Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
दिल्ली, 21 नवंबरमासः (हि.स.)।भारतीयमजदूरसंघस्य उच्चस्तरीयप्रतिनिधिमण्डलेन शुक्रवासरे नवीदिल्लीनगरे केन्द्रीयश्रमरोजगारमन्त्री डॉ. मनसुखमण्डविया सह मिलित्वा श्रमसंहितानां तत्कालं कार्यान्वयनस्य, भारतीयश्रमसम्मेलनस्य (ILC) शीघ्रं आह्वानस्य च आग्रहं कृत्वा ज्ञापनपत्रं प्रदत्तम्।
बीएमएसस्य महासचिवस्य रविन्द्र हिम्ते इत्यस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलेन वेतनसंहितायां सामाजिकसुरक्षासंहितायां च समर्थनं प्रकटितं यत् एते संहिताः श्रमिकाणां हिताय सन्ति, ऐतिहासिकाः क्रान्तिकारी च पदानि इति विचारणीयाः। औद्योगिकसम्बन्धसंहितायां, ओएसएचएण्डडब्ल्यूसीसंहितायां च केषाञ्चन श्रमविरोधिप्रावधानानाम् अपि बीएमएस-संस्थायाः दृढविरोधः कृतः ।
मन्त्री मण्डविया प्रतिनिधिमण्डलस्य चिन्तानां सकारात्मकप्रतिक्रियां दत्त्वा केन्द्रसर्वकाराय आश्वासनं दत्तवान् यत् तेषां सर्वासु आग्रहेषु गम्भीरतापूर्वकं विचारः भविष्यति।
बीएमएसस्य आयोजनसचिवः बी.सुरेन्द्रनः, सचिवाः गिरीश आर्यः, रामनाथगणेशः च, उत्तरक्षेत्रस्य आयोजनसचिवः पवनकुमारः च श्रममन्त्रिणः आग्रहं कृतवन्तः यत् सः २०१६ तः लम्बितस्य भारतीयश्रमसम्मेलनस्य तत्क्षणं आह्वानं करोतु।एषा आग्रहः सर्वैः केन्द्रीयव्यापारसङ्घैः दीर्घकालात् उत्थापितः अस्ति।
बीएमएस द्वारा उत्थापितानां प्रमुखमागधानां मध्ये ईपीएफ अधिकतमसीमां ₹15,000 तः ₹30,000 यावत् वर्धयितुं, ईएसआई सीमां ₹21,000 तः ₹42,000 यावत् वर्धयितुं, बोनसगणनायाः ₹7,000 तः ₹14,000 यावत् वर्धयितुं च सन्ति अपि च न्यूनतमपेंशनं ₹१,००० तः ₹७,५०० यावत् वर्धयित्वा उपभोक्तृमूल्यसूचकाङ्केन आयुष्मानभारतेन च सह सम्बद्धं कर्तुं आग्रहः कृतः
प्रतिनिधिमण्डलेन आंगनबाडीकार्यकर्तृणां, सहायकानां, आशाकर्मचारिणां, मध्याह्नभोजनकार्यकर्तृणां, अन्येषां योजनाधारितकार्यकर्तृणां च मानदं वर्धयितुं अपि आग्रहः कृतः।
बीएमएस इत्यनेन केन्द्रसर्वकारेण आह्वानं कृतम् यत् बीडी, वृक्षारोपणाः, निर्माणं, हस्तकरघा, कृषिः, मत्स्यपालनं च इत्यादिषु श्रमप्रधानक्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दातव्यम् इति। अपि च केन्द्रसर्वकारे, सीपीएसयूषु च वर्षाणि यावत् कार्यं कुर्वन्तः अनुबन्धकर्मचारिणः नियमितीकरणस्य आग्रहः उत्थापितः।
संस्थायाः इदमपि उक्तं यत् जीएसटी-प्रवर्तनानन्तरं बीडी-उद्योगसदृशेभ्यः कल्याणकारी-मण्डलेभ्यः सेस-आधारित-वित्तपोषणं निरस्तं जातम्, अतः पर्याप्त-क्षतिपूर्ति-कृते बजट-समर्थनं प्रदातव्यम् इति।
-------------
हिन्दुस्थान समाचार