- षड्यंत्रकारिण्यः 80 तः 22प्रतिनिधयः कृष्णसूच्यां पातिताः, अनुबंध निरस्तः- टेंडर प्रक्रियायाः उल्लंघनं कर्तृभ्यो 10 अधिकारिभ्यो विधास्यते कार्यवाही, अधियोगःसीबीआईविभागाय प्रेषितः

रामानुज शर्मा नव दिल्ली, 28 नवंबरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे जनसामान्ये विशेषतः दरिद्रजनाय शुद्धं पेयजलम् उपस्थातुं प्रवर्तमाने हरिगृहजलयोजनायाः क्रियान्वयने महती भ्रष्टता जालसाजी च प्रकाशिता। तदनन्तरं द्विशतष्टौ (280) एजेन्स्यः, द्वाविंशति (22) ठेकेदाराश्च कृष्णसूच्यां स्थापिताः, संदिग्धठेकानां निरसनं कृतम्, अधिकं च शताधिकाः अधिकारीणः पत्रेणआहिताः, समग्रस्य विषयस्य केन्द्रीयअन्वेषणब्यूरो (सीबीआई) प्रति जांचापि समर्पिता।

केन्द्रसर्वकारस्य सहयोगेन मध्यप्रदेशसर्वकारेण संवत्सरे 2020 आरभ्य जलजीवनमिशनः प्रदेशे प्रवर्तितः, किन्तु दीर्घकालात् प्राप्ताः भ्रष्टाचारसम्बद्धाः शिकायताः आधारं कृत्वा यदा विस्तीर्णा जांच प्रारब्धा, तदा अत्यधिकाः अनियमितताः जालसाजी च प्रकाशन्ते। अनियमितकार्येषु संलिप्ताः एजेंस्यः ठेकेदाराश्च राज्यसत्तया कठोरतया दण्डिताः, तेषां सह कतिचन अधिकारिणां विरुद्धं च दण्डात्मकक्रिया कृता।

लोकस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागस्य प्रमुखसचिवः पी नरहरिः हिन्दुस्थानसमाचाराय उक्तवान् यत् विभागेन पूर्णपारदर्शितया सर्वेषां गड़बडीभ्रष्टाचारादीनां जांच कृत्वा दृढकारी क्रिया क्रियता। तस्य विश्वासः अस्ति यत् अद्य जलजीवनमिशनस्य लक्ष्यं शत प्रतिशतं साधयितुं शक्यते।

ते अवदन्—दीर्घकालात् विभिन्नाः शिकायताः जिलास्तरात् शासनपर्यन्तं आगच्छन्त्यः आसन्, ताः पूर्वं उपेक्षिताः अथवा अल्पेन आच्छादिताः। यदा तासां राशिः अतीव बभूव तथा सरकारं प्रति प्रत्यक्षं प्राप्ताः, तदा शासनस्य मनसि चेतना जाताऽभूत्। ततः मंत्रालयस्य वरिष्ठाधिकृतान् प्रति गहनजांचायाः आदेशाः दत्ताः।

जांचायां बहवः आश्चर्यजनकाः विषया उजागरिताः—यथा परियोजनायाः एजेन्स्यः, ठेकेदाराः, अधिकारिणां च संलिप्तता।

पी नरहरिः अवदत्—गतद्विवर्षपर्यन्तं जलजीवनमिशने नानाविधानां गड़बडीनां शिकायताः प्राप्ताः। ततः शासनम् अस्य परियोजनायाः प्रत्येकस्तरं व्यापकतया परीक्षितवन्। यत्र यत्र दोषाः, लापरवाही, मिलीभगत्, भ्रष्टाचारः च दृष्टः, तत्र तत्र कठोरक्रियाः कृताः।

परियोजनायां संलग्नाः एजेन्स्यः ठेकेदाराश्च केवलं दण्डिताः न, अपि तु तेषां अनुबन्धाः निरस्ताः, दण्डः अपि आरोपितः। फर्जीखाते विषये अपि जांच सीबीआई प्रति समर्पिता। संबंधिताः अधिकारीणः तेषां विवरणैः सह पोर्टले अपलोडिताः।

तेन उक्तं—जलजीवनमिशनस्य कार्येषु अनियमिततां कृत्वा 280 एजेन्स्यः, 22 ठेकेदाराश्च कृष्णसूच्यां स्थापिता। तेषां अनुबन्धाः निरस्ताः।दोषपूर्णं डीपीआर निर्माणं कृतवन्तः 141 अधिकारीणः, 187 एजेन्स्यः नोटिसेन आहिताः।टेंडरप्रक्रियायाः उल्लंघनम् अकुर्वन् 10 अधिकारीणः विरुद्धं अपि कार्यवाही कृता।फर्जीबैंकगारन्टी प्रकरणेषु ठेकेदाराः समाप्ताः, एते विषयाः सीबीआई प्रति प्रेषिताः।अद्यावधि 30 कोटि रूप्यकाणि दण्डरूपेण आरोपितानि।

राज्ये पुनरीक्षणयोजनापरीक्षणसमितिः गठिता, या 8358 एकलग्रामनलजलयोजनानाम् परीक्षणं कृतवती।

मुख्यसचिवस्य निर्देशेन प्रत्येकजिले मुख्य अभियन्तारं अध्यक्षं कृत्वा समितिः निर्मिता, यस्मिन् जलनिगमस्य अधिकारी अपि समाविष्टाः। अस्या समितेः रिपोर्ट् आधारं कृत्वा शासनम् कठोरम् प्रशासनिकम् रुखं ग्रहित्वा, ग्रामयोजनानाम् दूषितडीपीआर निर्माणकारणात् 141 अधिकारीणः कारणबतावसूचनापत्रैः आहिताः, 187 संस्थाःअपि पत्रेण आहिताः।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः “प्रत्येकस्मिन्गृहे नलजलम्” इति लक्ष्यं, मुख्यमन्त्री डॉ मोहनयादवस्य मिशनं च विभागेन पूर्णतया साधयितुं प्रयत्नाः क्रियन्ते। मुख्यसचिवेन आदेशः दत्तः—शेषयोजनासु कार्यगतिर्वर्ध्यताम्, प्रत्येकग्रामस्य प्रत्येकगृहे स्वच्छं जलम् समयबद्धतया प्राप्यताम्।गुणवत्ता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वम्—एतानि प्रथमप्राथमिकतया स्थापनीयानि; किसी अपि स्तरस्य लापरवाही विषये शून्यसहिष्णुतानिति अनुसरणीयम्।

मुख्यसचिवः अनुरागजैनः जलजीवनमिशनस्य सूक्ष्मसमीक्षायाम् उक्तवान् यत्—“प्रदेशे गृहेषु नलजल प्रदानम् विषये लापरवाही कतिपि मूल्ये अपि असह्या।”तत्कथितेन अद्यतनी कार्यप्रगति 72% इति सन्तोषः व्यक्तः। अद्यावधि 80 लाख 52 हजार 82 गृहेषु नलजलसम्पर्कः दत्तः, येन मध्यप्रदेशः देशे अग्रणीं स्थितिं प्राप्नोति।

उल्लेखनीयम्—मध्यप्रदेशे संवत्सर 2020 आरभ्य जलजीवनमिशनः प्रवर्तते, यस्य लक्ष्यं भूजलाधारिताः एकलग्रामनलजलयोजनाः तथा सतहीजलाधारिताः समूहजलप्रदाययोजनाः मार्गेण प्रत्येकग्रामीणपरिवारं प्रति क्रियाशीलनलसम्पर्केन स्वच्छं पेयजलम् उपस्थापयितुम्।कतिपयेषु योजनासु मजरे पारे टोलादयाः उपेक्षिताः, तस्मात् कतिचन ग्रामपरिवाराः नलसम्पर्कविहीनाः इति परिवादाःउत्पन्नाः।--------------

हिन्दुस्थान समाचार