकं प्रदूषणं करोति सः तावत् अधिकं दण्डरूपं मूल्यं दद्यात् इति।

भारते कोयलधातोः उपरि कश्चन स्वच्छऊर्जा उपकरः कृतः आसीत् यः अस्याः संकल्पनायाः पूर्वरूपमेव अभवत्। परन्तु अद्य देशे वायोः जलस्य शब्दस्य स्थूलकचरसंग्रहस्य औद्योगिकउत्सर्जनस्य च मिश्रितं संकटं वर्धते अतः केवलं एकस्मिन् क्षेत्रे करारोपणं न पर्याप्तम्। आवश्यकता अस्ति समग्रस्य वैज्ञानिकपद्धत्याः अनुसारं निर्मितस्य प्रदूषणकरस्य यः प्रदूषणं न्यूनं करिष्यति स्वच्छविकल्पानां च प्रोत्साहनं करिष्यति।

प्रदूषणकरस्य महान् लाभः अस्ति यत् सः प्रदूषणं मूल्यवत्तरं करोति स्वच्छतां तु सुलभां करोति। यदा कश्चन उद्योगः प्रति इकाई उत्सर्जनं दण्डं दत्तुं बाध्यते तदा सः स्वयमेव तादृशीं प्रौद्योगिकीं स्वीकरोति या न्यूनप्रदूषणं जनयति।

(लेखकः, स्वतंत्रटिप्पणीकारः अस्ति ।)

---------------

हिन्दुस्थान समाचार