--उच्च शिक्षा मंत्रिणः अनुमोदनेन ओपीएस इत्यस्मिन् सम्मिलिताः154 शिक्षकाः

लखनऊ, 30 नवम्बरमासः (हि.स.)।योगीसर्वकारेण उच्चशिक्षायाः 154 प्रवक्तॄन्, सहायकाचार्यान्, सहयकप्रवक्तॄन् तथा सेवानिवृत्तकार्मिकान् राष्ट्रियसेवानिवृत्तिप्रणाल्याः स्थाने पुरातनपेंशनयोजनया आवृतान् कर्तुं सहर्षं अनुमतिः प्रदत्ता। उच्चशिक्षामन्त्री योगेन्द्रउपाध्यायस्य अनुमोदनानन्तरं उच्चशिक्षाविभागेन प्रेषितानां प्रस्तावानां वित्तविभागस्य शासनादेशेषु निहितप्रावधानानां च परीक्षणं कृत्वा एतत् निर्णयः स्वीकृतः।

प्रदेशस्य उच्चशिक्षामन्त्री योगेन्द्रउपाध्यायः रविवासरे अवदत् यत् योगीसरकारा अध्यापकाश्रेयसे, सम्मानाय, सामाजिकसुरक्षाय च सर्वाधिकं प्राधान्यम् यच्छति। ते अवदन् यत् अध्यापकाः समाजस्य बौद्धिकाधारशिला इति, तेषां भविष्यस्य सुरक्षा सरकारस्य दायित्वम् अस्ति, यत् योगीसरकारा निरन्तरं निर्वहति।

अस्मिन् सम्बन्धे विशेषसचिवेन उच्चशिक्षा गिरिजेशत्यागिना निर्गतादेशे निर्देशितम् यत् निदेशकः उत्तरप्रदेशउच्चशिक्षा प्रयागराजः आदेशप्रकटनात् पूर्वं 154 शिक्षकार्मिकसम्बन्धिनां सर्वेषां अभिलेखानां सत्यतां प्रमाणिकतां च वित्तविभागस्य शासनादेशानुसारं पुनः परीक्षणेन सुनिश्चित्य ततः नियमानुसारं अग्रिमकार्यवाहीं करोतु। सह वित्तविभागेन विविधकार्यालयज्ञापनेषु स्पष्टीकरणेषु च निर्दिष्टप्रावधानानां प्रकाशे सर्वेषां प्रकरणानां परीक्षणम् अपि अनिवार्यम् इति सूचितम्। तथा च एतत् अपि स्पष्टं कृतम् यत् तदर्थ, संविदा, वर्कचार्ज, दैनिकवेतन, सीजनलसेवा तथा मृतकाश्रितरूपेण नियोजितकार्मिकेषु एषः शासनादेशः न प्रवर्तिष्यते।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार