लखनऊ, 26 नवंबरमासः (हि.स.)।

भारतस्य संविधानस्य स्वीकृतौ निमित्तीकृत्य प्रतिवर्षं नवम्बर् मासस्य षट्-विंशतितमे दिने संविधानदिवसः आचर्यते। भारतस्य संविधानसभा १९४९ तमे नवम्बर् मासस्य षट्-विंशतितमे दिने संविधानम् स्वीकृतवती, परन्तु तत् १९५० तमे जनवरी मासस्य षट्-विंशतितमे दिने प्रवर्तितम्। अस्मिन् विशेषदिवसे हिन्दुस्थान-समाचार इत्यनेन डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ, अस्य पूर्वकुलपतिना प्रो सुबीर भटनागर इत्यनेन सह विशेषसम्भाषणं कृतम्।

प्रश्नः— देशस्य संविधानं कस्य कारणस्य फलतः संकटे नीयते? तत् रक्षितुं के प्रयत्नाः आवश्यकाः?

उत्तरम्—

प्रो सुबीर भटनागरः अवदत्— प्रथमं वयं ज्ञातव्यम् यत् संविधानं किम्? तस्य मूलात्मा का?

ते अभ्यधुः— डॉ. भीमरावः अम्बेडकरः संविधानसभायां चेतावनीम् अददात् यत् संविधानस्य प्रभावी क्रियान्वयनाय संवैधानिक-नीतिः आवश्यकाऽस्ति। एषा नीतिः मनसि आचरणे च अवतार्या। भारतीयानां मध्ये एषा नीतिः स्वभावतः नास्ति; अतः प्रत्येकभारतीयेन संविधानं दृष्ट्वा नवनीतिः कृत्रिमरूपेण निर्मातव्या।

संविधानं यद्यपि उत्तमं भवति, तथापि तस्य संचालनकर्तारः यदि उत्तमाः न भवन्ति, तर्हि उत्तमोऽपि संविधानः निष्फलः भवति। राजनेतृभिः, अधिकारिभिः, नागरिकैश्च संवैधानिक-नीतेः पालनम् अनिवार्यम्। तदा एव संविधानस्य लक्ष्यानि सिध्यन्ति, देशस्य च सुख-समृद्धि-सूचिकाङ्कः वर्धते।

प्रश्नः— भारतस्य संविधानस्य परमं लक्ष्यं किम्?

उत्तरम्—

बी.आर्. अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य पूर्वप्रोफेसरः (मानवाधिकारविभागे) सुबीर भटनागरः अवदत्—

भारतं कल्याणकारी-राज्यम् अस्ति, यस्य परमं लक्ष्यं दरिद्रस्य नयनेभ्यः अश्रु-अपनोदनम्। अन्त्योदयः संविधानस्य चरमलक्ष्यम्।

समृद्धराष्ट्रनिर्माणाय शासनाय बहूनि अधिकाराणि दत्तानि, परन्तु एते अधिकाराः संवैधानिक-लक्ष्यप्राप्तये एव प्रयोजनीयाः। ‘Rule of Law’ इत्यस्य उल्लङ्घनं कदापि न करणीयम्—एषः संविधानस्य मूलतत्त्वम्।

समृद्धे राष्ट्रे सामाजिक-न्यायः प्रतिष्ठितो भवेत्, जनानां मूलभूताः आवश्यकताः, रोजगारः च सुनिश्चिताः। प्रोफेसरस्य मतम्— सामाजिक-न्यायः संविधानस्य मुख्यनिनदा (signature tune) अस्ति।

जनकल्याणकार्याणि अपि इच्छानुसारेण न, अपि तु विधिनियमितेन मार्गेण एव कर्तव्यानि। संसद्, विधानसभा च संविधानात् उपरि कदापि न स्तः। विधेयकानां विषये विस्तीर्णा, मुक्ताभिः चर्चाः सभायाम् अवश्यं भवेयुः।

प्रश्नः— संविधानस्थ अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्यस्य कः अर्थः?

उत्तरम्—

प्रो भटनागरः अवदत्— वयं भारतस्य जनाः स्वातन्त्र्यम् संविधानात् न लब्धवन्तः, स्वयम् एव तस्य संरक्षणस्य गारंटी संविधानम् अन्तर्गतम् अकरोत।

जनतन्त्रस्य जीवने अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्यम् अनिवार्यम्। अस्य माध्यमेन समाजे मुक्तचर्चा सम्भवति। न्यायालयैः अस्य रक्षणं कर्तव्यम्, परन्तु कतिपयेषु प्रकरणेषु तत् सम्यक् न जातम्।

सर्वोच्चन्यायालयः स्वयमेव अवदत्— जमानत् दानं नियमः, कारागारप्रेषणम् अपवादः। परन्तु अधोन्यायालयानि एतत् न अवलम्बन्ते; जमानत् प्राप्तिः दुर्लभा जाता। उच्चन्यायालयेषु अपि जमानत्-प्रकरणानि मासान्-मासान् यावत् लंबन्ते।

अत एव जनाः मन्यन्ते— देशे संविधानस्य शासनं न, किन्तु न्यायाधीशस्य शासनम् इति।

संविधानस्य सफलत्वे नागरिकाणाम् आस्था महत्त्वपूर्णा। अद्यतनवर्षेषु संविधानस्य श्रेष्ठता-उपयोगिता विषये नूतना चेतना दृश्या भवति। आज दर्षनेषु, आन्दोलनमध्ये, राजकीय-सभासु च जनाः संविधानस्य प्रतिं हस्ते धृत्वा दर्शयन्ति यत् संविधानं केवलं न्यायालयेषु वाचनार्थं न, अपि तु जनमनसि स्थितं पवित्रम् अभिलाषापत्रम् इति।

---

प्रश्नः— अद्यतन-राजनीतिक-परिप्रेक्ष्ये संविधानरक्षा कथं भविष्यति?

उत्तरम्—

प्रो भटनागरस्य उत्तरम्— संविधानरक्षणे सर्वोच्चन्यायालयस्य उच्चन्यायालयानां च विशेषभूमिका, गुरुतरकर्तव्यं च अस्ति।

अद्यतनवर्षेषु कतिपयेषु निर्णयेषु न्यायपालिका दृढरूपेण न प्रतीयते स्म। आवश्यकं कदा-चित् न्यायालयेन संविधानरक्षणार्थं साहसम् अपि प्रदर्शनीयम्।

आगामिकाले संविधानं प्रति आनेषु आघातेषु वा चुनौतिषु सिविल-सोसाइटी च न्यायालयाः च संयुक्तरूपेण कार्यं कर्तुं सज्जाः भवितुं युक्तम्।

प्रश्नः— राजनेता एकान्-अपरेषु संविधानविरोधित्वस्य आरोपं कुर्वन्ति। भवता एतत् कथं दृश्यते?

उत्तरम्—

एतानि सर्वाणि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपाः। ते परस्परं आरोपान् कुर्वन्ति। अयं विषयः विवादस्य। किन्तु मम मतम् यत्—एतेषां आरोपाणां कारणं स्वस्य मताधारवृद्धिः अपि भवति।

---

---------------

हिन्दुस्थान समाचार