धर्मशाला, 28 नवंबरमासः (हि.स.)। भाजपा-माध्यम-विभागस्य प्रभारी तथा विधायकः रणधीर शर्मा उक्तवान् यत् हिमाचलप्रदेशे पंचायतीराज- संस्थानाम् नगरीय-निकायानां च निर्वाचनं स्थगयितुं कांग्रेस-सर्वकारस्य भावना इदानीं स्पष्टा अभवत्। भाजपापक्षे प्रथमदिने एव नियम-६७ अन्तर्गतं स्थगन-प्रस्तावं समर्प्य अस्य गम्भीर-विषयस्य विषये चर्चां वाञ्छितवती। अस्मिन् विषये द्विदिवसीया चर्चा अपि अभवन्, परन्तु सर्वकारस्य समीपे निर्वाचनं स्थगयितुं विना अन्यः कश्चित् दृढः तर्कः नासीत्।

ते अवदन् यत् चर्चायां प्रवृत्तायां राजस्वमन्त्री जगत् सिंह नेगी न केवलं विषयं परिहर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, अपि तु प्रत्याहीनानि, निराधाराणि, अमर्यादितानि च उद्बोधनानि कृत्वा राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघे विषये टीकां कृत्वा लोकतान्त्रिक-मर्यादाः विरोद्धुम् आरब्धवान्। भाजपा एतस्य कठोरं निन्दनं करोति।

शुक्रवासरे विपक्ष-लाउञ्जमध्ये पत्रकार-वार्तां संबोधयन् रणधी दोर शर्मा अवदत् यत् चर्चायाः मुख्य-विषयः आसीत् — पंचायतीराज-निर्वाचनं नगरीय-निकाय-निर्वाचनं च समयेन कुतः न क्रियते। किन्तु मन्त्री अस्मिन् मुख्य-विषये वक्तुं विस्मृत्य अन्येषु अनर्गल आरोपेषु प्रवृत्तः। सर्वकारः आपदां निमित्तीकृत्य, डिजास्टर-अधिनियमस्य उल्लेखं कृत्वा निर्वाचनं स्थगयितुं यतते; परन्तु यथार्थता अस्ति यत् सर्वकारस्य आन्तरिक-कलहस्य फलरूपेण राजस्वमन्त्री एव लक्ष्यतले आसीत्। तस्यैव च दबाव-हताशाभ्यां प्रेरितः मन्त्री मुख्य-विषयात् अपसर्य संघे, नेता-प्रतिपक्षे, भाजपा-नेतृṣu च उद्बोधनानि कृतवान्।

विधायकः रणधीर शर्मा अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे संघस्य शताब्दी-वर्षम् अस्ति तथा देशव्यापके विशाल-स्तरे कार्यक्रमाः सम्पन्नाः। एतेषु कार्यक्रमेषु जन-समुदायस्य महती उपस्थिति कांग्रेस-पक्षस्य निद्रां हृतवती, अतः एव मन्त्रिणः टीकाः सम्प्रसृताः।

विधायकेन प्रोक्तम् यत् हिमाचलप्रदेशे महत्या आपदायां अनन्तरं पुनर्निर्माण-कार्यक्षेत्रे, राहत-कार्येषु, पुनर्वास-कार्येषु च राजस्वमन्त्रिणः एव महती जिम्मेदारी वर्तते। किन्तु मन्त्री एतेषां कार्याणां प्रति मनः न दत्वा धारा–११८ इत्यस्य विषयः, राजनीतिक-विवादाः, आरोपाः च इत्येषु निमग्नः। तेन उक्तं — गृहस्य समस्याः अन्येषु न निक्षेपणीयाः। जनतया यः दायित्वभारः — राहतं पुनर्वासं च — सुप्रदत्तः, तत्र एव ध्यानं दातव्यम्। निर्वाचनं स्थगयित्वा दोषम् अन्येषु आरोपयितुं प्रयत्नः सत्यं न गोपयति। राजस्वमन्त्री स्वस्य आधारहीन-उद्बोधनानाम् निमित्तं सदसि प्रदेशे च क्षमां याचेत।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani