गिव अप इत्यभियानस्य अन्तर्गते 48 लक्षसंख्यकापात्राणि स्वेच्छया अपासारयन् एनएफएसएतः स्वीयानि नामानि, 70.25 लक्षमितेभ्यः पात्रेभ्यो लब्धा खाद्यसुरक्षा
जयपुरम्, 28 नवंबरमासः (हि.स.)। खाद्यनागरिकपुरवठविभागेन गिव अप अभियान इत्यस्य अन्तर्गते निरन्तरं अपात्राः व्यक्तयः स्वस्य खाद्यसबसिडी त्यक्तुं प्रोत्साहिताः यतः दरिद्रजनाः स्वाधिकारं अन्नं प्राप्नुयुः। खाद्यनागरिकपुरवठमन्त्री सुमित गोदारा अवदन् य
गिव अप अभियान


जयपुरम्, 28 नवंबरमासः (हि.स.)।

खाद्यनागरिकपुरवठविभागेन गिव अप अभियान इत्यस्य अन्तर्गते निरन्तरं अपात्राः व्यक्तयः स्वस्य खाद्यसबसिडी त्यक्तुं प्रोत्साहिताः यतः दरिद्रजनाः स्वाधिकारं अन्नं प्राप्नुयुः।

खाद्यनागरिकपुरवठमन्त्री सुमित गोदारा अवदन् यत् गतवर्षस्य नवम्बरमासस्य प्रथमदिने आरब्धस्य गिव अप अभियानस्य अन्तर्गतं प्रदेशे अद्यावधि अष्टचत्वारिंशल्लक्षाधिकाः सम्पन्नाः जनाः स्वेच्छया खाद्यसुरक्षायाः सूच्याः स्वनामानि अपहृतवन्तः। एतस्य फलरूपेण सूचौ निर्मितेषु रिक्तिपदेषु विभागेन निरन्तरं वास्तविकहकदाराः खाद्यसुरक्षायां संयोजितुं शक्यन्ते।

मन्त्री गोदारा अवदन्—सम्पन्नपुरुषैः अधिकाधिकसंख्यया खाद्यसबसिडेः परित्यागः कर्तव्यः, येन असलवंचितानां अधिकारः प्राप्तुं शक्येत। 31 दिसंबरतारिखे अभियानस्य अवधी समाप्ते पश्चात् ये अपात्राः स्वेच्छया खाद्यसुरक्षा न त्यक्ष्यन्ति, तेषां विरुद्धं नियमानुसारं दण्डात्मकवसूलीक्रिया भविष्यति। अस्मिन् संदर्भे सर्वेभ्यः जिलारसदधिकृतभ्यः आवश्यकाः निदेशाः प्रेषिताः।

26 जनवरी 2025 तमे दिने मुख्यमन्त्रीणाम् करकमलद्वारा खाद्यसुरक्षापोर्टलस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं गिव अप अभियानस्य च ई के वाइ सी न कृतत्वात् एनएफएसए मध्ये जाता रिक्तयः आधारं कृत्वा अद्यतने दिने 70 लाख 25 सहस्राधिकाः वंचिताः पात्रलोगाः खाद्यसुरक्षायां संयोजिताः। मन्त्री गोदारा अवदन्—राज्यसत्तायाः अस्य कदमेन खाद्यसुरक्षायाः लाभः वास्तविकवंचितैव प्राप्यते।

विभागेन प्रकाशितेषु निदेशेषु उक्तम्—ये परिवाराः येषां कोऽपि सदस्यः सरकारी अर्धसरकारी स्वायत्तशासी संस्थासु नियमितकर्मचारी अधिकारी वा अस्ति, अथवा वार्षिकं एकलक्षरूप्यकाधिकां पेंशनं प्राप्नोति; येषां कश्चन सदस्यः आयकरदाता अस्ति; अथवा यस्य कश्चन सदस्यः चतुर्यानीयानं (ट्रैक्टरं वाणिज्यवाहनं च वर्जयित्वा) धारयति—ते सर्वे खाद्यसुरक्षाअधिनियमात् अपात्राः भविष्यन्ति।

सह विभागः तेऽपि परीक्षिष्यते—ये वार्षिकं 50 हजाररूप्यकाधिकं विद्युत् बिलं ददति, ये गृहेषु एयरकंडीशनरम् उपयुञ्जते, ये च एमएसपी मूल्ये अधिकं शतक्विंटलाधिकं धान्यं सरकारे विक्रीणते। विभागाधिकारिणः अवदन्—वर्षे शताधिकक्विंटलं न्यूनतमसमर्थनमूल्ये विक्रीत्वा एनएफएसए अन्तर्गतं 5 किलोग्राम नि:शुल्कान्नं प्राप्तुम् इच्छेत—एवं व्यवहारः विरोधाभासयुक्तः। अतः एनएफएसए नियमाधारेण एतेषां पात्रतापरीक्षणं कृत्यं, येन वास्तविकावश्यकजनाः एव नि:शुल्कम् अशनं प्राप्नुयुः।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार