बेलेमम् (ब्राजील), 23 नवंबरमासः (हि.स.)।

भारतदेशेन अत्र आयोजिते संयुक्तराष्ट्रजलवायुपरिवर्तनसम्मेलने कॉप्–३० इत्यस्य समापन-अधिवेशने उक्तम् यत् विकसितदेशाः जलवायु-वित्तसम्बद्धानां स्वपूर्वप्रतिज्ञाः इदानीं निःशेषं पूर्तुं यतन्ताम्, तथा च जलवायुन्यायः समानता च वैश्विक-गठनस्य आधाररूपे स्थापितव्ये। भारतेन स्पष्टीकृतम्—येषां राष्ट्राणां जलवायुसंकटस्य सृष्टौ न्यूनतमा भूमिका, तेषां देशानां उपरि भारः न आरोपयितुं शक्यते।

केंद्रीयपर्यावरण-वन-जलवायुपरिवर्तनमंत्रालयस्य कथनुसारं, भारतपक्षेण कॉप्–३०-अध्यक्षताया: समावेशी-संतुलित-नेतृत्वस्य प्रशंसा कृता। ग्लोबल् गोल् ऑन् अडैप्टेशन इत्यस्मिन् प्राप्ता प्रगति: विकासशीलदेशानां आवश्यकतानां मान्यतां सूचयन्ती महत्त्वपूर्णा इति उक्तम्।

भारतीयप्रतिनिधिमण्डलेन जलवायु-वित्तसम्बन्धिनि अनुच्छेदे ९.१ तद्गतप्रगत्यै कृतानाम् प्रयासानां प्रशंसा कृत्वा उक्तम्—“त्रिंशत्‌त्रयम् वर्षपूर्वं रियो-नगर्यां कृताः प्रतिज्ञाः इदानीं निश्चितं पूर्णाः कर्तव्याः।” भारतदेशेन जस्ट् ट्रान्ज़िशन् मेकनिज़्म् इत्यस्य स्थापना कॉप्–३० इत्यस्य प्रधानफलम् इति निर्दिष्टम्, तथा च आशा व्यक्ता यत् एतत् प्रणाली वैश्विक-राष्ट्रीयस्तरयोः समानता-आधारितं जलवायुन्यायं कार्यरूपे प्रस्थापयितुं सहायिता भविष्यति।

भारतदेशेन एकतर्फ-व्यापार-प्रतिबन्धात्मक-जलवायुप्रयोजनानां विषये चर्चा-अवसरस्य दानम् अपि अध्यक्षतां प्रति प्रशंसितम्। भारतेन उक्तम्—एते उपायाः विकासशीलदेशान् हानिं कुर्वन्ति, तथा च समानता तथा सामान्या किन्तु भिन्ना दायित्वानि (Common but Differentiated Responsibilities) इति मूलसिद्धान्तस्य विरुद्धं प्रयान्ति।

भारतीयपक्षेण पुनरपि प्रतिपादितम्—दुर्बलाः तथा न्यूनतमदायित्ववन्तः देशाः उत्सर्जन-न्यूनिकरणस्य भारं न वहन्तु। विशेषतया वैश्विक-दक्षिणस्य संवेदनशील-जनसमूहे कृते अधिकस्य अंताराष्ट्रियसहकारस्य अत्यावश्यकता इति बलं

दत्तम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार