नव दिल्ली, 22 नवंबरमासः (हि.स.)।उत्तराखण्डसर्वकारस्य मीडियापरामर्शदातृसमितेः अध्यक्षः प्रो.गोविन्दसिंहः अद्य अत्र उक्तवान् यत् खननक्षेत्रे पारदर्शिता, उत्तरदायित्वं च सुनिश्चित्य ई-निलामव्यवस्था, उपग्रहाधारितनिरीक्षणं च समाविष्टानि अनेकानि पदानि गृहीताः। खनननीतिः व्यावसायिकः पूर्णतया पारदर्शी च कृता अस्ति । अधुना नीलामात् आरभ्य ट्रकानाम् आवागमनपर्यन्तं खननप्रक्रिया सरलीकृता, निरीक्षिता च अस्ति ।

शनिवासरे अत्र पत्रकारैः सह वदन् प्रो.गोविन्दसिंहः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य खननक्षेत्रं पारदर्शकं व्यावसायिकं च कर्तुं नीतेः कारणात् राज्येन पुनः केन्द्रसर्वकाराद् ₹१०० कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहनं प्राप्तम्। खानमन्त्रालयेन उत्तराखण्डे २०२५-२६ वर्षस्य कृते विशेषसहायतायोजनायाः अन्तर्गतं लघुखनिजसुधारस्य अतिरिक्तं ₹१०० कोटिरूप्यकाणि प्रदत्तानि सन्ति।

सः अपि अवदत् यत् राज्येन राज्यस्य खननसज्जतासूचकाङ्के (SMRI) द्वितीयस्थानं प्राप्तुं पूर्वं अक्टोबर्मासे ₹१०० कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहनं प्राप्तम्। एवं खननक्षेत्रे सुधाराणां, उत्तमनीतीनां च कारणेन उत्तराखण्डं कुलम् ₹200 कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहनं प्राप्तम् अस्ति ।

प्रो.सिंहः अवदत् यत् राज्यं लघुखनिजसुधारसम्बद्धान् सप्त प्रमुखसुधारमापदण्डान् सफलतया पूरयित्वा शीर्षस्थानं सुरक्षितवान्। खननक्षेत्रे उत्तराखण्डसर्वकारेण स्वीकृतानां पारदर्शिनां व्यापारानुकूलानां च नीतीनां कारणेन सर्वकारीयराजस्वस्य अपूर्ववृद्धिः अभवत् । २००१ तमे वर्षे ₹१६ कोटिभ्यः राजस्वं २०१३ तमे वर्षे १०९ कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धितम् ।खनननीतेः कार्यान्वयनानन्तरं २०२३ तमे वर्षे ₹४७२ कोटिरूप्यकाणि, २०२५ तमे वर्षे ₹१,२०० कोटिरूप्यकाणि च राजस्वं वर्धितम्

सः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य खनननीतिः अधुना उत्तरप्रदेशः, हिमाचलप्रदेशः, जम्मू-कश्मीरः, नागालैण्ड् च अनुकरणं कुर्वन्ति। क्षेत्रे पारदर्शितायाः अधिकं वर्धनार्थं लघु-अङ्कीय-परिवर्तन-निगरानी-प्रणाली (MDIS) शीघ्रमेव कार्यान्वितं भवति, येन खननस्य, वाहनानां च डिजिटल-निरीक्षणं सम्भवति अस्मिन् प्रणाल्यां जीपीएस-आधारित-अनुसरण-प्रणाली, ई-पारगमन-पास्, वास्तविक-समय-निरीक्षणं, उपग्रह-निरीक्षणं च समाविष्टं भविष्यति ।

--------------

हिन्दुस्थान समाचार