Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, 29 नवंबरमासः (हि.स.)। भारतीयरेलवे पार्सलव्यवसाये अधिकभागिनः सम्मिलयितुम् एग्रीगेटर्-पञ्जीकरणस्य सम्बन्धे सर्वातिप्रधानं नियमः — वार्षिकं न्यूनतम् ५० लक्षरूप्यकाणि कार्यभारं — समाप्तम् अकरोत्। तदेव, पञ्जीकरणशुल्कं अपि २०सहस्ररूप्यकात् घट्य १० सहस्ररूप्यकं कृतम्। एतेन परिवर्तनैः लघु-मध्यमस्तर-परिवहनकर्तॄणां क्षेत्रे प्रवेशः सुगमः अभवत्।
रेलवे आयोगास्य परिपत्रानुसारं पार्सलस्थानस्य ई-विक्रयणम् तथा एग्रीगेटर्-रूपेण पञ्जीकरणस्य वित्तीयमानदण्डेषु महत्वपूर्णः संशोधनः कृतः। पार्सलस्थानं पट्टे प्रदाने तथा एग्रीगेटर्-पञ्जीकरणाय आर्थिकमानदण्डेषु व्यापकं शिथिलता प्रदत्तः। अधुना एग्रीगेटर्-रूपेण पञ्जीकरणे इच्छुकानाम् आवेदकानां कर्तव्यव्यवसायस्य न्यूनतम् सीमा सम्बन्धि नियमः लागू न भविष्यति। नामांकनशुल्के घटनात् नवभागिनां वित्तीयभारः अपि लघु भविष्यति।
अतः पार्सलकार्गो एक्सप्रेस् रेल् सेवा (PCET) इत्यादिषु खुल्लनिविदासु भागग्रहे केवलं पञ्जीकृत-पट्टाधारीयोग्यता पर्याप्ता भविष्यति, यः पूर्ववर्षाणां व्यवसायस्य अनिवार्यता समाप्ता। रेलवे समस्तान् सम्भागान् तथा मण्डलान् निर्देशितवान् यत् एतेषां संशोधितदिशानिर्देशानां व्यापकं प्रचार-प्रसारं क्रियताम्, येन अधिकाधिकम् इच्छुकाः परिवहनकर्तारः एग्रीगेटरः च पार्सलसेवायाम् सम्मिलन्तु तथा रेलवे-पार्सलव्यवसाये वृद्धिः स्यात्।
------------
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani