प्रथमदिसम्बरदिनाङ्कात् सर्वे प्रदेशे विद्युत्प्रपत्रम् ।

परिसमायोजनाय सरलराशेः प्रतिशतमितिवहनाधारेण योजना प्रारभ्यते।

लखनउ—३० नवम्बर। उत्तरप्रदेशे प्रथमदिसम्बरात् आरभमाणा विद्युत्–बिल–राहत्योजना मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सरकारस्य अत्यन्तं महत्वपूर्णं जनकल्याणकारीपदं मन्यते, यस्य प्रत्यक्षफलम् सामान्यनागरिकेभ्यः लघु–विद्युत्–उपभोक्तृभ्यश्च प्राप्तं भविष्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यः प्रदेशस्य गृह–उपभोक्तॄणां लघु–व्यावसायिक–उपभोक्तॄणां च विद्युत्प्रपत्रस्य बोझं न्यूनीकर्तुं तेषां प्रति सरलम् सम्मानजनकम् समाधानं दातुं च अस्ति। उपभोक्तारः अस्य योजनायाः लाभम् प्रथमदिसम्बर २०२५ तः २८ फेब्रुवरि २०२६ पर्यन्तं प्राप्नुयुः।

अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रथमवारं शतप्रतिशतं व्याज–सरचार्ज–माफी च मूलधने पञ्चविंशतिशतमानां छूट् इति प्रावधानम् उपस्थापितम्। द्विकिलोवॉट् पर्यन्तं गृह–उपभोक्तारः एककिलोवॉट् पर्यन्तं व्यावसायिक–उपभोक्तारश्च विशेषलाभं प्राप्स्यन्ति। अस्यां योजनायां मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य दृष्टिः स्पष्टीभवति—यत् विद्युत्–उपभोक्तृभिः सह सहानुभूतिपूर्णं सहयोगात्मकं च सम्बन्धं स्थापनीयम्।

यूपीपीसीएल् अध्यक्षः डॉ आशीषकुमारगोयलः समीक्षा–सभायां अवदत्—“सामान्यजनहितं परम् मन्यमाना सर्वकारं बकायाबिल–निस्तारणाय विस्तीर्णां रक्षण–योजनाम् अनयत्। सरल–किस्त–सुविधा, औसत–खपतिमूलकं स्वयंचालितं बिल–समायोजनम्, एतेन उपभोक्तृभ्यः वास्तविकं आर्थिकरूपेण उपशमनं भविष्यति।”

विशेषतः ते उपभोक्तारः, ये पूर्वम् अनधिकृत–विद्युत्–उपयोग–प्रकरणेषु बद्धाः आसन्, अस्य योजनायाः माध्यमेन महान् उपशमनम् अनुभवेयुः। एतेषु प्रकरणेषु चलमानानां मुकदमानां निस्तारणं क्रियते, येन प्रभावित–कुटुम्बानां दीर्घ–न्यायिक–प्रक्रियाभ्यः मोक्षं भविष्यति।

अस्य योजनायाः पञ्जीकरणं सरल–प्रक्रियया भवति—उपभोक्तारः www.uppcl.org इति जालस्थलस्य माध्यमेन, अथवा स्वीय–स्थानीय–विद्युत्–कार्यालयं गत्वा, पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। विस्तृत–सूचनायै सरकारेण विशेष–अभियानं प्रारब्धम्, यस्मिन् नोटिस्, पम्प्लेट्, सूचनापत्र–वितरणं, ग्राम–नगरयोः शिविर–आयोजनं च क्रियते।

एषा योजना दरिद्र–कुटुम्बानां लघु–दुकानदाराणां कृषक–उपभोक्तॄणां ग्राम्य–प्रदेशीय–विद्युत्–ग्राहकाणां च निमित्तं विशेषतः लाभदायिनी भविष्यति। व्याज–माफी मूलधन–रियायतिश्च शीघ्रं उपशमनं दास्यतः, सरल–किस्त–व्यवस्था तु मासिक–आर्थिक–दबावं न्यूनं करिष्यति।

मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वे एषः प्रयासः न केवलं उपभोक्तॄनां राहतिं दास्यति, किन्तु राज्यस्य विद्युत्–व्यवस्थायाम् अनुशासनस्य विश्वासस्य च नूतनं आधारं स्थापयिष्यति। सरकारस्य निश्चयः स्पष्टः—यत् प्रत्येकं उपभोक्ता न्याय्यां सुगमां सरलां च ऊर्जा–व्यवस्थां प्राप्नुयात्, येन प्रदेशनिवासिनः ऊर्जासुरक्षा–आर्थिकराहत्योः च फलानि समानरूपेण अनुभवितुं शक्नुयुः।

---

हिन्दुस्थान समाचार